अहिलेलाई अनुकूल, अब क्रमशः प्रतिकूल

नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । जबजका १४ विशेषतामा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा आमचुनावमा मात्र होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा पनि खुला राखिनुपर्ने जबजको मूल मर्म हो । हरेक राजनीतिक पार्टीका लागि आफ्नो महाधिवेशन वैचारिक–राजनीतिक बहसको सबैभन्दा उच्च थलो हो । विचार र नेतृत्व निर्माणका लागि महाधिवेशनमा छलफल र प्रतिष्पर्धाले ग्राह्यता पाउनुपर्छ भनिन्छ । अझ जबज मान्ने पार्टीले त प्रतिस्पर्धालाई झन् सहजै आत्मसात् गर्नुपर्ने हो । सर्वसम्मतिका नाममा जबर्जस्ती गरिनु आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो । जुन एमाले महाधिवेशनमा देखिएको कतिपयको गुनासो छ ।

त्यसैले त, नारायणीको बगरमा जनवादी केन्द्रीयता र जबजको अन्त्येष्टि गरेको आरोप एमाले र अध्यक्ष ओलीमाथि लाग्न थालेको छ । दोहोरिएर कक्षा नपढ्ने आफ्नै पूर्वउद्घोषविपरीत अध्यक्षमा दोहोरिन चाहेका ओलीलाई चुनाव जित्न कठिन थिएन । तर, यस्तो सहज र सर्वमान्य विधि लत्याएर सर्वसम्मतिका नाममा जबर्जस्ती गर्दा उनलाई मूलतः दुईवटा घाटा लागेको छ । एउटा – आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न नसकेको आमआरोप अब ओलीले खेप्नुपर्ने छ । अर्को – आफ्नै टिम मिलाउन नसक्दा यसअघि जस्तै पार्टीमा सर्वस्वीकार्यता कायम रहने सम्भावना कमजोर बनेको छ । आखिर गणित ओलीअनुकूल नै थियो । जसकारण प्रतिस्पर्धाबाट पनि उनले चाहेकै व्यक्ति निर्वाचित हुने अवस्था थियो । तर, आन्तरिक एकता कायम राख्ने नाममा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र नेपालको संविधानले स्विकारेको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई ठेलठाल गर्न खोज्दा दशौँ महाधिवेशन ओलीका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ । आवरणमा नतिजा ओली अनुकूल नै देखिए पनि त्यसले छाड्ने दीर्घकालीन प्रभाव भने सुखद नहुन सक्छ । विस्तारै खुल्न थालेका घटनाक्रमले त्यस्तो संकेत गरेको छ ।