घरपरिवार र चिनेजानेकाबाटै खतरा

घरपरिवार र चिनेजानेकाबाटै खतरा

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म बर्सेनि यो अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा हाम्रो समाजमा लैंगिक हिंसाको घटनामा के–कति कमी आयो त ? हिंसाको डेटा आजभन्दा भोलि बढ्दो र स्वरूप पनि नयाँ–नयाँ हुँदै गइरहेको बताउँछिन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमकी रेखा राना । त्यसैले १६ दिनसम्म मात्र सीमित नराखी यो महत्वपूर्ण अभियानलाई वर्षैभरि चलाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

धेरैजसो आफ्नै घर–परिवारका मान्छेबाट असुरक्षित तथा हिंसाको शिकार भएका महिला, बालबालिका भेटिने गरेको माइती नेपाल चितवनका कार्यक्रम संयोजक ईश्वर गिरी बताउँछन् । पीडितहरूले डर र बेइज्जतीका कारण यथार्थ कुरा सितिमिति खुलेर नभन्ने पनि उनले बताए । बाबुआमा दुबैले पालैपालो अर्काे बिहे गरेर हिँडेपछि बिचल्ली हालतमा भेटिएकी एउटी १२ वर्षीया बालिकालाई अहिले माइती नेपाल चितवनले माइती नेपाल काठमाडौंमा खाने–बस्ने, पढ्ने आदि सबै व्यवस्था मिलाएर पढाएको छ ।

त्यसअघि उनी माइती नेपाल चितवनको आवधिक गृहमा महिनौं रहँदा पनि यहाँका कर्मचारीलाई एउटा कुरा भने भन्दै नभनेकी रहिछन् । पछि काठमाडौं पुगेर यो कुरा खोलिन् कि बाबुआमाले छोडेर गएपछि एउटा होटलमा काम गर्दा एक जना ५५ वर्षीय पुरुषबाट तीनपटकसम्म बलात्कृत भएकी रहिछन् ।  जो पीडित हो, प्रभावित हो, उसैले खुलेर समाजमा आफ्नो कुरा राख्न सक्यो भने त्यसले राम्रो प्रभाव पर्ने भन्दै पत्रकारसमेत रहेकी लैंगिक हिंसा विरुद्धकी अभियन्ता सिन्धु ढकालले त्यसका लागि पीडितहरूलाई उचित काउन्सिलिङ तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

बढीजसो चिनेजानेका र आफ्नै घरपरिवारका मान्छेबाट महिला, बालिकामाथि हिंसा भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला तथा बालबालिका सेलकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमला नरालले पनि बताइन् । त्यस्ता महिला, बालिकालाई राख्ने ठाउँको अभावमा आफूहरूले बाध्यतावश त्यही घरपरिवार र समाजमा पठाउनुपरिरहेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीकहाँ राख्ने ठाउँको अभाव छ । सरकारी पुनःस्थापना गृह छैन । गैरसरकारी रूपमा सञ्चालित पुनःस्थापना गृहमा पनि खोजेको बेला ठाउँ पाइँदैन।’

‘घरकै मान्छेबाट हिंसामा परेका बालिकालाई हामीले संरक्षण दिएर राख्दा पछि त्यो घरपरिवारका मान्छे क्यामेरा तेस्र्याउँदै आउँछन्, हामीलाई कुट्न खोज्छन्,’ मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रकी सञ्चालिका मञ्जु खाँणले भनिन्, ‘भेट्न नदिऊँ आफ्नै मान्छेलाई भेट्न नदिएजस्तो हुने, जिम्मा लाएर पठायो, तिनै बालिका फेरि हिंसाको शिकार हुने ।’ काकाबाट जबर्जस्ती करणीमा परेर ल्याइएकी बालिकालाई पछि आफ्नै बाबुले बलात्कार गरेको उनले सुनाइन् । ‘त्यस्ता पीडितलाई प्रहरीले आदर्शगृह वा मञ्जुश्री कहाँ पठाएको भन्न भएन’, उनले भनिन्, ‘बकपत्र गर्न लैजाँदा पनि पीडक पक्षबाट हामीलाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गर्न खोजिन्छ । बालगृह सञ्चालकहरूलाई एकदम गाह्रो भएको छ, हामी नै हिंसामा परेको हो कि भन्ने लागिरा’छ ।’ पीडित र पीडकलाई एकै ठाउँमा राखेर बकपत्र नगरियोस् भन्ने उनको माग छ ।

‘वर्षैपिच्छे दिवस मनाएको मनायै छ, नारी दिवस पनि मनाइरा’छौं । तर, विषयको नजिक पुग्न सकिरहेका छैनौं’, भरतपुरमा सञ्चालित पुनःस्थापना केन्द्र ‘आदर्श गृह’ की सञ्चालिका मीना खरेल भन्छिन्, ‘६०/६५ प्रतिशत हिंसा घरभित्रै छ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म एउटा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको, गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित पुनःस्थापना गृहलाई पनि आर्थिक सहयोग स्थानीय सरकारबाट नभएको उनले बताइन् । ‘सरकारीस्तरबाटै दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘अनि शिक्षा र सीपको व्यवस्थासँगै हिंसा प्रभावितलाई राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्छ ।’

हिंसापीडितलाई पीडकबाट हुन नसके राज्यकोषबाट क्षतिपूर्तिसमेत दिइने कुरा छ । ‘तर धेरैले क्षतिपूर्ति लिन सकेजस्तो लाग्दैन’ भन्दै जिल्ला कानुनी सहायता समितिकी अधिवक्ता गोमा न्यौपाने थप्छिन्, ‘क्षतिपूर्तिको कुरा कानुनी वाचाजस्तो मात्रै भयो ।’ घरेलु हिंसा महिला, पुरुष जोमाथि पनि हुन सक्ने भन्दै उनले अगाडि बताइन्, ‘जबर्जस्ती करणी सबैभन्दा खतरा बनेको छ, जो सितिमिति बाहिर आउँदैन, मान्छे भित्रभित्रै मानसिक रूपमा विचलित हुन्छ ।’ वैदेशिक रोजगार न्यूनीकरण, लागुऔषध तथा मादकपदार्थ रोकथाम र सम्बन्धविच्छेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने घरेलु हिंसाको अवस्था साँघुरिने उनी बताउँछिन् ।

‘लैंगिक हिंसा गम्भीर विषय हो, हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा जति कुरा गरे पनि सकिँदैन’, भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेल भन्छिन्, ‘यसको धेरै कथा छ, महासागर छ ।’ गैरसरकारी रूपमा सञ्चालित पुनःस्थापना गृहलाई भरतपुर महानगरपालिकाले प्रत्यक्ष सहयोग गर्न नसकेको स्विकार्दै उनले भनिन्, ‘प्रभावितलाई राख्न कठिन छ । त्यसैले महानगरमा एउटा सरकारी पुनःस्थापना गृह होस्, जहाँ हिंसा प्रभावितलाई राखेर दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापित गर्न सकियोस् भनेर लागिपरेका छौं ।’ उनले थपिन्, ‘लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइसकेका छौं, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन समिति बनाउन २९ वटै वडामा परिपत्र गरिसकेका छौं ।’

‘लैंगिक हिंसा प्रभावितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी समाजमा जागरण ल्याउने ? घरबाटै शुरु गरौं’, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमका लैंगिक समानता विज्ञ सीताराम प्रसाईं भन्छन्, ‘दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह चाहिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट छ ।’ उनले भने, ‘अर्बको बजेट हुने महानगरले एक करोड छुट्याउँदा के जान्छ ? दाताको हात थाप्न पर्दैन । दिलदेखिको संलग्नता भए पुग्छ ।’ नीति–नियम बनाउने हामी नै हौं, जटिल नबनाऔं भन्दै विवाह मण्डपमै गएर विवाह दर्ता गर्ने, अस्पतालमै जन्मदर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्न सकियो भने पछि झमेला नहुने उनी बताउँछन् ।

शहरीकरण, रोजगारीले गर्दा चितवनका अरू पालिकाभन्दा भरतपुर महानगरमा कठिनाइ बढी भएको र समस्या समाधानमा आफूहरू केही सफल पनि भएको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाहले अपांगता भएका एवं लैंगिक हिंसा प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि कानुन बनाएर आफूहरू अघि बढिसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब छिट्टै ५० बेडसम्मको अपांगमैत्री अत्याधुनिक पुनःस्थापना गृह बनाउनेछौं, त्यसका लागि बजेट अभाव हुँदैन ।’ जग्गाको खोजी भइरहेको र उपयुक्त ठाउँ पाउनासाथ शिलान्यास गरेर कार्य अगाडि बढाइने बताउँदै उनले लैंगिक हिंसा प्रभावितलाई भनिन्, ‘तपाईंंहरू एक्लो हुनुहुन्न, तपाईंंहरूको साथमा राज्य छ ।’ आयआर्जनको लागि सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन् ।

‘तिमी एक्लो छैनौ’, ‘हिंसा सहेर नबसौं, हिंसाविरुद्ध सामूहिक प्रतिवाद गरौं’, भन्ने नारासाथ गत आइतबार भरतपुरमा भरतपुर अस्पताल एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र आदर्श गृहको आयोजना र हिंसा प्रभावितसमेतको सहभागितामा ‘हिंसा प्रभावितका अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन् ।

‘लैंगिक हिंसा पीडितहरूको पीडा महसुस गरेको छु’, कार्यक्रमका अध्यक्ष भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हिंसा प्रभावितहरूलाई भने, ‘ओसीएमसी स्थापना भएदेखि हामी तपाईंंहरूसँगको यात्रामा छौं । जुनसुकै उपचार गर्न आउनुभयो भने तयार छौं ।’ हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न भरतपुर महानगरपालिकासित अनुरोध गरेको पनि उनले बताए । ‘ओसीएमसीको बजेट पोहोर फ्रिज भएर गयो । पुनःस्थापनाको बजेट ‘जिरो’ भएर गएको छ । अब यो बजेट फ्रिज भएर नजाने तथा सबै यहीँ खर्च गरिने भन्दै उनले भने, ‘बरु बजेट पुगेन भने विकास समितिबाट निर्णय गराएर अस्पतालको बजेट पनि खर्च गर्छौं ।’

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) को स्थापनाकालमा फोकल पर्सनसमेत रहेका भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । अहिले ओसीएमसीको फोकल पर्सन हीरादेवी सुवेदी रहेकी छन् । बताइएअनुसार नेपाल सरकारद्वारा लैंगिक हिंसापीडितलाई सबै कार्यालयहरूको सहयोगमा आवश्यक सबै सेवा पूर्णरूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थापना भएको ओसीएमसीबाट स्वास्थ्योपचार, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आवासगृह, कानुनी उपचार, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध हुन्छन् ।

– अजय गोर्खाली

टिप्पणीहरू