खतिवडा श्रीमानको आदेशपछि युवराज खतिवडाको खोइरो

खतिवडा श्रीमानको आदेशपछि युवराज खतिवडाको खोइरो

सर्वोच्च अदालतको अस्तिको एउटा फैसलापछि पूर्वअर्थमन्त्री तथा हालै अमेरिकाबाट फिर्ता भएका राजदूत डा. युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना भएको छ । राजनीतिक अवसर र फाइदा लिन माहिर भनी आलोचना खप्दै आएका खतिवडाको पछिल्लो पटक उनी मन्त्री हुँदा गरिएको एउटा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा खोइरो खनिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीको अवकास हुँदाको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयलाई उल्टाएको छ । पहिले ५ प्रतिशत लाग्दै आएको कर खतिवडाले राजश्व बढाउने नाममा १५ प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए ।

लगत्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका केही कर्मचारीले खतिवडाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिटमा हालै फैसला भएको हो । फैसलाबमोजिम अब यसबीचमा अवकास भएका र १५ प्रतिशत कर लिइएका भूतपूर्व कर्मचारीलाई १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

विगतमा आफैँ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत विशिष्ट श्रेणीबाट अवकास पाउँदा खतिवडाको हिसाबमा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागको अभिलेखमा देखिएको त्यहाँका एक जना निर्देशकले बताएका छन् । त्योबाहेक उनले प्रयोग गर्दै आएको एउटा जापानिज कारसमेत सुविधाको नाममा घर लगेका थिए ।

पछि गभर्नरबाट अवकास लिने क्रममा थप अर्को एउटा महँगो टोयोटा कार,कर्मचारी सुरक्षण कोष र औषधी खर्चवापतको लाखौं रुपैयाँ बुझेका हुन् । त्यतिबेला पनि उनको सबै हिसाबमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको बैंक स्रोतले बताएको छ । उनी २०७१ चैतमा गभर्नरबाट अवकास भएका हुन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको यसअघिको सरकारमा उनी एकाएक अर्थमन्त्री भएपछि विशेषगरी साना र निमुखा कर्मचारीको सुविधामा उनले कैंची चलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसैको प्रमाणको रुपमा अहिले अदालतले उनको निर्णयलाई उल्टाइदिएको वाणिज्य बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

अर्का गंगाराम चौधरी थारुले लेखेका छन्, ‘सत्यको विजय भएको छ । कर्मचारीले पेट काटेर, बच्चाको दुध कटाएर अवकासपछि केही बचत होस भनेर जोगाएको रकममा खतिवडाले, साविकमा ५ प्रतिशत कर लागि आएकोमा १५ प्रतिशत बनाएका हुन् । यो ५ प्रतिशत नै पनि अन्याय हो, किनकी तलब दिने बेलामै २ थरी कर कटाइएको हुन्छ । धन्यवाद श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरूमा । अर्थका करोडौं नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले फेरि यस्ता कुरा ल्याउन सक्छन् सचेत हुन जरुरी छ ।’

तर उनै खतिवडाले देश, काल र परिस्थिति विपरितको निर्णय गर्दै चकलेट आयातमा भन्सारदर घटाएर चामलमा थोपरिदिएका थिए । विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने गरी भन्सार बढाएपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । चकलेट र विद्युतीय सवारी साधनमा खतिवडाले मन्त्रालयमा सल्लाहकार बनाएका छोरी ज्वाईंमार्फत् नाजायज फाइदा लिएको आवाज संसदमा उठेपछि रोष्ट्रममा उभिएर स्पष्टिकरण दिएका थिए । छोरी ज्वाईं डा. रामशरण खरेल नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशक छन् ।

अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गराउन झमेला बनाउने पनि उनै खतिवडा भएको आरोप लागेको छ । पहिले सरकारले निर्णय गरेपछि पारित हुने सम्झौतालाई खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थप्न लगाइएको एमसीसी बिरोधीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

टिप्पणीहरू