​के नतिजा आउला, कसले न्याय पाउला

द्वन्द्वपीडितको रगतको जगमा स्थापित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग स्थापना भएको ४ वर्ष (माघ २७) मा पूरा हुँदै छ । जहाँ ६३ हजार उजुरीको चाङ लागेको छ । हुनुपर्ने थियो, दुई वर्षभित्रैमा ती उजुरीको छानबिन, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति, राहत–परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस, घटनाको सत्य–तथ्यसहित विवरण सुरक्षित गर्दै द्वन्द्व दोहोरिन नदिने उपायसहितको सुझाव दिने काम । 

डेढ वर्षअगाडि सातै प्रदेशमा सत्य निरुपणको मुकाम त खोलियो तर जरै कुहिएपछि हाँगा बिँगा राम्रो हुने कल्पना गर्नु नै बेकार । केन्द्रकै रोग प्रदेशसम्म फैलियो । 

सातै प्रदेशमा संयोजकको नेतृत्व सह न्यायाधिवक्ताले गर्ने र अन्य २ जना विज्ञ राख्ने भनियो । मासिक ४० हजार तलब खानेगरी सम्झौता पनि भयो ।

सचिवकै हाराहारीमा तलब सुविधा बुझ्ने तर कार्यालयमा हाजिरै हुनु नपर्ने सुविधा विज्ञहरूलाई छ भने डेढ वर्षसम्ममा अनुसन्धान शून्यको अवस्था छ । आयोग स्थापना भएको ०७१ माघ २७ मा । आयोगले पाउँदै आएको बजेटमध्ये आधा फ्रिज हुने गरेको त्यहाँका कर्मचारीले जनआस्थालाई सुनाए । 

अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ पेण्डुलम बनिदिँदा आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको केही पदाधिकारीको आरोप छ । संसद्मा सचिव र महासचिव गरी १० वर्ष खाएका, ४ वर्ष रुसमा राजदूत चलाएका गुरुङ श्रीकृष्ण सुवेदीको चंगुलमा फसेसँगै शान्ति सचिवालयसँगै बबरमहलमा टाँसिएको आयोगले गति लिन नसकेको बताइन्छ । त्यहाँ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध फणिन्द्र लुइँटेलले उजुरी दर्ज गराएका छन् । गुरुप्रसाद लुइँटेलको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रचण्डमाथि कारबाही माग गर्दै उनले उजुर हालेका थिए । सेनाले २७ महिनासम्म बेपत्ता पारेको भन्दै माओवादी नेता कृष्ण केसीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवासम्मलाई पोलेका छन् । यसरी पोलिएका व्यक्तिलाई आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरणले बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियत राख्लान् ? 

बेपत्तामा बेहाल 
द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि बेपत्ता आयोग गठन भएको पनि माघ २७ मा चार वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, यो आयोग पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बराबर मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यताको शिकार बनेको छ । जहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुन पुगेको थियो । त्यहाँ दोषीमाथि कारबाहीका लागि पीडितद्वारा ३ हजार ९३ उजुरी दर्ज भएका छन् । तर, अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, दर्ज भएकामध्ये २१ सय मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । उजुरी परेकामध्ये १९ जनालाई जीवितै फेला पारिएको छ ।