अदालत नै विकासविरोधी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ

‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ,त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण,वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायतका कुरा छन्,’ भन्दै विकासको निम्ति बेग्लै कानुनको आवश्यकता भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको छ ।

उहाँले त्यस्ता समस्या मुलुकको विकासको निम्ति बाधक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । आज आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजतजयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहमा मन्त्रीले उक्त धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले थप्नुभयो, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महशुस भएको छ । अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’ उहाँले विकासका निम्ति ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

विकासमा देखिएका बाधाबारे प्रष्ट पार्दै उहाँले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले निर्माण र विकासमा ढिलाई हुने गरेको छ भन्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको खर्च प्रणालीबाट विकास लक्ष्य प्राप्त नभएकाले नयाँ विधि र प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

यसैबीच मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले ‘वैध रूपमा अवैध काम भइरहेको’ ले सुनको भन्सारमा कडाइ गरिएको बताउनुभयो । ‘मोबाइल र सुनको आयातमा राजश्व छलिएकाले कडाइ गरिएको हो,’ उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।