सरकारसँग देशभर कति छ सम्पत्ति ?

एउटा सरकारी निकायलाई अर्काे उस्तै अड्डाले टेरपुच्छर नलगाइदिँदा अनामनगरतिरका हाकिमहरू तनावमा छन् । वर्ष दिन भयो सो अड्डाले सरकारसँग रहेका भौतिक र जिन्सी सम्पत्तिको विवरण खोज्न थालेको । त्यहाँका कर्मचारीको सास्तीचाहिँ कस्तो भने, माथिबाट सम्पत्ति माग्यो, यी–यी विवरण भरेर पठाउनुस् भनियो ।

तर, पठाइदिनुपर्नेमध्ये झण्डै आधाले वास्तै गर्दैनन् । कोही प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बहानाबाजी गर्छन् त कोही सर्भरमा समस्या आएको कारण देखाएर तर्किन्छन् ।  जस्तो नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सम्पत्तिको तथ्यांक र अभिलेख, वस्तुस्थिति के–कस्तो छ ? लामो समयसम्म यसबारे अनभिज्ञ र अपरिचित सरकारलाई बल्ल तातो लागेर सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन शुरु गरेको एक वर्ष बित्यो ।

तर, अझै पनि पूर्ण विवरण हात लागेको होइन । सरकारी सम्पत्ति खोज्न थालेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीले यो एक वर्षमा झण्डै आधाआधी मात्र विवरण हात पार्न सकेका छन् । अघिल्लो वर्षकै २० कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार यो जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काँधमा सुम्पिइएको हो ।

यसअघि यो कार्यालयले सरकारको आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण मात्र राख्दै आएको थियो । प्याम्स नामक एप्स निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति विवरण इन्ट्री गराउन आग्रह गरिए पनि अझै आधा कार्यालयले विवरण उपलब्ध नगराइदिँदा त्यहाँका कर्मचारी हैरान छन् । फेरि, जतिले विवरण इन्ट्री गराएका छन् त्यो पनि अधुरो वा अपूरो छ ।

मुलुकभर सात हजारभन्दा बढी सरकारीमध्ये ४ हजार ५ सय ५६ निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सरकारसँग (ती निकायसँग) १ खर्ब ८० करोड ४ लाख २१ हजार ७४९ बराबरको सम्पत्ति विवरण छ । जसमध्ये प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयसँग ४७ अर्ब ९३ करोड बराबरको सम्पत्ति छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकारसँग २३ अर्ब ६७ करोड रहेको देखिन्छ । जसमध्ये कार्यालय भवन १७ अर्ब २० करोड, मोटरसाइकल २ अर्ब २० करोड, कार, जीप ११ अर्ब ६० करोड, निर्माणसम्बन्धी उपकरण ४ अर्ब ३८ करोड, फर्निचर ५ अर्ब ४९ करोड पाइन्छ ।

सरकारी कार्यालयसँग २७ हजार ७७८ वटा मोटरसाइकल, ७७९५ वटा कार, जीप रहेको देखिन्छ । हालसम्म प्रविष्ट भएको अभिलेखअनुसार एउटा कार्यालयसँग औसत ८ वटा कार र २ वटा जीप छ । यस्तै, लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकामध्ये ५६६ मोटरसाइकल, जीप ९०, पिकअप ५१, डेस्कटप कप्म्युटर २१४९, ल्यापटप २११ वटा छन् ।

कूल सम्पत्तिमध्ये गृह मन्त्रालयसँग २७ अर्ब ७४ करोड, रक्षासँग २१ अर्ब ९२ करोड, भौतिक पूर्वाधारसँग ६ अर्ब २० करोड, अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ६७ करोडको सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वामित्वमा २ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ सम्पत्ति विवरण खुलेको छ भने संघीय संसद्को स्वामित्वमा २५ करोड रूपैयाँको सम्पत्ति छ ।

यस्तै, सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमातहत करिब ११ करोड २६ लाख हाराहारीको सम्पत्ति विवरण इन्ट्री भएको छ । काठमाडौंमा मात्र ३४ अर्ब ४६ करोड, ललितपुरमा ३ अर्ब ८२ करोडको सरकारी सम्पत्ति रहेको जनाइएको छ । यसमा ठूला राजमार्ग, सडक, हवाईजहाजजस्ता सम्पत्तिको विवरण समावेश छैन ।

हालसम्मको विवरणअनुसार संवैधानिक निकायमा सबैभन्दा धनीचाहिँ निर्वाचन आयोग देखिएको छ । आयोगसँग १ अर्ब ४२ करोड अख्तियारसँग ६६ करोडको सम्पत्ति रहेको विवरण खुलेको छ भने लोकसेवा आयोगसँग ३३ करोड २३ लाख रूपैयाँको सम्पत्ति छ ।

महालेखा नियन्त्रककै कर्मचारी यो तथ्यांकमा सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रालय मातहतका सबै निकायबाट विवरण नआएकाले यति नै सम्पत्ति हो भनेर दाबी गर्ने अवस्था नरहेको त्यहाँका एक शाखा अधिकृतले बताए ।