चल्ने–चलाउने सब चौपट

पाँच दलको गठबन्धन सरकारको काम र गठबन्धन दलभित्रका राजनीतिलाई हेर्दा अहिले पार्टीहरू सम्हालिन सकेको देखिँदैन । हिजोका दिनमा तत्कालीन नेकपा तथा हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीप्रति कुनै मतलव थिएन । अहिले गठबन्धनमा रहेका सबैजसो नेतालाई पार्टीको मतलव भएको देखिन्छ । तर, पार्टीलाई सम्हालेर अगाडि लैजान सकेको देखिँदैन । त्यस्तो अवस्था नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ पार्टीहरूको भद्रतालाई हेर्दा सरकारले समेत केही पनि गर्न सकेको देखिँदैन । चार महिनाको अवस्था हेर्दा पार्टीहरूको भद्रताको उपयोगसमेत गरेको देखिँदैन । सरकारको सुस्त चाल र गतिविधिप्रति गठबन्धन दल र तिनका नेताले अहिलेसम्म औंला ठड्याएको समेत देखिँदैन । विश्लेषक भन्छन्, ‘हालसम्म भएकै त्यही हो ।’ झण्डै १ सय दिनसम्म मन्त्रीमण्डल नै विस्तार हुन सकेन । एउटा निरंकुशप्रवृत्ति हावी भएको सरकारलाई फालेर बनेको नयाँ सरकारमा त्यस्तो हुनु दुनियाँमा नभएको कुरो हो । यी सबै कुरा गठबन्धन दलका पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण भएकोमा कुनै दुईमत छैन ।

अर्कोतर्फ, चालु वर्षको पछिल्लो चार महिनामा सरकारले एक चौथाइ विकास बजेट खर्च गर्नुपथ्र्याे । हालसम्म त्यस्तो समेत देखिएको छैन । अर्थमन्त्रीले एकोहोरो खर्च गर भनेर कराए पनि विकास बजेट खर्चमा कुनै घ्यू लाग्ने अवस्था देखिँदैन ।

सरकार र गठबन्धन दलहरूले रिक्त स्थानमा फटाफट नियुक्तिसमेत गर्न सकेको देखिँदैन । यसअघि ओली सरकारले कुनै पदमा रहेको व्यक्तिको निधन भएमा उसको सदगत नगर्दै अर्को नियुक्ति गरिदिन्थ्यो । कतिपय पदपूर्ति रिक्त हुन हुँदैनथ्यो, तत्काल नियुक्त गरिसक्थे ।

अहिलेको सरकारले रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन । ओली सरकारले गरेका पुराना नियुक्तिलाई फाल्ने हो कि स्विकार्ने भन्नेमै सरकार अलमलमा देखिन्छ । हुनतः सरकारले ११ वटा देशका राजदूतलाई भटाभट फिर्ता बोलाइदियो । तर, फिर्ता बोलाएपछि पठाउनु पनि पथ्र्यो, त्यो भने हालसम्म गर्न सकेको छैन । फिर्ता बोलाउनु मात्रै समाधान होइन र रिक्तता उत्पन्न गराउनु पनि कुनै उपलब्धि होइन ।

विभिन्न देशमा राजदूत रिक्त हुनुसँग ती देशको कुनै साइनो वा मतलव हुने कुरा भएन । कूटनीतिक हिसाबले ती देशले नेपालले आफ्नो देशमा राजदूत पठायो कि पठाएन भन्ने कुरा मात्रै हेर्ने हुन् । फिर्ता बोलाउँदा नबोलाउँदै त्यो ठाउँमा पठाउन ठिक्क पार्नुपथ्र्यो । यसबीचमा भारत, अमेरिका र बेलायतमा नयाँ राजदूतको नियुक्ति सिफारिस भएको छ । तर, ती सबै कांग्रेसको सिफारिसमा हुनुले पनि सबैलाई झस्काइदिएको छ ।

यता, सरकारले सदनबाट केही समयअघि भटाभट विधेयक फिर्ता लिएको थियो । दुई–चार दिन सदन चल्न सक्थ्यो तर सदन अन्त्य भएपछि अध्यादेश ल्याउनै पथ्र्यो । अहिलेसम्म त्यसतर्फ पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । कानुनी भाषामा सदनमा विधेयक फिर्ता लिनु अध्यादेश तयार भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।

तर, अध्यादेश पेश नगर्ने, पेश गरे पनि पारित नगर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पेश नगर्ने प्रवृत्ति र अलमलले मुलुकको शासन लामो सयम चल्दै चल्दैन । किनभने शासन चल्ने कुरामा समयले कसैलाई पनि रोक्दैन । समयले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई पनि पर्खिंदैन । यस्ता कुरातर्फ न सरकार, न गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दल र तिनका नेताले ध्यान दिएको पाइएको छ ।

मुलुकको शासन सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पनि दुनियाँले के भनेको छ भन्ने विषयले ठूलो महत्व राख्छ । सरकार गठनको यति लामो सयम भइसक्दा पनि नजिक र केही परका विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध के हो ? भन्ने अन्योल कायम छ । यसबारे सरकारको तर्फबाट कुनै भेटघाट, छलफल र पहलकदमी लिएको समेत देखिँदैन ।

अहिलेसम्म न भारत न चीनले औपचारिक भ्रमणको लागि सरकार प्रमुखसँग बातचित गरेको समेत बुझिएको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीका अति निकट प्रकाशशरण महतको टोलीले भारतीय पक्षसँग नयाँदिल्ली पुगेर भेटघाट गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको नतिजा देखिएको छैन । यसलाई कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारको लुरे ताल भनेर आलोचना गरेका छन् ।

लामो अवधि नभएको सरकार भएको अहिलेको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको क्षमता र कार्यसम्पादन सयौं किमिमा कुद्ने वाहनको गतिझैँ हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूको पारा हेर्दा दसैँ–तिहार मनाउन लागेको सर्वसाधारणझैँ देखिन्छ । चाडपर्व मनाउन मस्तसँग भिडेको व्यक्तिलाई झैँ कुनै चासोसमेत नदेखिनु अर्को उदेक लाग्दो हो ।

अहिलेको सरकारले जनतामा दिन दुई गुणा रात चौगुणाको गतिले आशा र विश्वास जगाउनुपथ्र्यो । ओली सरकारलाई बिदा गरेपछि सबैलाई के–के न हुन्छ भन्ने परेको थियो । तर, केही न केही भयो भन्ने खालको वातावरण बन्दै जानु निश्चय पनि शुभ संकेत होइन ।