अबको दुई हप्ता देशलाई झन् अप्ठ्यारो

राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तन, पूर्व राजाको इच्छाअनुसार जनजातिसमेत मिलाएर आन्दोलन थाल्ने तयारी, अहिलेको सत्ता गठबन्धन जसरी पनि टुटाएर चुनावमा जाने केपी ओलीको चाहना, न्यायालयमा जारी किचलो, जसरी पनि एमसीसी पास गर्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह अनि काँग्रेस महाधिवेशनलगत्तै सुविचारित रुपमा डाकिएको संसदीय अधिवेशन के हुन्छ अब राजनीति, कता जाला मुलुक ? तत्कालका अनुत्तरित र ज्वलन्त प्रश्न हुन् यी । सतहमा सवाल अनेक छन्, जवाफका निम्ति आगामी दुई साता कुर्नैपर्ने बाध्यता छ । फेरि पनि मुलुक २६ वर्षअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको हातबाट सम्पन्न महाकाली सन्धि र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक जटिलताकै अवस्थाबाट गुज्रँदैछ ।

हालै नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतलाई भेटेर डिसेम्बर १४ अर्थात् मंसिर २८ सम्म एमसीसीबारे निर्णय लिइसक्न दबाब दिए ।

एमसीसीबारे राजनीतिक दलबीच समान धारणा बन्न नसकेकै कारण संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला कूटनीतिक दबाब दिन नेपाल आएका लुले प्रष्ट शब्दमा उक्त डेडलाइन तोकिदिएका थिए । अमेरिकाले तोकेको मिति २९ गते नजिकिँदै जाँदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा त्यसको १ दिन अगाडि मंसिर २८ गतेलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ भने अब यसबाट राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकरणमा जाने खतरा बढेको छ ।

गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त सरकारले संसद्मा एमसीसी टेबल गरे गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी नै दिइसकेको छ ।

हुन त, गठबन्धनमा आबद्ध दलका कतिपय शीर्ष नेताले संसद् बैठकका लागि मंसिर २८ को मिति तोकिनुलाई संयोग मात्रै भनेका छन् । तर, प्रतिपक्षी एमालेको लगातार अवरोधका कारण अघिल्लो अधिवेशन कामकाजी बन्न नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा बैठक मूलतः एमसीसीलाई नै लक्ष्य गरेर बोलाइएको प्रष्टै छ ।

एकातिर एमसीसी सम्झौतालाई लिएर गठबन्धनका दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध जारी राख्ने बताएको छ । केही दिनअघिसम्म महाधिवेशनअगाडि यसबारे कुरै नगर्ने अडान राख्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले एकाएक संसद् बैठक बोलाएर एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि सत्ता गठबन्धनका अन्य दल सशंकित छन् । जसकारण गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर अनेक टिप्पणीसमेत हुन थालेका छन् । देउवाले चलाखीपूर्ण ढंगले एमसीसीका नाममा आफू अनुकूल राजनीतिलाई उपयोग गर्न खोजेको गठबन्धनका अन्य दलको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउने आन्तरिक तयारीमा रहेको एकथरीले दाबी गरेका छन् । देउवाको चलाखी सुनाउँदै जानकार स्रोतले भनेको छ, ‘मैले त तपाइँहरूले भनेको मितिभित्रै संसद् बोलाएकै हो तर अरूले पास गर्न दिएनन् भन्नलाई ठाउँ राखिएको हो ।

एमसीसी पास भए जस लिने, फेल हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपालको टाउकामा दोष थोपरेर उम्कने रणनीति पनि देखिन्छ । त्यसैले एमसीसी पारित भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई फाइदै छ, बरु चेपुवामा प्रचण्ड र माधव परेका छन् ।’ यता, प्रतिपक्षी एमालेलाई देउवाको चलाखीले झन् फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

सभामुखविरुद्ध लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको एमालेले एमसीसी टेबल हुँदा पनि अवरोध जारी राख्ने निश्चित छ । त्यतिबेला उसलाई एमसीसीको समर्थन या विरोधमा आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । मुद्दाका हिसाबले एमाले एमसीसीको पक्षधर हो ।

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एमसीसी पारित गराउन संसद्मा दर्ता र त्यसमा अवरोधक सभामुख महरालाई खुस्काउने लगायतका अनेक प्रयास गरेको थियो । प्रतिपक्षमा आउनेबित्तिकै उसले एमसीसीबारे नबोल्ने रणनीति बनाएको छ । यही रणनीतिको राजनीतिक लाभ एमालेले मज्जैले लिन सक्छ । फेल भए यसै सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउँछ । पास भए आफूले चाहेजस्तै हुन्छ ।

सत्ता सहयात्रीलाई घुर्की, अर्ली इलेक्सनको धमास

एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने खतरा विश्लेषकले धेरै पहिलेदेखि औँल्याउँदै आएका छन् । दलबीच गठबन्धनप्रतिको इमान्दारीमा आएको ह्रास र आगामी चुनावी हिसाबकिताबले त्यस्तो खतरा झन् बढाइदिएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध चार वटा दल चुनावसम्मै गठबन्धन कायम राखेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमा बढेको अर्ली इलेक्सनको भोकले गठबन्धनको भविष्यमाथि बारबार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कम्युनिष्टहरू विभाजित भएको मौका छोपेर एक्लै चुनाव जित्न सकिने कांग्रेसको ओभर कन्फिडेन्स पनि अर्को कारण हो ।

गठबन्धन तोडेर एक्लै चुनावमा जाँदा पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कांग्रेसलाई एकल बहुमतको सरकार चलाउने हैसियतमा पु¥याउने सम्भावना अत्यन्त झिनो छ । कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्ला तर बहुमत ल्याउन भने सहज छैन । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन टुटाएर एक्लै चुनावमा होमिने निर्णय लिनु कांग्रेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने धेरैको विश्लेषण छ । त्यसैले, एमसीसी रोकेर गठबन्धन बचाउने या अमेरिकालाई खुशी तुल्याउन एमसीसी पास गर्ने विकल्प कांग्रेससामु छ ।

अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ कांग्रेसलाई नै छ । इतिहास हेर्दा कांग्रेस गठबन्धनको राजनीतिप्रति उति उदार देखिँदैन । गठबन्धन गर्नै परे पनि उसले आफू माथि पर्नेगरी मात्रै गरेको देखिन्छ । ०५४ सालमा जब एमालेबाट विभाजित भएर माले गठन भयो, त्यसको चार महिनामा मालेलाई सरकारबाट हटाएर एमालेसँगको सहकार्यमा कांग्रेसले चुनाव गरायो । ६ लाख पपुलर मत ल्याएर पनि संसदीय सिटमा माले सोत्तर भयो । कांग्रेसको विगतका कारण अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति त हुन लागेको होइन ? भन्ने आशंकाले गठबन्धनका अन्य दललाई झस्काइदिएको छ ।

तर, ०५६ साल र ०७८ सालको राजनीतिक परिस्थितिमा धेरै ठूलो भिन्नता छ । त्यतिबेला राष्ट्रियताको मुद्दामा माले फरक ठाउँमा उभिएको थियो। त्यसकारण उसलाई हराउन शक्ति केन्द्रका स्वार्थ पनि जोडिएका थिए, भनिन्छ । त्यतिबेलाको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको बाटो पनि छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्था छैन । ०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर लड्दासमेत कांग्रेस थोरै मतले मात्र पछाडि थियो ।

त्यसैले गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जानु नै कांग्रेसको हितमा देखिन्छ । गठबन्धन गरेर चुनावमा गए कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी र समाजवादीलाई साथमा लिएर पाँच वर्ष ढुक्कैले सत्ता चलाउने सुविधा छ । बरु, एक्लै चुनावमा जाँदा पहिलो दल बने पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने अहिलेको एमालेलाई जस्तै ठूलो पार्टी भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था कांग्रेसका लागि नआउला भन्न सकिन्न ।

‘सिम्पल हिसाबमा अहिले जुन गठबन्धन छ कांग्रेसका लागि निर्विकल्प हुनुपर्ने हो । यसै पनि प्रचण्ड र माधव नेपालहरू गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छैनन् । चुनावपछि कांग्रेसले एक्लै गठबन्धन ल्याउने वा यस्तै सजिलो गठबन्धन भेट्टाउने सम्भावना छैन’, गठबन्धन स्रोत भन्छ, ‘यदि गठबन्धन तोडेर एक्लाएक्लै चुनावमा जाने हो भने चुनावपछि त कांग्रेस बाहेकका दलको पनि सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ, जसरी अहिले एमाले ठूलो दल भएर पनि सरकार बाहिर छ । यो तथ्य कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ।’

एकल सत्तारोहण असम्भव

एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने चुनावपछि कांग्रेसलाई एकल सत्ता आरोहण सहज छैन । त्यसैले त कांग्रेसका कतिपय नेता अर्ली इलेक्सनका नाममा भैरहेको सरकार छोडेर चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । ‘अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा चैं कांग्रेसका लागि पोल्टाको खसालेर भुइँको टिप्न खोज्नुजस्तै हो’, एक नेता भन्छन्, ‘यसले कांग्रेसलाई नैतिक रूपले कमजोर त बनाउँछ नै, गणितीय हिसाबले पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’

त्यसो त, कांग्रेसमा पाँचदलीय गठबन्धनलाई लिएर शीर्ष नेताहरू नै विभाजित छन् । सभापति देउवाबाहेक अन्य नेता गठबन्धनप्रति सकारात्मक नरहेको उनीहरूका अभिव्यक्तिमा देखिन्छ । वामपन्थी मत विभाजित भएको मौका पारेर एक्लै जित्न सकिने उनीहरूमा बढेको आत्मविश्वास नै मुख्य कारण हो ।

तर, कांग्रेस नेताहरूले सोचेजस्तो चुनाव जितेर एकल सरकार बनाउन सहज भने छैन । यसै पनि आन्तरिक विवादले थङथिलो भएको कांग्रेस महाधिवेशनपछि थप कलहमा पर्न सक्छ । प्यानलबद्ध भएर महाधिवेशनमा जाँदा त्यसले निम्त्याउने विग्रहको मनोविज्ञान मेट्न लामो समय लाग्ने हुँदा तत्काल चुनावमा जाने निर्णय कांग्रेसको हितमा हुँदैन ।

त्यसैले कांग्रेसले अर्ली इलेक्सनको नारा दिएर एमसीसीमा बलमिच्यार्इं गरे उसैका लागि घाटा हुने कतिपय कांग्रेसकै नेताहरूको विश्लेषण छ । गठबन्धन टिकाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य विषयको समाधान खोज्ने या एमसीसी पारित गराउनुलाई प्राथमिकतामा राखेर गठबन्धनको भविष्यमाथि नजरअन्दाज गर्ने ? यतिबेला कांग्रेससँग प्रष्ट दुइटा विकल्प छ ।

दुवै विकल्पका लाभ–हानी पनि कांग्रेसले नै भोग्ने हो । गठबन्धन टिकाएर चुनावमा गए चुनावपछि सरकार बनाउन प्राप्त हुने सहजता एक्ला–एक्लै प्रतिष्पर्धामा होमिँदा नहुनसक्छ भनिन्छ ।