विप्लवले लिने अबको बाटो

– सुदर्शन मंगोल

तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग विप्लव नेकपाले गरेको तीनबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली राजनीति अर्को गतिरोधमा फस्न पुगेको छ । तीन नम्बर बुँदाले विप्लव नेकपाका जेलमा रहेका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने भनेर प्रष्ट बोल्दा सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि मुलुक अर्को झडपमा पर्ने हो कि भन्ने त्रासमा अल्झिन पुगेको छ । अहिले पनि पार्टीका झण्डै एक सय नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् ।

गत वर्ष फागुनमा तत्कालीन ओली सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिले एक वर्ष पूरा गर्नै लाग्दै गर्दा सरकार किन सहमति कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नबनेको होला ? प्रश्न निकै गढेर बसेका छन् । सरकार र तत्कालीन संघर्षशील पक्ष नेकपाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी एक पक्ष खासगरी नेकपाको मात्रै हो त ?

हरेक देश वा सबैतिर चलाउने मियो भनेको राजनीति हो । राजनीतिले हरेक देशको संस्था र संगठनलाई सञ्चालन गर्छ । सबै नीति र नियमलाई नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च नीति नै राजनीति हो ।

तर, नेपालको मूल प्रवाहको राजनीति सञ्चालन गर्ने संसदीय राजनीति नै निकम्मा भएपछि मुलुक निकै ठुल्ठूला अप्ठ्यारा भोग्न विवश छ । असफल संसदीय राजनीतिले मुलुकलाई पार लगाउन सक्दैन भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०५२ साल फागुन १ गते संसदीय राजनीतिविरुद्ध जनयुद्धको उद्घोष ग¥यो ।

असफल संसदीय राजनीतिविरुद्ध होनहार दश हजार बढी नेपाली सपुतले बलिदान गरे । यत्रो बलिदानबाट आएको पार्टी र त्यसको तत्कालीन नेतृत्व प्रचण्डले अन्ततः घुमाइफिराई आफू र जनयुद्धको ठूलो पंक्तिलाई संसदीय राजनीतिभित्र छिराउन पुगे । र, आज जनयुद्धका धेरै नेता–कार्यकर्ता संसदीय राजनीतिमा लापत्ता भएका छन् ।

त्यो मुलुक र जनताका लागि ठूलो घात थियो । प्रचण्डको त्यो विचलनविरुद्ध कमरेड विप्लवले विद्रोहको बाटो अवलम्बन गरे । आज पनि विप्लव त्यही संसदीय राजनीतिको विकल्पको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड र बाबुरामहरूले संसदीय राजनीतिको बाटो अवलम्बन गरेर सम्झौतावादी विचार अवलम्बन गरेपछि विप्लवले शुरुदेखि विद्रोह गरेका हुन् । प्रतिरोधका क्रममा कतै हिंसात्मक झडप पनि भए । विप्लव नेकपाले जनताको साथ लिएर प्रतिरोधको नेतृत्व ग¥यो । सानो शक्ति भए पनि कसैले न कसैले सत्यको बाटो लिनै पथ्र्याे ।

यसरी नेकपाले संसदीय राजनीतिविरुद्ध विद्रोह र प्रतिरोधको बाटो लिएपछि दलाल संसदीय राजनीतिका हिमायतीले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५को फागुनमा प्रतिबन्ध घोषणा ग¥यो । तीन हजार बढी नेता–कार्यकर्ता जेल र हिरासत भोग्न तयार भए ।

दुुई वर्षसम्म पनि तत्कालीन सरकारले विप्लव नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार, हिरासत र जेलमा थुप्रै भौतिक र मानसिक यातना दिँदा पनि निरन्तर प्रतिरोध र विद्रोह गरिरहेपछि ओली सरकार ०७८ को फागुनमा प्रतिबन्ध फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

विप्लव नेकपा र तत्कालीन ओली सरकारबीच तीनबुँदे सहमति हुनुमा त्यसभित्र केही मुख्य र आन्तरिक कारण थिए । पहिलो कुरा यो दलाल संसदीय राजनीति सम्पूर्ण रूपले असफल भइसकेको थियो र अर्को असफलताको संघारमा थियो । त्यही असफलताको मुख्य पात्रको रूपमा ओली देखा परे । त्यो बेला ओली र प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको तीव्र अन्तरविरोधले संसदीय राजनीतिलाई घीनलाग्दो बनाइरहेको थियो । ओली र प्रचण्डबीचको अन्तरविरोधले तत्कालीन सत्ताधारी नेकपा विघटनको तयारीमा थियो ।

यसरी आफ्नै पार्टी विघटनको संघारमा रहँदा केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिने स्थितिमा थिए । सत्ताबाट बाहिरिने बेला आफ्नै नेतृत्वमा विप्लव नेकपामाथि थोपरिएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन चौतर्फी ओलीमाथि दबाब थियो । नेकपामाथि प्रतिबन्ध फिर्ता नहुँदै सत्ताबाट बाहिरिँदा आफूमाथि प्रतिबन्धको कहिल्यै नमेटिने दाग रहिरहने चिन्ताले पनि ओलीले प्रतिबन्ध फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् ।

अर्कोतिर विप्लव नेकपा प्रतिबन्धित हुँदा सडकको नेतृत्व गर्ने शक्तिको अभाव भइरहेको थियो । त्यो अभाव पूर्ति गर्न नेकपा खुला राजनीतिमा आउनुपर्ने थुपै्र वाम बुद्धिजीवी, पत्रकार र विज्ञहरूको माग थियो । नेकपा र यसको मुख्य नेतृत्व पनि सडकको नेतृत्व गर्न आफूहरू बाहिर निस्कनै पर्छ भन्ने निचोडमा पुगेको थियो ।

यी र यस्तै कारणले तीनबुँदे सहमति भयो र विप्लव नेकपा खुला राजनीतिमा आयो । ऊ खुला राजनीतिमा आएसँगै आफ्नो दुनो सकिने भयले संसदीय राजनीतिका मतियारहरु नेकपालाई दृश्य र अदृश्य स्थानबाट उही पुरानो ठाउँमा फर्काउन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । त्यसैको कडी नेकपासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हो ।

शान्तिपूर्ण बाटा बन्द गर्दै बिरालोलाई पनि बन्दकोठामा पिट्न शुरु गरेपछि प्रतिरोध गर्छ भनेजस्तै नेकपाले पनि एकदिन त्यही बाटो लिने प्रष्ट छ । विप्लव नेकपाको बाटो प्रष्ट छ– शान्तिपूर्ण संघर्षबाट आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सहमतिका बुँदा दुबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने । अब पालो सरकारको हो ।

‘शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्ष एउटै सिक्काको अर्को पाटो हो’ भनेर हाम्रा महासचिव विप्लव कमरेडले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ । शान्तिपूर्ण संघर्षले सशस्त्र संघर्षमा कतिबेला फन्को मार्छ त्यो भने सरकारको हातमा छ । जो, केही समय कुर्नै पर्ला ।