सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि शिक्षकहरुको बेहाल

तलब नपाएपछि ऋण मागेर चाडबाड मनाउनुपर्दा रुकुम पश्चिमका शिक्षकहरुको मन दुःखेको छ । त्यहाँको एक सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले श्रावण महिनादेखि हालसम्म तलब पाएका छैनन् । तलब नपाउँदा शिक्षक कर्मचारीहरुले गत दशै तिहारको खर्च समेत ऋण काढेर मनाउनुपरेको बताएका छन् ।

जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका ९ मा रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तलब हालसम्म पनि पाएका छैनन् । कात्तिक महिनामै दिनुपर्ने तलब हालसम्म नदिएपछि विद्यालयमा कार्यरत १४ जना शिक्षक मर्कामा परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मसिंह केसीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानाध्यापक केसीका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम देवकोटा विद्यालयमा जानकारी नदिई लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेकाले तलब खुवाउन नसकिएको हो । ‘आधिकारिक जानकारी त हामीलाई आएन,’ प्रधानाध्यापक केसीले भने ‘अध्यक्षज्यू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर पुगेको सुनिन्छ ।’

शिक्षकहरुलाई दशैं तिहारको बेलामा समेत तलब खुवाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यापक केसीले धेरै पटक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको बैठक बोलाउँदा पनि कोरम नपुग्दा बैठक नै बस्न नसकेपछि तलब दिन नसकिएको हो । प्रधानाध्यापकका अनुसार शिक्षकहरुको तलब गाउँपालिकाले लक्ष्मी बैंकमा रहेको विद्यालयको खातामा दशंै अगाडि नै जम्मा गरिसकेको छ । खातामा अध्यक्ष देवकोटाको हस्ताक्षर अनिवार्य रहेकाले पैसा निकाल्न नसकिएको प्रधानाध्यापक केसीको भनाइ छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य अवधि पनि असोजमै सकिएको हो । नयाँ व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न गाउँपालिकामा अब एकाध दिनमै गएर अनुमति ल्याउने भनिएको छ । प्रक्रियाबमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन गरेर तलब खुवाउने प्रधानाध्यपक केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले विद्यालयको आन्तरिक समस्याको कारण शिक्षकहरु मारमा परेको बताएका छन् । आफूहरुको वौद्धिक श्रमको अवमूल्यन गरिएको र दशैं तिहारमा समेत तलब नपाउँदा दुःख लागेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

शिशु कक्षादेखि १० कक्षासम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा १४ जना शिक्षक कार्यरत छन् । कार्यरत शिक्षकहरुमा तीन जना स्थायी, नौ जना अनुदान कोटामा, एक जना प्राथमिक तहको राहत र एक जना निजी स्रोतबाट तलब खुवाउने सेवा र शर्त उल्लेख छ ।

उक्त विद्यालयमा केही समय पहिले भवन निर्माणको विषयमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेर विवादित भएको थियो ।