एमाले महाधिवेशनमा जबजको हुर्मत

दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेकपा एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलाई लिएर असन्तुष्टि छ । प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने कार्यकर्ताको सार्वभौम अधिकारमाथि केन्द्रीयता हावी हुँदा त्यस्ता असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका हुन् ।

देशभर एकैसाथ एक हजार ९९९ प्रतिनिधि चयन हुँदा करिब ९० प्रतिशत सर्वसम्मत छानिएका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र उहाँनिकट नेताहरूले प्रतिनिधि चयनमा सर्वसम्मत गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिएको दावी गरिरहँदा असन्तुष्ट पक्षले भने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को मान्यताविपरीत आन्तरिक प्रतिष्पर्धामाथि रोक लगाइएको आरोप लगाएको छ ।

एमालेले जबजलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले कार्यक्रमिक रूपमा अघि सारेको जबजलाई आज एमालेले सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गरेको छ । अझ अध्यक्ष केपी ओलीले त आफूलाई जबजको असली उत्तराधिकारीकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण जबजको मूल विशेषता हो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रतिस्पर्धामार्फत शक्ति आर्जन गर्ने बाटोमा जबजले नै हिँडाएको हो । जबजले बाह्य राजनीतिमा मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि प्रतिस्पर्धालाई खुला गरेको छ ।

जबजका १४ विशेषता छन् । जसमध्ये प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्नु यसको मूल विशेषता हो । नेतृत्व र अधिनायकत्वबारे व्याख्या गर्दै १३ औँ विशेषतामा भनिएको छ, ‘सेवा,पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने । अधिनायकत्व शव्दको सट्टा आमरूपमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता शव्दको प्रयोग गर्ने ।’

तर, नीति र नेतृत्वको विमर्शको उच्चतम थलो मानिने कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा प्रतिस्पर्धामाथि बन्देज लगाइएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा त सार्वजनिक रूपमै त्यस्ता असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले सर्वसम्मतिका नाममा एकलौटी गरेर अध्यक्ष ओलीले जबजको हुर्मत लिएको आरोप लगाएका छन् । चुन्ने र चुनिने कार्यकर्ताको सार्वभौम अधिकार खोसेको उनको आरोप छ ।

लाखौँ कार्यकर्ता भएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा कार्यकर्तालाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गर्नु जबजको मान्यताविपरीत भएको ओलीपक्षकै नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘को प्रतिनिधि छानियो भन्ने कुरा मुख्य होइन, हामीले कुन विधि अवलम्बन गर्यौं भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो’, एमालेका एक पाका नेता भन्छन्, ‘हरेक राजनीतिक दलको महाधिवेशन भनेको यस्तो थलो हो, जहाँ फरक मत आउँछ र सार्वभौम प्रतिनिधिले छलफल र मतदानद्वारा त्यसको निकास दिन्छन् । तर,अहिले निर्विकल्प नेता बन्ने नेता विशेषको चरम उत्कण्ठाले जबजको हुर्मत काढेको छ । यो एमालेको आन्तरिक जीवनका लागि दुःखदायी कुरा हो ।’

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा डोहो¥याउने जबजको मूल विशेषता हो । त्यसैको बलमा एमालेले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित पनि गरेको छ । तर, महाधिवेशनजस्तो वैचारिक बहसको थलोमा फरक मतमाथि अंकुश लगाउने गरी भएका गतिविधिले जबजप्रति नेताहरूको प्रतिबद्धता ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै भएको असन्तुष्टहरूको टिप्पणी छ ।

जबजले स्थापित गरेको प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने विधि स्विकारेकै कारण एमाले कार्यकर्ताले आफूलाई एमाले हुनुमा गर्व गर्ने गरेका छन् । अहिले त्यसैमा निर्मम ढंगले प्रहार गरिएको उनीहरूको दुखेसो छ ।

त्यसो त, अध्यक्ष ओलीमाथि जबजको मान्यताविपरीत गतिविधि गर्ने गरेको आरोप यसअघि पनि लाग्ने गरेको थियो । दुई–दुई पटक जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था विघटन गरेर ओलीले जबजले स्थापित गरेको संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यतिबेला पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए ।

जबजको १४ विशेषताको पहिलो बुँदामै संविधानको सर्वोच्चतालाई जोड दिइएको छ । त्यसको व्याख्यामा भनिएको छ, कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । संविधान सबैको निम्ति अनुल्लंघनीय हुनुपर्छ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्दछ ।

ओलीमाथि जबजलाई आफ्नो सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बनाएको आरोप पनि लागेको छ । माओवादीसँग एकता गरेर ओलीले जबज त्यागेको र त्यसका पछाडि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले काम गरेको एकथरीको भनाइ छ ।

माओवादीसँगको एकतापछि तत्कालीन नेकपामा जबजलाई महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । त्यतिबेला जबजको विषयलाई महाधिवेशनबाट टुंग्याउने समझदारी भएको थियो । नेकपाले जनताको जनवाद अवलम्बन गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेको थियो । ओलीकै चाहनामा पार्टी एकता र जबज स्थगन गरिएको नेताहरूको भनाइ छ ।