संसद अधिवेशन किन ? महाअभियोग लाउन या एमसिसी पास गर्न ?

सरकारले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र सिफारिसको आधारमा संघीय संसदको दुबै सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।

गत अधिवेशनमा संसदले एकातिर बिजनेस नपाएको र अर्कोतिर एमालेले निरन्तर अवरोध गरेका कारण झण्डै तीन महिनासम्म संसद बैठक कक्षको ढोका खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त अवस्थामा खासै फेरबदल नभइसकेको अवस्थामा हिजो सरकारले एक्कासी संसद आह्वान गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । अधिकांशले अचम्मसमेत मानेका छन् ।

हाउस बोलाइएको बारेमा सभामुख र संसद सचिवालय दुबै निकाय अनभिज्ञ देखिएका छन् । उनीहरुले समेत साँझको सरकारी सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताइन्छ ।

‘सम्भवतः उपसभामुखको निर्वाचन,एमसीसी सम्झौता र अड्किएका केही विधेयकहरु पारित गराउन सरकारले संसदको अधिवेशन कल गरेको हुनसक्छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ । तर यसबीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

“मंसिर २८ गते संसद बोलाउनु थियो भने दिउँसो सभामुखसँग छलफल गरेको भए राम्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ । “

अर्काथरीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणामाथि महाभियोगको मनोवैज्ञानिक दबाब दिने र कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयासको रुपमा संसद अधिवेशन बोलाइएको विषयलाई लिएका छन् । तर, संसद सचिवालय र सर्वोच्च अदालत दुबैतर्फका स्रोतले महाभियोगको निम्ति प्राकृतिक हिसाबले त्यो सम्भावना अघि बढेको देखेका छैनन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘बिदामा बसेर वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायममुकायम दिन गरिएको आग्रहलाई उहाँले नटेरेपछि एउटा सन्देश दिने हिसाबले हाउस बोलाइएको हुनसक्छ ।’

महाभियोगको निम्ति एमालेसँग प्रधानमन्त्रीकोे तर्फबाट कुनै छलफल पनि भएको यसबीचमा देखिँदैन । गत शुक्रबार एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच एक चोटी सामान्य भेट भएको हो । त्यसैको आधारमा अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने सम्भावना भने बढेको छ ।

देउवालाई टाढा नपुर्याउनको लागि ओलीको रणनीति त्यस्तो हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । किनभने अस्ति आफ्नो निम्तो स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री नारायणगढ जानुलाई ओलीले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको एमालेजनको बुझाइ छ ।

तर, त्यसो हुँदा पनि एमालेले अबको अधिवेशनमा नाराबाजी गर्ने कि नगर्ने ? टुंगो छैन । किनभने अस्तिको अधिवेशनमा उसले गरेको नाराबाजीलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । सभामुख उनै अग्नीप्रसाद सापकोटा हुनुुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीमा देउवा र सत्ता गठबन्धनमा पाँच दल कायम छन् । यस्तो अवस्थामा संसदमा एमालेले नाराबाजी कहिलेसम्म गर्ने ? त्यो पनि यक्ष प्रश्न बनेको छ ।

“डिसेम्बरमा अमेरिकामा हुने एमसीसीको समीक्षा बैठकलाई प्रभावित गर्नको लागि सरकारले मंसिर २९ गतेको समयसीमामा संसद अधिवेशन बोलाएको अर्थ लगाइएको छ ।”

यता संसद अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गरिँदा सभामुखसँग सरसल्लाह नगर्ने परम्परालाई अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको छ । हाउस अन्त्य हुँदा र बोलाउँदा सल्लाह नगर्ने कुरोलाई बल पुग्नेगरी हिजो पनि एकपक्षीय ढंगले बोलाइएको आरोप संसद सचिवालय स्रोतले लगाएको छ । सभामुख सापकोटा स्पेनबाट हिजो बिहान मात्र स्वदेश आइपुग्नुभएको हो । सरकारले कुनै छलफल नगरी एकाएक साँझ संसद आह्वान गरेको छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार यस्तो अभ्यास पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेको हो । अहिलेको सरकारले त्यहि कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । मंसिर २८ गते संसद बोलाउनु थियो भने दिउँसो सभामुखसँग छलफल गरेको भए राम्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

एकाएक मंसिर २८ गते संसदको अधिवेशन बोलाउनुलाई अमेरिकालाई झुक्याउन खोजिएको रुपमा समेत लिइएको छ । केही साताअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको भ्रमणको क्रममा सरकारलाई अमेरिकी पक्षले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिदिएको थियो । उसले डिसेम्बर १५ मासम्ममा प्रक्रिया अघि बढाउने आशय राखेको बताइन्छ ।

डिसेम्बरमा अमेरिकामा हुने एमसीसीको समीक्षा बैठकलाई प्रभावित गर्नको लागि सरकारले मंसिर २९ गतेको समयसीमामा संसद अधिवेशन बोलाएको अर्थ लगाइएको छ । यसबाट नेपाल सरकार सम्झौता पारित गराउन संसद बैठक बोलाएर अग्रसर भएको म्यासेज दिइएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।