सिनियर कर्मचारी शत्रु त हैनन् नि

सिनियर कर्मचारी शत्रु त हैनन् नि

सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर वा जगेडामा थन्क्याएर जुनियरलाई कामु दिने रोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गाँजेको छ । मन्त्री रेणुकुमारी यादव सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ र सडकका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाहरूको डिजाइनमै सिनियर सहसचिवलाई मन्त्रालयको बरण्डामा थन्क्याएर धमाधम जुनियर कर्मचारीलाई कामु दिइएको छ ।

तीन जना सहसचिवलाई जगेडामा राखेर उपसचिव तहका कर्मचारीलाई धमाधम कामुको रूपमा खटाइएको छ । लामो समय पुल महाशाखा चलाएका दीपक श्रेष्ठ । मन्त्रालयका पुराना इञ्जिनियर हुन्, ०४७ सालकै । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा उनीजत्तिको सिनियर इञ्जिनियर अरु कोही छैन । तर, उनलाई तिहारलगत्तै पुल (जगेडामा) तानेर जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । उनको ठाउँमा मन्त्री यादवले उमेश विन्दु श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएकी छन् ।

सडकका डिजी अर्जुनजंग थापा र दीपक एउटै ब्याचका हुन् । सरल र मिजासिला स्वभावका र दिइएको जिम्मेवारी दत्तचित्त भएर पूरा गर्ने दीपक यसअघि राष्ट्रिय सतर्कतामा समेत बसे । जबकि त्यहाँ कोही पनि प्राविधिक कर्मचारी जान मान्दैनन् । उनीपछि प्रमिला बज्राचार्य थोरै समय त्यहाँ बसेकी हुन् । उमेश विन्दुलाई सडक विभागको पुल महाशाखामा खटाइएपछि दीपकलाई उनको स्थानमा जिम्मेवारी दिइए न्याय हुन्थ्यो तर त्यहाँ ललिजंग खनाललाई खटाइएको छ । खनाल सचिवमा बढुवा भएको दुई साता पनि भएको छैन ।

सचिव बन्ने लाइनमा रहेका रोहित बिसुरालदेखि भीमार्जुन अधिकारीसम्मलाई महिनाैँ दिनदेखि बरण्डामा थन्क्याइएको छ । धर्मेन्द्र झालाई हुलाकी सडकको कामु दिएर पठाइएको छ । उनी जागिर अवधिभर मालदार अड्डामा बसे । यसअघि कर्णाली प्रदेशमा थिए । गोपाल खड्का आयल निगममा गइसकेपछि उनैको डिजाइनमा काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालय (तत्कालीन समय सानो गौचरनमा कार्यालय) चलाए ।

अर्का खेलाडी अशोक तिवारीलाई ठूलो बजेट भएको मदन भण्डारी राजमार्गको कामु दिएर खटाइएको छ । यस्तै रवीन्द्रलाल दासलाई सिन्धुली-बर्दीबास सडक आयोजनाको निमित्त बनाइएको छ भने ज्ञानेन्द्र झालाई पूर्वाञ्चलको सुईसहित बेलबहादुर भुजेललगायत दर्जनाैँ उपसचिवलाई कामु दिएर पठाइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पूणर्कुमार राई, अजय मुल, रूपकराज भण्डारी, हरि पोखरेल र नीरज शर्मालाई जिम्मेवारविहीन बनाइएपछि कार्यालय जाने, हाजिर गरेर फर्कने दैनिकी बनेको छ । अहिले गृह, परराष्ट्र, उद्योग, सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत झण्डै दुई दर्जन सहसचिवलाई यसैगरी जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ भने चार दर्जन हाराहारी उपसचिवको उही हालत छ । यस विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले चासो राख्नुपर्ने हो । उसलाई पनि केही वास्ता छैन ।

टिप्पणीहरू