प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको त्यो ठाडो निर्देशन, कमरेडहरुबीच कहिले के, कहिले के

प्रस्तावहरु :

१. गत माघ २० गते एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको भनिएको सात बुँदे सम्झौता अन्तरवस्तु र प्रक्रिया दुवै हिसाबले बिल्कुलै अनुपयुक्त र हानिकारक हुँदाहुँदै पनि उक्त सहमतिको एक नं. बुँदामा जनताको बहुदलीय जनवादको उल्लेख नगरी त्यसलाई अस्वीकार गरेको अर्थ निस्कने गरी र ‘जनताको समावेशी लोकतन्त्र’ नामक माओवादी कार्यक्रमलाई समाजवादसम्म जाने नीति सिद्धान्तको रुपमा उल्लेख गरी त्यसै आधारमा अन्य दलहरुसँग संवाद र सहमति हुनसक्ने जस्ता गलत र हानिकारक कुरा हालिएको र माओवादी सेनाका पूर्वलडाकुहरुको समायोजन तथा सहमतिमा उल्लेखित अमिल्दा बुँदाहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले अस्वीकार गरेको हो ।

हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट त्यसको व्याख्याको नाममा अन्तरवस्तु सच्याई अनुमोदन भन्ने शब्दसमेत राखी भरसक विषय र परिस्थितिलाई सामान्यीकृत गर्दै अनुकूलतातर्फ मोडेर त्यस गम्भीर भासबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई जोगाउन प्रयास भएकोमा अध्यक्षलगायतका कतिपय पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिहरुका त्यसपछिका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरुले पार्टीको सिद्धान्त, नीति र विधिको बारेमा भयानक भ्रम उत्पन्न गरेकाले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न उक्त कथित सातबुँदे सहमतिलाई यो बैठक पूर्णरुपमा खारेज गर्दछ ।

२. शान्तिप्रक्रिया सार्थक निश्कर्षमा नपुग्दासम्म तथा विगतका सहमतिको कार्यान्वयन भई शिविरहरुमा रहेका पूर्वमाओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना एवं हतियार राज्यको जिम्मा लगाउनुपर्ने विषय नटुंगिदासम्म गृह मन्त्रालयसमेतका सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मेवारी एनेकपा (माओवादी) लाई दिन नहुने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई जिम्मा लगाएकोमा केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक सो निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ । पार्टी विधान, निर्णय र प्रक्रियाविपरीत गरिएको सो कार्यप्रति गम्भीर आलोचना गर्दै प्रमको सो गलत कार्य सच्याई गृह मन्त्रालय एमालेमै फिर्ता लिन केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्दछ ।

यो बैठक कमरेड झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिई संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउन निर्देशित गर्दछ ।

३) संविधानसभाको म्याद थप्ने र मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्नेजस्ता अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी पार्टीको अवमूल्यन गर्ने र गरिएका निर्णयहरुलाई ठाडै लत्याई अनुशासनहीन हुँदै पार्टी पद्धतिलाई कमजोर बनाई स्वेच्छाचारी र गुटगत ढंगले चल्ने गरेकोमा केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आलोचना गर्दछ र गल्ती स्वीकार गरी संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि बैठकमा प्रस्तुत र पारित शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावअनुरुप गर्न निर्देशित गर्दछ ।

४) शान्ति र संविधान निर्माण अहिलेका प्रमुख कार्यभार भएको र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य भएको सर्वसम्मत निर्णयअनुरुप हालसम्म त्यसतर्फ प्रगति हुनुको साटो आफ्नै पार्टीभित्र, राजनीतिक दलहरुका बीच तथा समाजमा झन् द्वन्द्व र अन्योल बढ्दै गएकाले राष्ट्रिय सहमति एवं राजनीतिक सुनिश्चितताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक कमरेड झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिई संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउन निर्देशित गर्दछ ।

छानबिनको परिणाम नआउँदासम्म यो बैठक ल्हारक्याल लामालाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्दछ ।

५) मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्दा पार्टीमा कुनै निर्णय नगरी बिल्कुलै अनुपयुक्त, स्वेच्छाचारी नियुक्तिहरु गर्ने र अर्थ राज्यमन्त्रीमा ल्हारक्याल लामाको प्रधानमन्त्रीबाट जसरी नियुक्ति गरियो, निजको बारेमा जुन प्रकारका कुरा उठे र नियुक्तिको केही दिनभित्रै राजीनामा दिनुप¥यो, त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पु¥याएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा छानबिन गरी पार्टी विधान एवं राज्यको कानुनबमोजिम कारवाहीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक छानबिन समिति गठन गर्दछ तथा समितिलाई तथ्य सत्य कुरा उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । छानबिनको परिणाम नआउँदासम्म यो बैठक ल्हारक्याल लामालाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्दछ ।

६) पार्टी एकता, देशको वर्तमान संवेदनशील संक्रमणकालमा शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माणका लागि पार्टीको भूमिकालाई बलियो बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै नेकपा (एमाले) को विचार, राजनीति र संगठनलाई कमजोर पार्ने अनुचित, अस्वस्थ र गुटगत क्रियाकलापलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्दै अघि बढ्न केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक पार्टीका सबै स्तरका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गर्दछ ।

७) पार्टीका नाममा अनधिकृत वार्ताहरु गरिने र अनुचित निश्कर्षहरु निकालिने विद्यमान अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै अबका वार्ताहरु पार्टी निर्णय र उपयुक्त प्रक्रियामार्फत गरिनेछ ।

८) पार्टीमा प्रस्तुत र पार्टीद्वारा पारित नीति, कार्ययोजना तथा प्रस्तावबाहेक अरु प्रमुुख सचेतक वा अरु कसैका पनि तत्सम्बन्धका अनधिकृत अभिव्यक्तिको स्वामित्व पार्टीको नरहेको र नरहने कुरा स्पष्ट पार्दै अब उप्रान्त यस्ता प्रवृत्ति र क्रियाकलापलाई हतोत्साहित र नियन्त्रण गर्ने ।

९) पार्टीको तर्फबाट राजनीतिक नियुक्ति गरी विभिन्न सरकारी वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पठाइने व्यक्तिहरुसम्बन्धी निर्णय पार्टीको विषय सम्बद्ध विभागको सिफारिस र पार्टी कमिटीको निर्णयमा निर्णायक निकायमा पठाउने र तदनुरुप निर्णय गर्ने गराउने गर्नुपर्छ । एउटा विभागलाई सम्पूर्ण क्षेत्रको नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायतका सारा सिफारिस गर्न दिने वा गर्न लगाउने कार्य बिल्कुलै अनुपयुक्त हो । सम्बन्धित विभागलाई थाहा पनि नहुने र आफ्नो विभागअन्तर्गतका वा विभागका सदस्यसमेतको नियुक्ति सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट र अझ कालान्तरमा मात्र थाहा पाउने विद्यमान अवस्था अत्यन्तै अनुपयुक्त छ । यसलाई रोक्ने र सच्याउने ।

(०६७ फागुन)