छानीछानी खाने बानी

मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारी हटाउने–लैजान खोज्ने खेलो मेलो शुरु भएको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई प्रभावमा पारी एउटा गिरोहले सचिव प्रमिला बज्राचार्यलाई लखेटेर अर्को सचिव लैजाने खेल शुरु भएको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वास गरी रेल विभागको डिजी बनाइएका र सचिव बढुवा भएसँगै खानेपानी मन्त्रालयमा पदस्थापन भएकी प्रमिलालाई हटाएर त्यहाँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सुरेश आचार्यलाई लैजाने उक्त गिरोहको तयारी छ । उनलाई खानेपानीमा लैजान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कृष्ण सिटौलाकहाँसम्म कसरत गरिरहेका छन् । खानेपानीमा आचार्यलाई लैजान पाए त्यहाँ राइँदाइँ गर्न पाइन्छ भनेर ती खेलाडीले शक्तिकेन्द्रसँग लबिङ तीव्र पारेका हुन् ।

आचार्य केही महिनाअघि मात्र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेका हुन् । उता, सोही मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतिर लगेर त्यहाँ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीलाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तै, हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडा (अतिरिक्त समूह)मा थन्क्याइएका सचिव रविलाल पन्थलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर खटाउने गरी छलफल भएको छ ।

उता, खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पद रिक्त छ । यसअघि सो जिम्मेवारीमा थिए भूपेन्द्रप्रसाद । दुई कार्याकाल हाकिम चलाएका र संस्थालाई रसातलमा पु¥याएका भूपेन्द्रप्रसाद गत २६ असोजमा सेवा हदका कारण अवकाश पाएका थिए । उनी पुनः त्यहाँ दोहोरिन शक्तिकेन्द्रको दैलो धाइरहेका छन् । उनीसहित जिएम खानका लागि पूर्व महाप्रबन्धक अर्जुनबहादुर ढकाल, त्रिदिपकुमार श्रेष्ठ, निरण महर्जन, दुर्गाबहादुर बस्नेत, भूपेन्द्रका भाइ ईश्वरप्रसाद, दिलीप झासहित ११ जनाको प्रतिस्पर्धा चल्दै छ ।

भूपेन्द्रले घर जाँदै गर्दा अवैध ढंगले आफ्नै भाइ ईश्वरलाई निमित्त दिएर हिँडेका थिए । यस्तै यसअघि असफल प्रमाणित भइसकेका अर्जुनबहादुर ढकालदेखि विजय गच्छदारमार्फत भेटी चढाएर त्रिदेव श्रेष्ठहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । जुगेडी खानेपानी आयोजनाको घोटलामा डिपी चापागार्इंसमेत प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उता, खानेपानीअन्तगतकै महसुल निर्धारण आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको पद वर्षांैदेखि रिक्त छ । यसअघि ओली सरकारकै पालामा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसलाई वर्तमान देउवा सरकारले उल्टाइदिएको छ । राज्यमन्त्री सरहको सेवा–सुविधा हुने सो ठाउँमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै प्राविधिक सल्लाहकार रहिसकेका र मेलम्ची परियोजनासमेत चलाइसकेका घनश्याम भट्टराईलाई पठाउन खोजेका थिए ।

संयोग कस्तो प¥यो भने २८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश दिएको थियो । सोहीअघि बसेको क्याबिनेटमा घनश्यामलाई अध्यक्ष, प्युठानका एक जनालाई सदस्य हुने गरी प्रस्ताव पठाइएकामा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले माइन्युट गर्न नमान्दा उनको नियुक्ति हुन सकेन । पछि त्यो फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले खानेपानी मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।