कमरेडहरूका कुरा बुझ्नै कठिन

नेकपाका सातै प्रदेश इञ्चार्ज, अध्यक्ष, सहइञ्चार्ज र सचिवको टुंगो लाग्यो, प्रधानमन्त्री अमेरिका उड्ने अघिल्लो दिन, अर्थात् शुक्रबार । त्योभन्दा दुई दिनअघि चीनबाट फर्किएका प्रचण्डसँग बादलको एउटा सम्झौता रहेछ, कम्तीमा एउटा प्रदेशको अध्यक्ष वा इञ्चार्ज उनीसँगै वैद्य समूह छाडेर आउनेमध्येलाई दिने । प्रचण्डले ‘हुन्छ, हुँदैन’ केही भनेका थिएनन् । तर, बादलचाहिँ ढुक्क रहेछन्, एउटा पाइने भयो भनेर । यसअनुसार, कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष वा इञ्चार्जका रुपमा मायाप्रसाद शर्मालाई अगाडि सारेका थिए । बादल र जनार्दन शर्माबीचको लडाइँ यहाँ पनि देखियो । यो झगडामा प्रचण्ड बीचमा पर्न नचाहने, तर यसचोटि परे । उनले महासचिव विष्णु पौडेललाई फोन गरेर मायालाई इञ्चार्ज बनाइदिनु भनेको मात्रै भए पनि हुन्थ्यो । तर, एकताकै एकजना खेलाडी जनार्दनलाई कहाँ राख्ने ? प्रचण्डको प्रश्न थियो । ‘सिंगो पार्टी नै एकता गराएको मान्छेलाई प्रदेशको इञ्चार्ज किन, देशकै कुनै इञ्चार्ज बनाए हुन्छ, उपमहासचिव वा संगठन विभाग प्रमुख बनाए पनि हुन्छ’ बादलहरूको भनाइ थियो । फेरि जनार्दनभन्दा मायाप्रसाद पोलिटिकल्ली सिनियर पनि हुन् । वैचारिक पक्षमा उनी आफूलाई जनार्दनको गुरु नै दावी गर्छन् । त्यसैले चेलो इञ्चार्ज हुने, आफूचाहिँ सचिवमात्र हुने कुरामा उनको रुचि गएन । तर, बनाइयो सचिव नै । बादलले बैठकमै प्रचण्डको मुख हेरेर केही भन्न खोज्दै थिए, तर उनले मुन्टो बटारे ।

यसअघि नै वामदेवले अरु कुनै कार्यकारी पदमा रहेका साथीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने नीति स्मरण गराएका थिए । विशेषतः गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्जका हकमा । किनभने, तत्कालीन एमालेको प्रदेश इञ्चार्ज थिए, किरण गुरुङ । यसचोटि भए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । जबकि, किरण र पृथ्वी मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुँदा ‘एउटाले प्रदेश सरकार चलाउने, अर्कोले पार्टी’ भन्ने सहमति थियो । त्यो सहमति पनि वामदेवले स्मरण गराए । यही कुरा प्रदेश ५ का हकमा पनि लागु हुनुपर्ने माग थियो । तर, त्यहाँ शंकर पोखरेललाई प्रदेशसभाको चुनाव लडाउने बेलैमा दुई कुराको ग्यारेण्टी गरिएको रहेछ, एउटा मुख्यमन्त्री, अर्को प्रदेशको पार्टी नेतृत्व । वामदेव कुरा राख्दै थिए । तर, सुनेको नसुन्यै गरेर केपीले विष्णु पौडेललाई भने, ‘अब अर्को प्रदेशको सुनौँ त †’ त्यसपछि पालो आयो, प्रदेश ६, अर्थात् कर्णालीको । यसमा प्रचण्डले नै मुन्टो बटारिदिए । 
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एकजना मायाप्रसादबाहेक कसैको समस्या आएन । तर, एमालेतिरचाहिँ भरमार लफडा छ । जस्तो कि, प्रदेश १ मा आफ्नै पक्षमाथि स्वयं भीम आचार्यबाट धोका भयो भन्दै विदेशमा रहेका माधवलाई भाइबरमा कुरा लगाउनेहरू ओइरिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘भीमले आफ्नो इञ्चार्ज पद सुरक्षित राख्न केपी ओलीले भनेर देवराज घिमिरेलाई प्रदेश अध्यक्षमा सिफारिस गरे । त्यसो गर्दा जगन्नाथ खतिवडामाथि अन्याय भयो ।’ भीमलाई माधवले विदेश जानुअघि सोध्दा भनाइ थियो, ‘जगन्नाथको जिल्ला उदयपुरले सचिव पाउने भयो, त्यो माओवादीको कोटामा छ । सहइञ्चार्ज पनि माओवादीकै हो । त्यसैले पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरालाई मैले कति क्रस गरौँ ? नसक्ने भएँ ।’ यसप्रकार कर्णालीमा बादलमाथि भएको अन्यायलाई १ नं. प्रदेशबाट पुर्ताल गरियो । सहइञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले र सचिव सुरेशकुमार राई (हिमाल) दुबै बादलका । हिमाल त उदयपुरबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित सांसदसमेत हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमिसार । 

प्रदेश नेतृत्वलाई लिएर माधव पक्षको तीव्र असन्तुष्टि छ । आफ्ना मान्छे सेट गर्न केपीले माओवादीलाई २, ३, ४ र ५ प्रदेशको अध्यक्ष दिएको आरोप छ । ७ मा ४ दिएर ३ लिनु भनेको आफूभन्दा सानो पार्टीसँग लत्रिनु हो, अब हुने स्थायी कमिटी बैठकमा रडाको मच्चाइन्छ भन्दै माधवपक्षीय नेताले सार्वजनिक रुपमै भन्न थालेका छन् । ओलीले प्रदेश ३ मा अध्यक्ष तत्कालीन एमालेबाटै बनाउन खोजेको निकटस्थसँग सुनाए । तर, प्रचण्डले भाइ नारायणको प्रस्ताव ल्याउँदा अस्वीकार गर्न नसकिएको बताएका छन् । नारायण दाहालको कुरा आउँदा पूर्वएमालेहरूले ‘चितवनबाट काशिनाथ अधिकारी वा देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरौँ, यसो गर्दा प्रचण्ड पनि अप्ठेरोमा पर्छन्’ भनेका थिए । तर, प्रदेश एकता कार्यदलका तर्फबाट इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले अरुण नेपालको नाम राखिसकेकी थिइन् । केपीहरूको भनाइ छ, तत्कालीन एमालेले पाएका प्रदेश इञ्चार्जमध्ये माधव पक्षसँग राम्रो पावर शेयरिङ भयो, आधा–आधामा । ६ जना इञ्चार्ज तत्कालीन एमालेको भागमा परेको मध्ये तीनवटा माधवतिरका छन् । जस्तो १ मा भीम आचार्य, ३ मा अष्टलक्ष्मी, ७ मा बीचवाले भीम रावल । बाँकी २ मा सत्यनारायण मण्डल, ४ का पृथ्वीसुुब्बा, ५ का शंकर केपी पक्षधर छन् । तर, अध्यक्षमा एकलौटी भयो भन्ने छ, माधव पक्षको । जस्तो कि, १ मा देवराज र ७ मा कर्णबहादुर केपीका हुन् भने ६ का गोरखबहादुर बोगटी माधव पक्षका । किरण गुरुङलाई प्रदेश इञ्चार्ज बन्नबाट रोकिएकोमा वामदेवको असन्तुष्टि कायमै छ । दलबहादुर रानालाई ५ नं. प्रदेश अध्यक्ष दिने सहमति थियो । तर, सहइञ्चार्जमा थन्क्याइयो भन्ने अर्को गुनासो छ । ईश्वर पोखरेलका एकमात्र उम्मेदवार थिए, १ नं. प्रदेशको अध्यक्षमा राजेन्द्र गौतम । तर, उनको नाम आउने क्रम एकता कार्यदलको बैठकमै टुंगियो ।

अब केपी ओली अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै जनसंगठनका एकता र प्रदेश कमिटीहरूले पठाउने जिल्ला कमिटी एकताका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्न बैठक बस्ने नेकपास्रोतले जनाएको छ ।