खारेजीमा अड्डाहरू

एमाले अहिले सत्तामा छैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षीको भूमिकामा खुम्चिएको छ । तर, ब्युरोक्रेसीले चाहिँ उसकै हित हुने गरी काम गरिरहेको छ । यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नाममा रकम निकासा गरिनु ।

अनि, नचाहिने ठाउँमा कार्यालय खोलिएका छन्, चाहिने ठाउँबाट चाहिँ हटाइनु । डिभिजन सडक कार्यालयको हकमा यस्तो गरिएको हो । मन्त्री प्रेम आले र सचिव यादव कोइराला विदेश गएको मौका छोपेर पर्यटन मन्त्रालयबाट सुटुक्क एमालेसम्बद्ध मदन भण्डारी फाउण्डेसनको खातामा पैसा हालिएको घटनाले अहिले भित्रभित्र सनसनी मच्चिएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयको हकमा जहाँ–जहाँ चाहिन्छ, त्यहाँ हटाइएको छ । नभए पनि हुने जिल्लामा राखिएको छ । जस्तो कि जम्मा ११९ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको जिल्ला भक्तपुरमा छ ।

केपी ओलीका लागि धरहराबाट हाम्फाल्न तयार महेश बस्नेतको दबाब र प्रभावमा भक्तपुरबाट डिभिजन सडक कार्यालय हटाइएन । बस्नेतको स्वार्थमा धक्का नलागोस् भनेर केही जिल्लाका महत्वपूर्ण कार्यालय झिकियो तर भक्तपुरतिर झिकिएन ।

सँगैको ललितपुरबाट डिभिजन सडक कार्यालय झिकिएको छ । ललितपुर भनेको थापाथलीदेखि लगनखेलसम्म मात्र हैन । लेले, लुकुण्डोलजस्ता अति दुर्गम गाउँ पनि त्यहीँ छन् । कर्णालीलाई विकट भनेझैं बाटोले नछोएका अनगिन्ती ठाउँ छन् ।

तर, त्यहीँबाट डिभिजन सडक कार्यालय हटाइयो । भक्तपुर काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुली, सर्लाहीसम्म सिमाना जोडिने जिल्ला सिन्धुलीको डिभिजन सडक कार्यालय पनि खारेज गरियो । बीपी राजमार्ग त्यहीँ छ । नयाँ शहरी परियोजना परेको खुर्कोटमा काम शुरु भएकै छैन । तर, मुख्य काम गर्नुपर्ने कार्यालय छैन ।