गाल, अरिंगाल र सरकारको चाल

गाल, अरिंगाल र सरकारको चाल त्यसयताका चार महिना बितेको छ । यस अवधिमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकपटक बसेको छ । त्यो परिचयका लागि मात्रै । तल्ला कमिटी छैनन् । व्यंग्य गर्ने मिथक बनेको छ दुईतिहाइको सरकार । विकास भएको छैन भन्न हुँदैन । सरकारले ठीक तरिकाले काम गरेन भन्नु हुँदैन । विरोध गर्न ठूलै हिम्मत चाहिन्छ । कहिले गोविन्द केसी, कहिले निर्मला पन्तको विषयले सरकारलाई थकाउँछ । सुनकाण्ड टुंगोमा पुग्दैन । सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने कुरा पनि पूर्ण हुँदैन । कुनै बेला शोले फिल्मका मुख्य खलनायक गब्बरको डर यति थियो कि भारतमा बच्चालाई सुताउनुप¥यो भने भनिन्थ्यो रे, ‘बाबु सुत, होइन भने गब्बर आउँछ ।’ अहिले यस्तै डर छ, विरोध गर्नु हुँदैन किनकि सरकार दुईतिहाइको छ । सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन, गरेमा जो, जतिबेला पनि फस्न सक्छ । दुईतिहाइ जनतामा डर पैदा गर्नका लागि हो कि भर पैदा जगाउनका लागि हो ? दुईतिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि कार्यकर्तालाई विरोधीविरुद्ध अरिंगाल बन्न आग्रह गर्नुभयो । यसलाई आग्रह भन्दा पनि निर्देशन मान्न सकिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा सर्कुलर अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत जारी गरिन्छ । त्यो विगत भएको छ । कमिटी नै नभएको अवस्थामा अन्तरपार्टी निर्देशन कसलाई दिने ? जब कमिटी हुँदैनन् तब कार्यकर्ताले सुन्ने भनेकै नेताको बोली हो । कमिटीमा जीवन नभएको अवस्थामा नेताले गर्ने भाषण सुनेर विचार बनाउनु बाध्यता नै हो ।

नेकपा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी हो । सरकार ढल्ला भन्ने चिन्ता छैन । यसर्थ सरकार जसरी पनि चल्न सक्छ । ठूलो कोठामा जता सुत्दा पनि हुन्छ । सानो खाटमा सुत्नका लागि पो खुम्चनुपर्छ । ठूलो कोठामा सुत्दा खुट्टा कता राख्ने, हात कता राख्ने, शरीर कता राख्ने कुनै चिन्ता हुँदैन । अहिलेको सरकार यस्तै छ । यो सरकारसँग कुनै चिन्ता छैन । चिन्ता नहुँदा नहुँदै पनि एउटा चिन्ता रहेछ– कार्यकर्ताले रक्षा गर्न सकेनन् । कार्यकर्ताले सरकारको कामको वकालत गर्न सकेनन् । अरिंगालबारे केही कुरा गर्नै पर्छ । सरकार बनेको सात महिना पुगेको छ । अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नौ महिना मात्रै चलेको थियो । ०५१ सालमा बनेको मनमोहन नेतृत्वको सरकार पनि नौ महिना चल्यो । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई कतिपयले मनमोहन नेतृत्वकै सरकारसँग तुलना गर्न थालेका थिए । यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको भए पनि पाँच वर्ष जान्छ कि जाँदैन भन्ने शंका–उपशंका फैलिरहेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत वा चीन जाँदा शंका पैदा हुन्छ र भइरहेको छ । यतिवेला मात्रै केन्द्रीय कमिटी नाम मात्र भएको छ, तल्ला तहमा कमिटी नै छैनन् । औपचारिक कार्यक्रममा पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सबैको एउटै पद छ त्यो हो– ‘नेकपाका नेता’ । तल्ला तहमा गतिविधि नगरेपछि केन्द्रले वा सरकारले गर्ने कामको स्वामित्व लिने कसले ? पार्टी अध्यक्षले भनेको जस्तै अरिंगाल बनिदिने कसले ? आज पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कमिटीविहीन कार्यकर्तामा एउटै गुनासो सुनिन्छ, कुनै कमिटी छैन । न एमाले भन्न पाइन्छ, न माओवादी बन्न पाइन्छ । हुँदा हुँदा पार्टी कार्यालय कुर्ने मानिसको समेत अभाव हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यकर्तामा उत्साह कसरी आउन सक्छ ? आठवटा सरकारमध्ये सातवटाको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा यस्तो पहिलोपटक भएको छ । भविष्यमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन पछिको कुरा । राम्रो काम गरेको खण्डमा यो राप र ताप बढेर जाला । इतिहास भजाउने विषय होइन भन्ने कुरा विश्व इतिहासमा धेरै घटनाले प्रमाणित गरेका छन् । भारतको दिल्लीमा आप्का पार्टीको उदय होस् या केन्द्र सरकारमा विजेपीको पुनरागमन । पाकिस्तानमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उदाएका पूर्वक्रिकेटरको कुरा नै किन नहोस् । नेपालमा पनि १० वर्षे युद्ध लड्नुअघि माओवादीले एकता केन्द्रका रूपमा देशभर जम्मा नौ सिट जितेको थियो । ०६४ सालमा आइपुग्दा त्यो शक्ति एक्कासि बढेर गयो । र, त्यसयता शक्ति क्षीण हुँदै गयो । मदन भण्डारीले दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी रहन सक्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीकै बीचमा प्रतिष्पर्धा हुन सक्छ भनेको कुरा प्रमाणित हुन सकेन । दुईवटै ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । हिजो सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्थ्यो । अहिले त्यो सबै भुत्ते भएको छ । कुन विचार अंगाल्ने निश्चित छैन । तन मिल्ने काम भएको छ । मिलेपछि कहाँ पुग्ने भन्नेमा छलफल गर्नुपर्नेे छ । समाजवादमा जाने कुरा छ । कस्तो समाजवाद भन्ने स्पष्ट प्रारुप छैन । सत्तामा बस्ने, सुरक्षा लिने, भत्ता खाने, सवै गर्ने तर जनतालाई अझै क्रान्ति बाँकी छ भन्न थालियो भने त्योभन्दा ठूलो भ्रम केही हुन सक्दैन । आशा देखाउने र आश्वासन दिने काम मात्रै गर्नु हुँदैन । जनता परिणाम खोज्छन् । सरकार जनताको अभिभावक हो । भुइँ तहको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ ।

सरकार कमजोर जगमा छैन । तर, उसलाई एउटा गोविन्द केसीको मुद्दा थेग्न गाह्रो पर्छ । यातायात व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मुश्किल हुन्छ । बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न सकस पर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई हतकडी लगाउने कुरा गर्छ । सरकारको चाल कतै न हाँसको चाल, न बकुलाको चाल त हुँदै छैन ? यस्तो चाललाई बुझेर जनता वा कार्यकर्ता सँगै कसरी ताल मिलाएर हिँड्न सक्छन् ? कुनै पनि कुराको समर्थन र विरोध भनेको गुण र दोषका आधारमा गर्ने हो । अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । पहिले सरकारले आफ्नो चाल सुधारोस् । जनतालाई गाली गर्ने भन्दा पनि सरकारमा बस्नेले जनतालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकाहरू त सरकारदेखि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् भने हामी त जनता न प¥यौं !