केपी ओलीले जित्नुभयो, केपी ओलीले हार्नुभयो

केपी ओलीले जित्नुभयो, केपी ओलीले हार्नुभयो

मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को दशौँ महाधिवेशनबाट पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्णनियन्त्रण कायम भएको छ । ०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएदेखि सरकार र पार्टीमा पूर्णनियन्त्रण कायम राख्ने योजनामध्ये पार्टीमा एकलौटी गर्ने लक्ष्यले महाधिवेशनबाट वैधता पाएको छ ।

सौराहाबाट फर्किएका नेताहरू भन्छन्, ‘यस्तो महाधिवेशन संसारको कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा हुँदैन । बुर्जुवाहरूले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउने बाध्यताको यो जमानामा कम्युनिष्ट नेताले आदेशको भरमा नेतृत्व छान्नु लज्जास्पद विषय भएको छ ।’ ती एमाले नेताको ठहर छ, भारतमा गुजरातबाट उदाएका नरेन्द्र मोदी यसरी नै सरकार र पार्टीमा शक्तिशाली छन् । तर, उनले यो हदसम्म अत्याचार गरेर नेतृत्व निर्माण गरेनन् । बरु भाजपाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका अमित साह र राजनाथ सिंहलाई गृह र रक्षा मन्त्री बनाएर पार्टी र सरकार मज्जासँग चलाएका छन् । तर, एमालेमा जनवादी केन्द्रीयताबाट ‘जनवाद’को चीरहरण गर्दै २२ सय ८७ प्रतिनिधिमाझ सम्पन्न महाधिवेशन भूमिगत महाधिवेशनको शैलीमा सम्पन्न गरिएको छ, विधानले कल्पना नगरेको ‘सर्वसम्मत’ को कम्फरटेबल सूची मध्यराति बाचन गरिएको छ । बाध्यतावश चुनावै हुँदा पनि मन नपरेकालाई छानीछानी करौँती चलाइएको छ ।

एउटा गतिशील राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाएर प्रयोजन सकिएका पात्रहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बिदा गरी नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू पनि त्यही प्रक्रियाबाट छान्नुपथ्र्यो । तर, यस्ता परीक्षणहरूमा जाँदा रुचाइएका व्यक्तिहरू नआउलान् भनेर अध्यक्ष मण्डलले जबर्जस्ती पार्टी अध्यक्षलाई नाम छान्ने अधिकार दिने र अध्यक्षले मन लागेका व्यक्तिहरूको नाम पढेर सुनाउने काम भयो । प्रतिनिधिको बीचमा प्रतिभाको पहिचान भएन, फलतः लोकप्रिय र अलोकप्रिय व्यक्तिको परीक्षण हुन पाएन । उदाहरणका लागि, ०७४ को निर्वाचनमा वामदेव गौतमले चुनाव हार्नु सिंगो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमभित्र अप्रत्यासित परिणाम थियो । त्यो परिणामले एउटा मान्छेको राजनीति त सकियो । तर त्यसले धेरै कुरा गिजोल्यो । एमालेले आठौँ र नवौँ महाधिवेशनको तरिकाले निर्वाचनबाट सबै निर्वाचित हुने पद्दती अबलम्बन गरेको भए यस्ता केही प्रत्यासित र अप्रत्यासित पात्रहरूको परीक्षण हुन्थ्यो, जसले गर्दा पार्टी जीवन्त बन्ने कुराको सुनिश्चितता रहन्थ्यो ।

व्यक्ति चयन गर्ने ओलीविधि कस्तो अन्यायपूर्ण थियो भन्ने कुरा नरेश खरेल, टंक कार्की, लालबाबु पण्डितसहितका व्यक्तिहरूप्रति गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारले बताउँछ । नरेश खरेल झापा विद्रोहदेखिका नेता हुन् । उनकी पत्नी पवित्रा खरेलले केपीलाई संसदभित्र अप्ठेरो परेको बेला साथ दिएकी थिइन् । तर, चित्रगुप्तले झैं पाइला पाइलाको हिसाव राख्दै यी दुबैलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएन । टंक कार्की ०३६ सालमा अखिल पाँचौंका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । चीनका लागि राजदूत रहिसकेका उनले पदाधिकारीमा अकांक्षा राखेका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्य पनि बनाइएन । सचिवमा उम्मेदवार बने, हराइयो । लालबाबु पण्डितले नवौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका थिए, पराजित भए । यसचोटि माधव नेपालको साथ छोडेर केपीलाई साथ दिँदा सचिव बनाए हुन्थ्यो भनेका थिए । तर, पहिल्यै उपाध्यक्ष दावी गरेको व्यक्तिलाई यसचोटि सचिवमा पनि ‘पत्याइएन’ । बरु, नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा हारेका विष्णु रिमाल उपमहासचिव बनाइए । उपमहासचिव हारेका शंकर पोखरेल महासचिवमा उकालिए । उपमहासचिव जितेका घनश्याम भुसाललाई चाहिँ फेरि उपमहासचिव पनि नहुने गरी निकाल बाहर गरियो ।

पोलिट्व्युरो सदस्यसम्म पनि नभएकी पद्माकुमारी अर्याल एकैचोटि सचिव भइन्, राधा ज्ञवाली, थममाया थापा, श्रीमाया थकाली, बिन्दा पाण्डेहरू हेरेका हेर्यै भए । केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि महिलाका हकमा कम्तिमा पार्टीको संगठित सदस्य भएको सात वर्ष पुग्नुपर्ने वैधानिक प्रावधानविपरित गायिका कोमल वलीलाई एमालेमा प्रवेश गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत भएको चार वर्षमै केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । अखिल पृष्ठभूमिका सुरेन्द्र मानन्धर, सोभियत ढकाल, इन्दिरा पन्त, भक्तकुमारी लामा, शिव गुरुङसहित थुप्रै युवालाई १० बुँदे पक्षधर भएकै नाममा केन्द्रीय कमिटीमा राखिएन । त्यस्ता अरु थुप्रै पुराना, त्यागी र पार्टी काममा समर्पित नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा नराखी भर्खरै अखिलको अध्यक्ष बनाइएकी झापाकी सुनिता बराल केन्द्रीय सदस्य भइन् ।

नेताहरूको ठहर छ, एमालेलाई कम्युनिष्ट पार्टी नै मान्ने हो भने पनि यो महाधिवेशनपछि कम्युनिष्ट पार्टीको अनुहार नै फेरियो । सहिदलाई श्रद्धाञ्जली दिएर, अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएर शुरु हुनुपर्ने महाधिवेशनका कारवाहीमा यी केही काम–कुरा गरिएनन् । वडादेखि नै सुविचारित सहमतिमा आएका प्रतिनिधिको प्रचण्ड मतसहित दशौं महाधिवेशनबाट केपी ओलीले अध्यक्षमा जित्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले छानेको विजयलाई वैधानिक नै मानिन्छ तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको भाष्य, अभ्यास, संस्कार र कार्यशैलीको हिसावमा भने केपी ओलीले हार्नुभएको मान्नेहरू धेरै छन् ।

टिप्पणीहरू