ओली नेतृत्वको एमाले अब कहाँ पुग्ला ?

– वैकुण्ठ ढकाल

‘निर्वाचन मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन, सर्वसम्मति पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।’ नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको बचाउमा उत्रिने सबैको दाबी यही भयो । तर, यो रटान खेर गयो, जब अध्यक्षमा भीम रावलले अन्तिमसम्म दाबी छाडेनन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी कायमै राखे । रावलको पक्षमा जति मत आयो, त्यसले ओली निर्विकल्प हैनन् भन्ने गतिलो जवाफ दिएको छ । लोकतन्त्रमा कसैको पनि मुख थुन्न सकिन्न भन्ने गतिलो सन्देश दिएको हो यो ।

बन्द सत्रमा त कुनै नेताले बोल्नै सकेनन्, बरु पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने, हलले ताली बजाएर अनुमोदन गर्ने भनेर अधिकार दिइयो । अध्यक्षले सोमबार बिहान सवा ३ बजे मात्रै हलमा नाम प्रस्तुत गरे । अध्यक्षले नाम प्रस्तुत गरिरहँदा बाहिर नाराबाजी भइरह्यो । केपी ‘बा’लाई १० वर्ष दिनुपर्छ भनेर प्रशंसा गर्ने मात्रै हैन, चर्को आलोचनाका स्वर पनि सुनिए ।

एमालेमा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिँदैन भन्ने भाष्य ओली नेतृत्वमा आएदेखि नै स्थापित भएको हो । आफ्नो गुणगान गाउनेहरूलाई ‘क्रेन’ले तानेर माथि पु¥याउने र आलोचना गर्नेलाई किनारा लगाउने दृश्य चितवनमा पनि देखियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण ‘विष्णु रिमाल’ र ‘घनश्याम भुसाल’लाई हेरे पुग्छ । एमालेमा अहिलेको ताजा दृश्य र प्रवृत्ति यही हो । एमालेमा ‘विष्णु’ र ‘ईश्वर’ प्रवृत्तिले के के गरेको छ र के के बाँकी छ भन्ने विषयको लेखाजोखा यसका शुभचिन्तकहरूले राखेकै छन् ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर नथाक्ने एमालेले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको मुख बन्द गर्न सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेको छ । पार्टीलाई सत्ताबाट सडकमा पु¥याएका र फरक मत राख्ने कार्यकर्ताहरूको चीरहरण गर्दै पार्टीलाई क्षतविक्षत बनाएका अध्यक्ष ओलीले गोदावरी महाधिवेशनबाटै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिएको उहिल्यै हो । चितवनमा ५ लाख कार्यकर्ता बोलाएर ओलीको देवत्व अनुमोदन गर्नु एमालेको उद्देश्य थियो ।

सामान्य बुझाइमा महाधिवेशन भनेको पार्टीमा नीति, विधि र पद्धतिका साथै विचार र सिद्धान्तहरूलाई साक्षात्कार गराउने स्थल हो । महाधिवेशनका बन्दसत्र पार्टी जीवनका हरेक राम्रा र नराम्रा पक्षहरू केलाउने मञ्च हुन् । नेतृत्वका कमी–कमजोरीदेखि सवल पक्षहरूको समीक्षा गर्ने ठाउँ हो । नेतृत्वका आकांक्षीहरूले क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गर्ने, आफ्नो कार्यकालमा भएका कमजोरीमा आत्मालोचना गर्नेदेखि भविष्यका योजना सुनाउने थलो हो । खासमा बन्दसत्र नै पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे बहस गर्ने सबैभन्दा खुला थलो हो । त्यसैले पनि यो मञ्चमा पार्टीको आन्तरिक विषयसँग नजोडिएकालाई छेकबार गरिन्छ र बन्दसत्रको नामले पुकारिन्छ ।

तर एमालेमा यसको ठीक विपरीत भयो । यही थलोमा एमालेले अन्य प्रतिनिधि र आलोचक नेताहरूको मुख थुनेर अध्यक्ष ओलीलाई घण्टौँ आफ्नो बखान गर्न समय दियो । संसद विघटन र पार्टी विभाजनपछिका सबैजसो दिन गाली प्रवचन दिइरहेका ओलीले बन्दसत्रमा यो क्रम रोक्ने कुरै भएन ।

उद्घाटन क्रममा नारायणी किनारमा पनि ओलीले आफ्नो बखान गरेकै थिए । नवौँ महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्व बिदा भइसकेर अध्यक्ष मण्डलले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रममा पनि ओलीले धर्मगुरुजस्तो एकोहोरो उपदेश र आदेश दिइरहेका थिए । उपस्थित २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले पूर्वनिर्देशित थपडी बजान गरिरहे । फरक मत राख्नेहरूलाई यो हल हिरासत जस्तो बन्यो ।

बन्द सत्रमा किन दुई तिहाई मत प्राप्त गर्दा पनि पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्यो भनेर कसैले प्रश्न उठाएनन्, ठूला वामशक्तिबीचको एकता किन जोगिएन भनेर कसैले सोध्न सकेनन, एमालेमा फरक मत र विचार राख्नेहरू किन फुटेर गए भन्ने जिज्ञासा कसैको ओंठसम्म आइपुगेन । आफ्नो प्रधानमन्त्री पद अनि ४ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुम्नुमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका कारण हो भनिरहँदा प्रतिनिधिहरूले थपडी बजाउनेबाहेक अरु काम गरेनन ।

दुई तिहाई नजिकको मत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेकोमा कुनै पीडा र पछुतो छैन । बरु नारायणी किनार र बन्द सत्रमा अध्यक्ष ओलीले एमालेले एकल बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे । आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र पार्टी फेरि सरकारमा जाने सपना बाँडे । अनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची बनाउन होटलमा गुप्तबास बसे ।

गोदावरीमा तय गरेको विधान दुई महिना पनि नपुग्दै च्यातचुत पारेका ओलीले १९ जना पदाधिकारीको सूचीमा सबैलाई समेट्न सक्ने सम्भावनै थिएन । र त आफ्नो विश्वास पात्र सुवास नेम्वाङलाई ‘राष्ट्रपति’को ललिपप फ्याँके तर नेम्वाङले यो कुरा स्वीकार्ने अवस्था नै थिएन । किनभने ओलीले झुठो आश्वासन दिएर धेरैलाई रुवाएको नेम्वाङलाई थाहा छ ।

कयौं आश्वासनमा स्वयं नेम्वाङ पनि साक्षी बसेका छन् । ओलीले पदाधिकारीमा समेट्न नसकिने अवस्था आएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ‘उपराष्ट्रपति’ को आश्वासन दिए । तर सहज र सम्भव हुँदा पनि मुख्यमन्त्री नदिएर डोरमणि पौडेलसँग चुनाव हराइदिएको शाक्यले भुल्ने कुरै भएन । यी दुई घटनाले ओलीका विश्वासपात्रलाई नै एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछ भन्ने विश्वास लागेको छैन । यदि, त्यस्तो लाग्थ्यो भने राज्यको सर्वोच्च पदमा जानका लागि डेढ दुई वर्ष पर्खन कसैलाई गा¥हो हुने थिएन । ल एमालेले बहुमत ल्याइहाल्यो रे ! त्यस्तो अवस्थामा ओलीले अरु कसैले भनेको कुरा सुन्छन् ? आफूले बाँडेका आश्वासन पूरा गर्छन् ? ओली नीति भनेको प्रयोग गर्ने र स्वार्थ पूरा भएपछि फ्याँक्ने हो ।

ओलीको संगत गर्ने र नजिकबाट चिन्नेहरू त्यसै भन्छन् । वास्तविकतालाई छलकपट र भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीबाट सही साबित गर्न माहिर ओलीले आफूलाई साक्षात् देवताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अनि प्रतिनिधिहरू पनि उनैलाई मानेर देवताको अगाडि कुनै माग राख्नुहुन्न, देवताले जे दिन्छन् चुपचाप स्वीकार्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । यो प्रवृत्तिले एमालेलाई पिसाब न्यानोबाहेक अरू केही हुँदैन ।