राजनीतिमा भाग लिने शिक्षकमाथि उच्च अदालतको डण्डा

शिक्षकहरु पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिमा आबद्ध हुनेक्रम बढ्दो छ । दलहरुले शिक्षकहरुलाई धमाधम दलको सदस्यता वितरण गर्दै कार्यकारी रुपमै काममा खटाउने गरेका छन् । शिक्षण सेवा राज्यको अत्यन्तै संवेदनशील सेवा हो । शिक्षक पेशामा आबद्ध भएका व्यक्ति ज्ञानसीपले भरिपूर्ण र इमान्दारीताकासाथ सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहुनुपर्दछ ।

सेवामा रहुञ्जेल विशुद्धरुपमा शिक्षण पेशामै आबद्ध रहनु पर्दछ । शिक्षण पेशा बाहेक दलको सदस्यता लिई सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन कानुन र आचारसंहिताले दिँदैन । शिक्षक देश, समाज तथा विद्यार्थीमा समर्पित हुनुपर्ने कानुनको भावना छ ।

यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालत पाटनले दलको राजनीतिमा भाग लिने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शिक्षकलाई राजनीतिमा बन्देज गर्न उच्च अदालत पाटनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, प्रमुख राजनीतिक दल र नियामक निकायका नाममा आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनलगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ ।

‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानुनविपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानुनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उल्लेख छ ।

शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा लाग्दा शिक्षाको गुणस्तर गिरेको दाबीसहित गुल्मी धुर्कोटका अजित भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन् । न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले कानुनविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही गर्न आदेशसमेत जारी गरेको छ । चेतावनीयुक्त भाषामा अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोसमेत बताएको ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र दलको विधानबमोजिम दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको दाबी रिट निवेदक भण्डारीको थियो ।

शिक्षकहरु राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुँदा राजनीतिक दलको काममा व्यस्त रहने र पठनपाठनको कार्य दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेका कारण विद्यार्थीहरुको भविश्य अन्यौलपूर्ण बनेको प्रश्न उनले उठाएका थिए ।