शंकालु मनलाई यो पनि सहारा !

०६४ मा प्रचण्ड सरकारका कानुनमन्त्री देव गुरुङले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठभन्दा पछिल्लो रोलक्रममा रहेकाहरूलाई सुपरसीट गरेर खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको बारे ठूलो विवाद थियो । उनले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश बन्न सिनियर नै हुनु नपर्ने अड्डी कसेका थिए । उनै देव गुरुङ, अहिले सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक छन्ले डा।गोविन्द केसीको अनशनताका ‘हामी यति धेरै रिजिड हुनुहुँदैन’ भने । अहिले प्रधानन्यायाधीशको हकमा तल–माथि गर्दा राम्रो हुँदैन, हस्तक्षेपको अर्थ लाग्छ हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनैले पार्टीका बैठकहरूमा राख्न थालेका छन् । 

हामीकहाँ नियुक्ति र मनोनयनमा यस्तो लफडा चल्ने कुरा नयाँ हैन । लोकमानसिंह कार्की संसद नभएको मौकामा, संसदीय सुनुवाईको सामना नै नगरी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने । ०६३ को अन्तरिम संविधानले संवैधानिक आयोगको प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक आचरण भएको’ भनी किटान गरेको थियो । जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि त्यसबेला भएको दमन र ज्यादतीबारे छानबिन गर्न तथा त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गठित रायमाझी आयोगले लोकमानलाई शाहीकालमा राजाको मुख्यसचिव बनेर अत्याचार गरेको, मनपरी हुकुमी शैली चलाएको भन्दै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । तर, लोकतन्त्रमाथि उनको दमनका बाबजुद पनि मैदानमै लडेका दलका मुख्य–मुख्य नेताहरूले उनी उच्च नैतिक चरित्रवान नै भएजसरी सहमति जुटाए, अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरिछाडे । पछि सर्वोच्चले त्यही रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अयोग्य ठहर गरिदियो । सुशीला कार्कीलाई पनि हतारमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो र एक वर्षमै महाभियोग लगाउनुपर्ने भयो । 

त्यसैले दलहरू हौसिने हतारोमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने क्रम कम्तीमा अबचाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने पर्यवेक्षकहरूको धारणा छ ।