अख्तियारको काम,कहिले जाला घाम

अख्तियारको काम,कहिले जाला घाम

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले दाह्रा र नङ्ग्रा विनाको बाघजस्तो बनेको छ । उसको हतियार मानिने स्टिङ अप्रेसनलाई सर्वाेच्चले अवैध ठहराएपछि अहिले त्यहाँ मुध्दा दर्ताको स्थितिसमेत ह्वात्तै घटेको छ ।

आर्थिक बर्ष ७५/७६ मा ३५१ वटा मुध्दा लिएको आयोगले ०७६ /७७ मा ४४१ वटासम्म मुध्दा दायर गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष जम्मा ११४ वटा मुध्दा दायर गर्दा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार ४३४ मागदाबी लिइएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार घुस (रिसवत) सम्बन्धी मुध्दा ६९ वटा,सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीका २०,गैरकानुनी लाभ वा हानीसम्बन्धी १२,गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३,राजश्व चुहावटका ३ वटा गरी १०८ वटा मुद्दा दायर भएका हुन् ।

१६ प्रहरी घुस्याहा ठहरिएका छन् भने शिक्षक १ जना डामिएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि ६ जना डामिदा बिचौलिया ३३ जना फन्दामा परेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन केलाउँदा घुस (रिसवत) सम्बन्धी ७० वटा मुध्दामा ८५ जना सहायक कर्मचारीदेखि उपसचिवसम्मका राष्ट्रसेवक परेका छन् ।

उपसचिव ५ जना (प्रशासनतर्फका २ र प्राविधिक ३ जना),प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृत १२ र प्राविधिक ९ लाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुध्दा दायर गरेको छ ।

नासु तहका २४ कर्मचारी पर्दा प्रशासनतर्फका १० जना र प्राविधिक १४ जना रहेका छन् । यस्तै खरदारतर्फ प्रशासन र प्राविधिक तीन तीन जना रहेका छन् । सहायक कर्मचारी १० जना अख्तियारको फन्दामा पर्दा प्रशासनतर्फका ७ जना र प्राविधिक ५ जना मुछिएका हुन् ।

ती कर्मचारीमध्ये घटीमा १ हजार देखि बढीमा ३७ लाख ५० हजारसम्म घुस लिएको विवरण अख्तियारले उपलव्ध गराएको छ । जसमध्ये १० हजारभन्दा कम घुस लिने ११,१० हजारभन्दा बढी १ लाखसम्म घुस लिने ३५,१ लाखदेखि ५ लाखबीचको घुस१६ वटा,५ लाखदेखि १० लाखसम्म घुस लिइएका ४ वटा र १० लाखदेखि ५० लाखसम्म घुसका ३ वटा मुध्दा रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसरी घुस लिनेमा निजामती कर्मचारीझैं प्रहरी पनि कम छैनन् । १६ प्रहरी घुस्याहा ठहरिएका छन् भने शिक्षक १ जना डामिएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि ६ जना डामिदा बिचौलिया ३३ जना फन्दामा परेका छन् ।

यता राजश्व हिनामिनाको मुध्दामा अख्तियारले चार जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी कायम गरेकोमा अर्थका १ सहसचिवसहित भूमिसुधार मन्त्रालयका १ अधिकृत र २ जना नासु तहका छन् ।

यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याउनेमा अर्थ मन्त्रालय वा मातहतका कर्मचारी बढी छन् । अख्तियारले अर्थका ९७ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी ठहराएको छ । जसमध्ये उपसचिव तहका ९१ जना छन् । शाखा अधिकृत ४,नासु १ र सहायक कर्मचारी १ गरी अर्थका ९७ जना कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी ठहर गरेको हो ।

यस्तै यातायाततर्फका ४,स्थानीय तहका ९,शिक्षाका २,कृषिका ३,जनप्रतिनिधि ४४ गरी १६१ जनाले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै उनीहरुलाई प्रतिवादी ठहर्याइएको हो ।

टिप्पणीहरू