ओलीजीले पाँच जना श्रीमानमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको बुझियो

ओलीजीले पाँच जना श्रीमानमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको बुझियो

बार र बेन्च न्यायपालिकाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी दुईबीच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । दुवै एक-अर्काका परिपूरक पनि हुन् । तर,पछिल्लो समय बार र बेञ्चबीच उत्पन्न तनावका कारण सिंगो न्यायपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । चरणवध्द आन्दोलनमा उत्रिएको बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमै जुलुस र धर्ना गरिरहेका छन् ।

शुरुआती चरणमा आक्रामक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बार अहिले केही सुस्ताएको छ । बारको आन्दोलनलाई सहयोग पुग्नेगरी इजलास ‘बहिष्कार’ गरेका न्यायाधीशहरु केही समयअघि बेञ्चमा फर्किएपछि दबाबमा परेको बार आन्दोलनबाट गलेको टिप्पणी पनि हुन थालेका छन् ।

यसैबीच बारले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटेर न्यायालयको पछिल्लो अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । न्यायालय सुधारका लागि थालिएको आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलको समर्थन खोज्दै बारका पदाधिकारी राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । जारी आन्दोलन,राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसंगको भेटवार्ता र भावी योजनाबारे बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलसँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी :-

महाअभियोग लगाउने हो भने परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशलाई लगाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट कुरा राख्नुभयो ।

तपाईंहरु झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यसबीच तपाईंहरुलाई सहयोग गर्ने न्यायाधीशहरु पनि इजलाशमा फर्किएका छन् । आन्दोलनबाट ब्याक हुन कत्तिको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?

-हाम्रो आन्दोलन जारी छ । हामीले जुन मुध्दा उठाएर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका थियौँ, त्यो पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिने कुरा हुँदैन । न्यायसम्पादनमा अप्ठेरो नपरोस्,सेवाग्राहीले कठिनाइ झेल्न नपरोस् भन्नेमा संवेदनशील छौँ । तथापि आन्दोलन छोडेको या छोड्ने कुरा होइन ।

तर,प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने, तपाईंहरु आन्दोलन गरिरहने । यसले न्यायसम्पदनमा पार्ने अप्ठेरोका कारण आन्दोलनको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्ने देखियो नि ?

-पहिलो कुरा,जबसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउँदैन त्यतिबेलासम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्छ, त्यसमा बार प्रष्ट छ । जहाँसम्म हाम्रो आन्दोलनले न्यायसम्पादनमा बाधा पुग्ने कुरा छ,त्यसलाई हामीले पनि गम्भीरताका साथ लिएका छौँ । त्यसैले त हामीले अदालतका सबै काम ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गरेका छैनौँ । सेवा प्रवाहमा रोक नलगाउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हाम्रो उध्देश्य छ । अहिले तदअनुरुप नै भैरहेको छ ।

,ओलीजीले पाँच जनालाई नै हटाउनु पर्छ भन्दा मुध्दाको फैसलालाई लिएर न्यायाधीशमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको जस्तो बुझियो ।

कतिपयले त प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको च्याप्टर अब क्लोज भयो पनि भन्ने गरेका छन् । बार एक्लिएको हो ?

-त्यस्तो होइन । हामीले व्यक्ति विशेषका कुरा गरेका होइनौं । न्यायालय सुधारको जुन अभियान छ, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश बाधक बनेपछि उहाँको राजीनामा मागिएको हो । त्यसमा न्यायालय सुधारका पक्षधर सबै अडिग छन् । जहाँसम्म बारको कुरा छ हामीले त उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्वीकार नगर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छौँ । उहाँको इजलासमा बहस नगर्ने र उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नमान्ने निर्णय पनि गरेका छौं ।

त्यसोभए आल्दोलन अझै सशक्त हुने भयो हैन ?

-आन्दोलनका विभिन्न तरिका हुन्छन् । हामी न्यायसम्पादनमा असर नपर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम जारी राख्छौँ । जस्तो, उहाँ अतिथि भएर नेपाल बारलाई बोलाएका कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनौं । न्यायपरिषदका सदस्यहरुलाई उहाँले बोलाएको बैठक र उहाँ सहभागी कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन पत्र पठाएका छौं । त्यसैले अब नेपाल बार चोलेन्द्रसमशेर राणा विरुध्दको आन्दोलनमा पूरै केन्द्रित रहन्छ । तर,समग्र न्यायसम्पादनका कुरा रोक्ने पक्षमा चाहिँ छैन । उहाँको अध्यक्षता,आतिथ्यता र सहभागिता हुने कार्यक्रममा बार सहभागी हुँदैन । हाम्रो कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित हुन्छ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मुध्दाका ५६ हजार वटा कागजमा हस्ताक्षर गरें भन्नुभयो । उहाँले पदमा बस्दा सुशासन दिन सकेको भए त्यसरी हस्ताक्षर गर्नु नै पर्दैनथ्यो । उहाँले गलत गरेको भएर नै मुध्दा परेको होला ।

आन्दोलनभन्दा पनि संवैधानिक बाटोबाट हटाउने कुरालाई यहाँहरुले किन प्राथमिकतामा नराखेको ?

-आन्दोलन एउटा पाटो भयो । संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर हटाउने विषय पनि हामीले उठाएका छौँ । हामीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर यसबारे बारको अडान प्रष्ट रुपमा राखेका छौँ । न्यायालय सुधारका लागि उहाँहरुको पनि सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

दलका नेताहरुको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो त ?

-सत्तापक्षीय नेताहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष अलिकति कन्फ्युजनमा देखिन्छ । मलाई लाग्छ न्यायालय सुधारको यो अभियानमा उहाँहरुको पनि सहयोग हुनैपर्छ । अन्यथा उहाँहरुमाथि आमरुपमा पनि प्रश्न उठ्छ । भोलि जनतामा जाँदा उहाँहरुसँग जवाफ हुँदैन ।

भोलि अर्को प्रधानन्यायाधीश आउने बित्तिक्कै उहाँले गरेका नियुक्ति बदर हुन्छ भन्ने कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ ?

हिजो मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीसंग तपाईंहरुको भेटघाट भयो । उहाँको भनाइ के थियो ?

-प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर न्यायालयको अवस्थाबारे जानकारी गराउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै हिजो ओलीजीसँग भेट गरेका हौँ । तर,उहाँले अलि बढी राजनीतिक र पार्टीका कुरा गर्नुभयो । महाअभियोग लगाउने हो भने परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशलाई लगाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट कुरा राख्नुभयो ।

मतलब उहाँ चोलेन्द्रलाई मात्रै हटाउने पक्षमा देखिनुभएन ?

-उहाँको आशय त्यहि थियो । २० प्रतिशत हैन १०० प्रतिशत पुर्याएर ल्याउनु भन्नुको अर्थ त्यहि त होला नि !

त्यस्तो हैन भने भैरहेका न्यायाधीशहरुलाई बिना कारण किन काज सरुवा गरियो ?

यो त राजनीतिक सौदावाजी जस्तो भएन र ?

-मैले अघि नै भनेँ,उहाँका कुरा अलि बढी राजनीतिक,निजी र पार्टीगत थिए । हामीले न्यायाधीशले गरेका फैसला हेरेर आन्दोलन गरेका हैनौँ र हाम्रो माग पनि त्यसरी उठेको होइन । तर,ओलीजीले पाँच जनालाई नै हटाउनु पर्छ भन्दा मुध्दाको फैसलालाई लिएर न्यायाधीशमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको जस्तो बुझियो । हामीले समग्र न्यायपालिका सुधारको कुरा गरेका थियौं । जो मुख्य नेतृत्वमा छ,उही बढी जिम्मेवार हुने भएकाले उहाँको राजीनामाको कुरा उठेको हो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा पनि प्रधानन्यायाधीश ठीक हुँदा ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ भनिएको छ । त्यसैले हामीले पनि तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएका हौँ । तर,यतिले मात्र न्यायपालिका सुधारको प्रश्न हल हुँदैन भन्नेमा हामी जानकार छौँ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सहयोग नहुँदा महाअभियोग लागे पनि पास त नहुने देखियो हैन ?

-गणितीय हिसाबले त्यो कुरा सत्य हो । तर,हामीले न्यायपालिकाभित्र भएका बेथिति,विसंगति हटाउनका लागि आवाज उठाएका हौँ । अब उहाँहरुले यसमा चासो दिनुहुन्न भने हामी के गर्न सक्छौँ र ! उहाँहरुलाई अहिलेकै बेथिति, विसंगति चाहिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

ओलीजीकै कुरा गर्दा,उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मुध्दाका ५६ हजार वटा कागजमा हस्ताक्षर गरें भन्नुभयो । उहाँले पदमा बस्दा सुशासन दिन सकेको भए त्यसरी हस्ताक्षर गर्नु नै पर्दैनथ्यो । उहाँले गलत गरेको भएर नै मुध्दा परेको होला । देशको प्रमुख पार्टीको जिम्मेवार नेताले यसरी निजात्मक,आत्मगत र पार्टीगत कुरा मात्र गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

संविधान र कानुनबमोजिम नियुक्ति भएको भए कसैले चाहेर पनि बदर हुँदैन । यदि बार्गेनिङ गरेर गरिएको हो भने बदर होला ।

आफ्नो पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति बदर गराउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको भन्ने ओलीको भनाइ थियो भन्ने पनि सुनियो,के भन्नुभयो यसबारे ?

-त्यो प्रसंग पनि निकाल्नुभयो । चोलेन्द्रलाई हटाएर संवैधानिक नियुक्ति बदर गराउने खेल हो भन्ने उहाँको आशय थियो । तर,म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने,त्यस्तो खेल केही होइन । हामीले त संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अदालत चलोस् भनेका हौँ । त्यसैअनुसार इजलास गठन होस् । मन पर्ने र मन नपर्ने आधारमा फैसला नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो चासो हो ।

अब भोलि अर्को प्रधानन्यायाधीश आउने बित्तिक्कै उहाँले गरेका नियुक्ति बदर हुन्छ भन्ने कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ ? अरुले पनि त संविधान,कानुन हेरेर विवेक प्रयोग गरेरै निर्णय गर्ला नि ! बदर हुने या नहुने भन्ने त संविधान र कानुनबमोजिम नियुक्ति भएको भए कसैले चाहेर पनि बदर हुँदैन । यदि बार्गेनिङ गरेर गरिएको हो भने बदर होला । यो कुरा त समग्र सुधारकै एजेण्डामा पर्छन् नि ! त्यसमा उहाँ डराउनु पर्ने के छ र !

अरु नेताहरुको चैं आशय के थियो ?

-न्यायालयको बेथिति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश आफैंले राजिनामा दिएर जानुपर्ने हो भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । अदालतलाई लामो समय बन्धक बनाउन हुँदैन भन्नेमा उहाँहरुमा गम्भीर चिन्ता देखिन्थ्यो । समस्या समाधानका लागि पहल गर्न हामी सकारात्मक छौँ पनि भन्नुभएको छ । हेरौँ परिणाममा के देखिन्छ !

बारको आन्दोलनका कारण न्यायाधीशहरुको सरुवा रोकियो,बिशेष अदालत र राजश्व न्यायाधिकरणको काम ठप्प भयो । यसले झन् भद्रगोल बढ्यो भन्ने आरोप पनि छ नि,यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

-न्यायाधीशहरुको सरुवा असारको अन्तिम साता भैसक्नुपर्ने थियो । तर असोजसम्म उहाँले त्यसमा चासो नै दिनुभएन । जब बार आन्दोलनमा आयो,तब यस्ता कुरा गर्न थालिएका हुन् ।

तर,राजश्व न्यायाधिकरण,विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नुमा बारको आन्दोलनलाई कारण बनाइएको छ नि ?

हामीले यो आन्दोलन शुरु गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै नियुक्ति भैसक्नु पर्ने हो । त्यतिबेला त हामीले आन्दोलन गरेका थिएनौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पनि मागेका थिएनौं । उहाँ (चोलेन्द्र) आफैंले पिक एण्ड चुज गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाका मुध्दामा आफूले भनेअनुसार फैसला गराउन उपयुक्त मान्छे खोजिरहनु भएको थियो । जसका कारण सरुवा रोकिएको हो ।

यदि त्यस्तो हैन भने भैरहेका न्यायाधीशहरुलाई बिना कारण किन काज सरुवा गरियो ? अनि न्यायपरिषद्को निर्णयबाट हुनुपर्ने त्यस्ता निर्णय उहाँ आफू एक्लैले गर्नुभएको छ । त्यसले गर्दा विशेष अदालत र राजश्व न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश नियुक्त नहुनुमा बारको आन्दोलन हैन चोलेन्द्रसमशेर जिम्मेवार हुनुहुन्छ । यो विषय हाम्रो आन्दोलनको माग यो पनि हो । हामीले १७ बुँदेमा पनि यो कुरा उठाएका छौँ ।

अबको निकास के त ?

-निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो । जबसम्म उहाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनुहुन्छ,तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । किनभने बारले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नै मानिरहेको छैन भने उहाँले गर्ने कुनै पनि निर्णय हामी स्वीकार गर्दैनौँ । त्यसैले उहाँले मार्गप्रशस्त गर्ने,नयाँले जिम्मेवारी लिने र अहिले देखिएका सबै समस्याको उपयुक्त समाधान खोज्ने नै अबको निकास हो । यसमा बारले आफ्ना धारणा प्रष्ट रुपमा राखिसकेको छ ।

टिप्पणीहरू