​कोही बोकिने, कोही बाझ्दै ठोकिने

अरु मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको हप्कीदप्की चल्छ, डराउँछन् पनि । तर, उपेन्द्र यादवलाई कस्ने कसले ? उनी डराउने कोसँग ? अरु मन्त्री आएका निम्तोमा पनि विदेश जान नपाएर छट्पटाइरहेको बेला उपेन्द्रको भने दुई महिनाको सेड्युल प्याक छ ।  

पासपोर्ट नबोकी बैंकक गएर फर्किएका स्वास्थ्य मन्त्री दिल्लीबाट फर्किएको धेरै भएको छैन । सेप्टेम्बरमा स्वीट्जरल्याण्ड जाँदैछन्, अक्टोबरमा न्युयोर्क जाने तयारी छ । त्यसपछि कजाकस्तान जाने रोलक्रम छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव पनि टर्की जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ २२ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क गएर कोस्टारिका हुँदै फर्किने कार्यक्रम बन्दैछ । मन्त्रालयमा झगडा गरेर भए पनि धुलिखेलका मेयर अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ सात दिने तालिमका नाममा अमेरिका जाँदैछन् ।

यसअघि अशोक र उनको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालको मलेसिया र इण्डोनेसिया भ्रमण मन्त्रालयले रोकेको थियो । ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद दाहाल, कूलबहादुर महर्जन, मिश्री महर्जन र स्वकीय सचिव राजु महर्जनको चीन भ्रमण लालबाबुले रोकिदिएका छन् । तर, दशैंको मुखमा बन्द भएका विदेश भ्रमणहरु अहिले खुल्न थाल्दा काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अमेरिका, व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले इण्डोनेशिया जान पाएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग केन्द्रीय सरकारमार्फत लिने व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीले सीधै विदेशीसँग सहयोग माग्न र सम्झौता गर्न नमिल्ने भन्दै भ्रमण रोक्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयले यसअघि भारतको इन्दौर र नयाँदिल्लीमा हुने फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशालामा जान लागेका १९ प्रतिनिधिको भ्रमण रोकिदिएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को खर्चमा उनीहरू इन्दौर र नयाँदिल्ली जान चाहेका थिए । उक्त कार्यक्रममा विराटनगरका उपमेयर इन्दिरा कार्की, मोरङ, बूढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी, वडाध्यक्ष मुरालीलाल विश्वास थारु, वीरगञ्जकी उपमेयर शान्ति कार्की, जनकपुरका मेयर लालकिशोर साह, सिद्धार्थनगरका मेयर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ख्यामबहादुर थापा र सामाजिक विकास अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाको नाम सिफारिस भएकोमा मन्त्रालयले सहमति दिएन ।

बुटवलकी उपमेयर गुमादेवी आचार्य, ७, ८ र १० का वडाध्यक्षहरु कमलप्रताप थापा, भीमबहादुर श्रेष्ठ र पदमबहादुर थापा, नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल, धनगढीका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट, इञ्जिनियर दिजराज भट्ट, कैलाली, गोदावरीका मेयर हरिसिंह साउद, शुक्लाफाँटाका मेयर दिलबहादुर ऐर, भीमदत्तकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंह र इञ्जिनियर हिमालयसिंह ऐर पनि त्यही कार्यक्रममा जान चाहेका थिए, तर मन्त्रालयले रोक्यो । मन्त्रालयले जेठमा मनिला जान चाहेका अन्य चार नगरपालिकाका मेयरलाई पनि रोकेको थियो ।
उता, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागलाई गाभ्ने निर्णय भएको छ । यो वर्षको अन्त्यदेखि लागु हुने गरी त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।