अठ्ठाइस वर्षअगाडिको अन्तरपार्टी निर्देशन

कमरेड मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठक गत आश्विन ६–११ गते बस्यो । बैठकले पारित गरेका विषयलाई जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।

१. विगत आन्दोलनको समीक्षा र सम्झौताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा

गत असार ४ गतेदेखि दासढुंगा हत्याकाण्डको न्यायिक जाँच आयोग गठन गर्ने एक सूत्रीय माग राखेर हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण, जुलुस, आमसभा, धर्ना र बन्दजस्ता कार्यक्रमका साथ सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको थियो । सोही दिनदेखि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामासहित पाँच सूत्रीय माग सूत्रबद्ध गरिएको थियो । खासगरेर असार ११ र १२ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विरोधमा सरकारले गरेको हिंसात्मक दमन र नरसंहारपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण माग बनाउने तत्कालको निर्णय उपयुक्त समयमा लिइएको सही निर्णय थियो । यसर्थ उक्त आन्दोलन, आन्दोलनका क्रममा गरिएको कार्यगत एकता तथा गिरिजा सरकारका गलत काम–कारबाहीविरुद्ध सम्पूर्ण प्रतिपक्षलाई समेट्न पार्टीले लिएको नीति सही थियो ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा भदौ १ गते नेकपा (एमाले) तथा नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमति र सम्झौता पनि सही थियो । गत साढे दुई वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसले चलाउँदै आएको कम्युनिष्ट, जनता र राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापको हारलाई सम्झौताले ठीक रूपले अभिव्यक्त गरेको छ । यो सरकारको हार र जनताको महत्वपूर्ण विजयको दस्ताबेज हो । यो विजयको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमै ठूलो महत्व छ र यो सम्झौताबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको छवि उज्यालो भएको छ ।

आन्दोलनद्वारा प्रधानमन्त्री हटाउँदैनौं भन्ने नेपाली कांग्रेसले लिखितरूपमै प्रधानमन्त्री कोइरालाको शासनकाल गलत र अविवेकी निर्णय र कामकारबाहीको शासनकाल थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । शिक्षक र कर्मचारीमाथि गरिएको व्यवहार प्रजातान्त्रिक मर्यादाविपरीतका पूर्वाग्रही र गलत काम–कारबाही थिए भन्ने सच्चाइलाई सम्झौताले प्रमाणित गरेको छ । महँगी नियन्त्रण गुरेर जनतालाई राहत दिन सरकार असक्षम रह्यो भन्ने यथार्थलाई पनि सम्झौताले पुष्टि गरेको छ । गएको चौथो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट बलपूर्वक र बहुमतको आडमा पारित गरिएको सन्धि ऐनले संविधान मिचेको थियो भन्ने कुरालाई सम्झौताले प्रमाणित गरेको छ भने टनकपुर परियोजनासम्बन्धी कार्यमा सरकारले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएको तथ्यलाई पनि सम्झौताले दस्ताबेजीकृत गरेको छ । यी यस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन्, जसको महत्वलाई राजनीतिक कुप्रचारको आडमा कमजोर बनाउन सकिँदैन । हाम्रा कमिटी र सदस्यहरूले यसको गम्भीर महत्वलाई महसुस गर्नुपर्छ र सरकार पराजित भएको र आन्दोलनले विजय हासिल गरेको रूपमा यसको व्याख्या गर्नुपर्छ ।

आन्दोलनका दौरान मारिएका नागरिकहरूका परिवारलाई रोजगारी दिएर सरकारले पश्चाताप गर्नुपर्छ र अंगभंग भएकाहरूलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने किटान सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा विपक्षी पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई सताउने र झुटा मुद्दामा फसाउने गलत कारबाहीलाई सम्झौताले किटान गरेको मात्र होइन, त्यस्तो काम बन्द गर्न र विगतमा गरिएका त्यस्ता काम कारबाहीलाई सच्याउन पनि सम्झौताले निर्देशन दिएको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न २० जना कमरेडमध्ये शिवराज गौतम, खगराज शर्मा, अम्बिका साँवा, सूर्य कन्दङवा, परशुमेघी गुरुङ, डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे, धनहर्क राई, इन्द्रबहादुर खड्का, अशोक राई र गोविन्द ज्ञवालीले आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार्नुभएको, आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने वचनबद्धता जाहेर गर्नुभएको र यस घटनामा मतदाता मात्र रहनुभएको हुँदा उहाँहरूलाई आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन कडा चेतावनीका साथ सफाइ दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सन्दर्भमा उच्चस्तरमा गरिएको सम्झौताको पनि ठूलो राजनीतिक महत्व छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री गिरिजाबाट राष्ट्र र जनताको हित हुन नसक्ने कुरालाई प्रकारान्तरले स्विकारेको छ र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरामा सहमति पनि जनाएको छ । निर्वाचितै भए पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई जनतामाथि तानाशाही ढंगले शासन गर्ने अधिकार छैन र कुनै पनि पार्टीले जनताको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदिन भन्ने हठ लिनु हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई सहमतिले अभिव्यक्त गरेको छ । कति दिनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् र नेपाली कांग्रेसभित्रको गुठबन्दीमा को कति बलियो छ भन्ने तर्कले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सन्दर्भमा भएको सहमतिको महत्वलाई घटाउन सक्दैन । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले गर्ने कुनै पनि खालको बेइमानीले त्यो पार्टीको विश्वसनीयता घटाउने नै काम गर्छ । हाम्रा कमिटी र कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई समयावधिमा होइन, त्यसको राजनीतिक पक्षका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ र जनताको बीचमा व्यापक प्रचार गरेर पार्टीको आधारलाई व्यापक र सुदृढ तुल्याउनुपर्छ ।

विगत आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाहेकका मागबारे आवश्यक र उचित प्रचार नभएको कारण अहिले पनि विभिन्न कोणबाट सम्झौता र उपलब्धिबारे विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुवै कोणबाट सहमति र सम्झौताको महत्वलाई घटाउने, त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने, त्यसप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर दुवै कोणबाट वर्तमान सहमति र सम्झौताको कुनै महत्व नै छैन भन्ने भ्रमको खेती गर्ने प्रयत्न निरन्तर जारी छ । सिंगो पार्टी पंक्तिले यसको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ र उत्पन्न गर्न खोजिएका भ्रमलाई चकनाचुर पार्नुपर्छ र यस आन्दोलनले सरकारले विगतमा गरेका सबै गलत कामकारबाहीलाई सेन्सर गरेको वास्तविकताको जानकारी जनतासम्म पु¥याउनुपर्छ ।

सम्झौतापछि त्यसका केही बुँदाको कार्यान्वयन पनि भएको छ । स्वर्गीय नेताद्वय मदन भण्डारी तथा जीवराज आश्रितको भिसेरा परीक्षण भएको छ । उक्त परीक्षणले उहाँहरूमाथि विषादी प्रयोग गरेको कुरालाई प्रमाणित पनि गरेको छ । हाम्रा नेताद्वयको हत्याको सूत्र पत्ता लगाउन यो परीक्षणले ठूलो सहयोग गरेको छ र यसलाई सानो उपलब्धि ठान्न सकिँदैन । यसका साथै विगत आन्दोलनको अवधिमा गिरफ्तार गरिएका सबै साथीहरू रिहा भइसक्नुभएको छ र लगाइएका मुद्दा खारेज गराउने प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ । झुटा मुद्दा खारेज गराउने, कर्मचारी र शिक्षकको सन्दर्भमा सरकारले गरेका त्रुटिपूर्ण कामकारबाहीको छानबिन गर्ने कार्यदलहरूले पनि आफ्नो काम थालिसकेका छन् । चर्को रूपमा सरकारले महँगी बढाएको प्रमाण पेश गर्ने आयोग गठन भइसकेको छ र त्यसले आफ्नो प्रारम्भिक कार्य पनि शुरु गरिसकेको छ ।

पार्टीविरोधी उम्मेदवार जगत बोगटीको प्रस्तावक रहनुभई पार्टीको प्रतिष्ठा गिराउने कार्यमा अघिल्लो पंक्तिको भूमिका निभाउने तथा पार्टी नेतृत्वको बारम्बारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने टंक राईलाई उहाँ संगठित रहनुभएको कमिटीबाट तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ । त्यस्तै पार्टीको न्यायिक आयोगमा रहेर पनि पार्टीविरोधी उम्मेदवारको समर्थक बन्ने घनेन्द्र बस्नेतलाई न्यायिक आयोगबाट राजीनामा दिन आह्वान गरिएको छ ।

यति भएर पनि सम्झौता कार्यान्वयनको क्रम ढिला छ । भदौ १ गते प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, सरकार त्यसको विपरीत जाने कोसिस गरिरहेको छ । समयमा तल्ला निकायसम्म निर्देशन नपठाउने, कतिपय सवालमा आलटाल गर्न खोज्ने, त्यसका गतिविधि हाम्रो निगरानीमा छन् । आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई घटाउने प्रयत्न सरकारबाट भइरहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा अहिले पार्टीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अझै उन्नतस्तरका उपलब्धि हासिल गर्ने संघर्षमा हाम्रो पार्टी लागिरहनुपर्छ । संघर्ष सडक, सदन र टेबलमा उत्तिकै गम्भीरता र दृढतापूर्वक सञ्चालन गरिनुपर्छ । सडक र सदनमा सञ्चालन गरिएको संघर्षलाई अहिले जनताले टेबलमा पु¥याएका छन् तर टेबलमा गरिने संघर्षको गम्भीरतालाई अलिकति पनि हलुका ढंगले लिइयो भने त्यसले प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने कार्यसमेत गर्न सक्नेछ । यतिबेला सिंगो पार्टी सम्झौताले किटान गरेका बुँदालाई कार्यान्वयन गराउन दबाबको विविध रूपको प्रयोग गरी दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

२. बोगटी प्रकरण र अनुशासनहीनताको सम्बन्धमा

राष्ट्रिय सभाको गत असारमा सम्पन्न चुनावका दौरान पार्टी पंक्तिभित्र घटेको अनुशासनहीनताले पार्टीलाई गम्भीर नोक्सानी पु¥याएको छ । त्यतिबेला पार्टी केन्द्रीय कमिटीले चार जना कमरेडलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार घोषित गरिसकेपछि र संसदीय दललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइसकेपछि सार्वजनिक ढंगले निर्णयको विरोध गर्नु र ‘पार्टीलाई पाठ सिकाउने’ सोचाइ राखेर पार्टीविरुद्ध उम्मेदवार खडा गर्नु हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठामा गम्भीर रूपबाट आँच पु¥याउने कार्य थियो । यो गम्भीर गल्तीलाई कुनै पनि तर्कले हल्का गराउन सक्दैन । यस्तो गल्तीलाई छोडिदिने हो भने एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको त कुरै छोडौं हामीले भीडतन्त्र भन्ने गरेका बुर्जुवा पार्टीहरूसमेत चल्न सक्दैनन् । त्यसमाथि संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा त पार्टीको ह्विपको विरोध गर्नेहरू नैतिकताका आधारमा पार्टीको जिम्मेवारीबाट आफैं राजीनामा समेत दिने गर्छन् ।

जगत बोगटीलाई पार्टीकै केही कमरेडहरूले उम्मेदवार बनाएपछि पार्टीका अध्यक्ष, महासचिव, संसदीय विभागका सदस्यहरूलगायत जिम्मेवार कमरेडहरूले बारम्बार विनम्रतापूर्वक यस्तो गल्ती गरेर पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच नपु¥याउन सम्बन्धित कमरेडहरूसमक्ष आग्रह र अनुरोधसमेत गर्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्ने कार्य गल्ती गर्नेहरूबाट भयो । यसरी जगत बोगटीलाई पार्टी निर्णयविपरीत, पार्टीका सांसदहरू नै प्रस्तावक, समर्थक भई उम्मेदवार बनाउनु अनुशासन र पद्धतिविरोधी काम थियो । यस सन्दर्भमा पार्टीले उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सम्झाउने, बुझाउने गर्दा, आदेश र निर्देशन दिँदा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र पार्टीको ह्विपविपरीत जगत बोगटीलाई मत दिने क्रियाकलाप अराजकतावादी र अनुशासनहीन कार्य थियो । यस कार्यले पार्टीको एकता र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको छ । विरोधीहरूले हाम्रो पार्टीको नाम लिँदै व्यंग्य गर्ने, खिल्ली उडाउने र पार्टी पंक्तिलाई अपमानित गर्ने अवसर पाएका छन् । यसले जनताबीच पनि पार्टीप्रति अनास्थाको बिउ छर्ने काम गरेको छ ।

पार्टीको फैसलालाई निःशर्त रूपमा लागू नगर्ने र पार्टीको अनुशासनलाई उल्लंघन गर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीको जीवन सुसंगत ढंगले सञ्चालित हुँदैन । यसैले कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो विधान निर्माण गर्छ । आवधिक अधिवेशनद्वारा विगत वर्षमा गरिएका कामको मूल्यांकन गर्छ र पार्टी जीवन सञ्चालन गर्न जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ । पार्टीको विधान र जनतावादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई प्रत्येक कमिटी र प्रत्येक सदस्यले बिनाशर्त गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ । यस्तो नगर्ने हो भने पार्टी, पार्टीको रूपमा चल्न नसक्ने मात्रै होइन, त्यसले जनताका न्यायिक आकांक्षा पूरा गर्ने र मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने हुन्छ । हाम्रोजस्तो जिम्मेवार र जिम्मेवारी बोक्न तयार पार्टीका लागि यस्तो कुरा झन् महत्वको हुन्छ । त्यसैले पार्टी फैसलाको पालना नगर्ने सदस्यहरूलाई शिक्षित गर्न आवश्यक कारबाही गर्नु पार्टी जीवनको अभिन्न अंग हो ।

असार महिनामा घटेको अनुशासनहीनतालाई कताकति विचारसँग जोडेर विश्लेषण गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । यसो गर्नु पार्टीभित्र विचारको विवाद र विधिविधान परिपालना गर्ने कार्यबीचको भिन्नतालाई नबुझ्नु हो । भिन्न विचार वा भिन्न मतका आधारमा हाम्रो पार्टी कसैलाई कारबाही गर्दैन र अनुशासनहीनतालाई विचारको खोल ओढाउँदैमा सही भनेर पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन । आफ्ना भिन्न मतलाई उठाउने, तीउपर छलफल चलाउने र तिनलाई सुरक्षित राख्ने अधिकार हाम्रो पार्टीले हमेशा दिँदै आएको छ र दिइरहने पनि छ । गएको महाधिवेशनले साढे चार वर्षको लागि सार्वजनिक रूपमा भिन्न मतको सवाल उठाउन पाइँदैन भने पनि कमिटीभित्र तिनको अस्तित्वलाई पार्टीले अस्वीकार गरेको छैन । त्यस्ता फरक विचारहरूलाई प्रत्येक कमिटी र सदस्यले सम्मान गरेका छैनन् । अहिलेसम्म विचारका आधारमा एकजना व्यक्तिमाथि पनि पार्टीले कारबाही गरेको छैन र गर्ने पनि छैन तर अनुशासनहीन कार्य गर्न पार्टीले कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैन र दिनु हुँदैन । आफ्नो मत उचित स्थान र उचित समयमा उठाउन र छलफल गर्न सकिन्छ तर कार्यान्वयन भने पार्टीका निर्णयहरूको नै हुन्छ । निर्णय कहिले सर्वसम्मत हुन्छन् भने कहिले बहुमतका आधारमा पनि गरिएका हुन्छन् । जसरी गरिए पनि कार्यकर्ता र कमिटीले सार्वजनिक स्थलमा पार्टीका निर्णयको विपरीत जान हुँदैन ।

यसकारण अनुशासनहीनताको यस प्रकरणमा पार्टीले लिने निर्णयको, वैचारिक मतभिन्नतासँग कुनै खालको पनि सम्बन्ध छैन । पार्टीले गल्तीको मात्रा, जिम्मेवारी, स्पष्टीकरण, आत्मालोचना र यस अवधिका कामकारबाहीको आधारमै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि निम्नबमोजिम कारबाही गरेको छ ।

क) पार्टीले चार जना उम्मेदवारको निर्णय गरिसकेपछि पार्टीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर र जिम्मेवार कमरेडहरूले गरेको पटक–पटकको अनुरोधलाई लत्याएर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका खातिर पार्टीको प्रतिष्ठा र सुदृढताको विरोध गर्ने जगत बोगटीलाई पार्टी सदस्यताबाट गरिएको निष्कासनको पुनः पुष्टि गरिएको छ । बोगटीले पार्टीको सदस्य बन्न चाहेमा अब सामान्य प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ ।

ख) विगतमा पार्टीको महासचिवसमेत भइसक्नुभएका र आफ्नो कार्यकालमा पार्टीको विधान र नियमको परिपालना गराउँदै आउनुभएका पार्टीको स्थायी समिति सदस्य र प्रतिनिधिसभामा हाम्रो दलका उपनेता कमरेड सीपी मैनालीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरी पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत जगत बोगटीको पक्षमा मत दिनु र अरुलाई त्यसो गर्नबाट नरोक्नु गम्भीर गल्ती हो । उहाँलाई पार्टीले संसदीय दलमा पार्टी निर्णय लागू गराउने विश्वासका साथ जिम्मेवारी प्रदान गरी प्रतिनिधिसभामा आफ्नो उपनेता बनाएको थियो । नीति निर्माण गर्ने, तिनको कार्यान्वयनमा नमुना बन्ने स्थानमा रहनुभएका तथा संसदीय दललाई पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउने गम्भीर दायित्व बोक्नुभएका कमरेड मैनालीको गल्तीको मात्रा गम्भीर भएकाले नै उहाँलाई दलको उपनेता पदबाट हटाइएको छ ।

ग) पार्टीविरोधी उम्मेदवार जगत बोगटीको प्रस्तावक रहनुभई पार्टीको प्रतिष्ठा गिराउने कार्यमा अघिल्लो पंक्तिको भूमिका निभाउने तथा पार्टी नेतृत्वको बारम्बारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने टंक राईलाई उहाँ संगठित रहनुभएको कमिटीबाट तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ । त्यस्तै पार्टीको न्यायिक आयोगमा रहेर पनि पार्टीविरोधी उम्मेदवारको समर्थक बन्ने घनेन्द्र बस्नेतलाई न्यायिक आयोगबाट राजीनामा दिन आह्वान गरिएको छ ।

घ) यस अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न २० जना कमरेडमध्ये शिवराज गौतम, खगराज शर्मा, अम्बिका साँवा, सूर्य कन्दङवा, परशुमेघी गुरुङ, डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे, धनहर्क राई, इन्द्रबहादुर खड्का, अशोक राई र गोविन्द ज्ञवालीले आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार्नुभएको, आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने वचनबद्धता जाहेर गर्नुभएको र यस घटनामा मतदाता मात्र रहनुभएको हुँदा उहाँहरूलाई आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन कडा चेतावनीका साथ सफाइ दिइएको छ ।

ङ) कमरेडहरू सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, प्रेमबहादुर सिं, घनेन्द्र बस्नेत, टंक राई, विजय सुब्बा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, कुलप्रसाद फुयाँल, कुलप्रसाद उप्रेती र कृष्णबहादुर शाहीलाई निःशर्त रूपमा, खुलाखुलस्त आत्मालोचना गर्नका लागि सात दिनको समय दिँदै आवश्यक कारबाही गर्न पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएपछि गरिने निर्णय पछि पठाइनेछ ।

३. केन्द्रीय कार्यविभाजनका सम्बन्धमा

बैठकले केन्द्रीय कमिटीका केही विभागको जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको छ । केही विभागको पुनर्गठन गरेको छ र केन्द्रमा एउटा शाखा निर्माण गरेको छ । पहिले केन्द्रीय प्रचार विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका कमरेड केपी ओलीलाई विदेश विभागको प्रमुखमा सारिएको छ । विदेश विभागको सदस्य सचिवमा कमरेड भीम रावललाई राखिएको छ भने कमरेड हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई प्रचार विभागबाट विदेश विभागमा सारिएको छ । पहिले विद्यार्थी र पेशागत संगठनहरूको जिम्मेवारी सम्हालिआउनुभएका कमरेड प्रदीप नेपाललाई केन्द्रीय प्रचार विभागको प्रमुखमा सारिएको छ । उहाँले सम्हाल्नुभएको पेशागत संगठनहरूको जिम्मेवारी कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिइएको छ भने विद्यार्थी विभागको जिम्मा कमरेड जीतेन्द्र देवलाई दिइएको छ ।

रचनात्मक कामसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने शाखाको रूपमा केन्द्रमा एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप शाखाको निर्माण गरिएको छ । यो शाखाको प्रमुखको रूपमा कमरेड केशवलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । संगठन विभागका प्रमुख कमरेड वामदेव गौतमलाई आर्थिक विभागको सदस्यसमेत बनाइएको छ भने उद्योग व्यवसाय विभागका प्रमुख कमरेड सिद्धिलाल सिंहलाई संगठन विभागको समेत सदस्य बनाइएको छ ।

४. उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा

कमरेडहरू, मदन भण्डारी तथा द्रोणप्रसाद आचार्यको देहावसानपछि रिक्त रहन आएको काठमाडौं र झापाको उपनिर्वाचनको सम्बन्धमा सम्बन्धित अञ्चल कमिटीहरूको प्रमुख दायित्व रहने भए पनि छिमेकी अञ्चल कमिटीहरूले पनि ती निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको क्षेत्र नं. १ मा कमरेड विद्या भण्डारीलाई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने निर्णय गत असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै गरेको थियो । त्यसलाई अहिले सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । अहिले वागमती अञ्चल समन्वय कमिटी मातहतका जिल्लाहरूले काठमाडौं विशेष कमिटी र कोशी अञ्चल समन्वय कमिटी मातहतका जिल्लाहरूले मेची अञ्चल समन्वय कमिटीलाई निर्वाचनको सन्दर्भमा पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

५. जनवर्गीय संगठनहरूका सम्बन्धमा

अनेमसंघ, नेट्रेयु महासंघ, अनेरास्ववियुका कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा बैठकले समीक्षा ग¥यो । सबै संगठनका कामकारबाही सन्तोषजनक ढंगले चलिरहेका भए पनि तिनको गति तीव्र पार्नुपर्ने, तलदेखि माथिसम्म उपर्युक्त संगठनबारे पार्टीले सूक्ष्म जानकारी राख्नुपर्ने ठहर बैठकले गरेको छ । प्ररायुसंघले आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने भएकाले यस कार्यमा सबै पार्टी कमिटीहरूले आवश्यक सहयोग पु¥याउन आवश्यक देखिएको छ । जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सामानयतया स्थानीय पार्टी कमिटीमा संगठित गरिने छैन । उहाँहरूलाई सम्बन्धित अञ्चलका पार्टी फ््रयाक्सनहरूमा संगठित गरी सञ्चालित गरिनेछ ।

६. विविध

जननेता मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको निधन भएको ६ महिनाको दिन अर्थात् मंसिर ३ गते राष्ट्रव्यापी रूपमा रचनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सबै पार्टी कमिटीहरूले ध्यान पु¥याउनुपर्नेछ । आदरणीय कमरेडहरूको स्मृतिलाई चिरस्थायी राख्न यस्ता कार्य नियमित सञ्चालित हुनु जरुरी छ ।

केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले निकालेका निष्कर्ष र गरेका निर्णयले पार्टीको छविलाई अझै उज्यालो पार्न मद्दत पु¥याउनेछन् भन्ने एकीकृत निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न नेपाली कम्युनिष्टहरूले सधैं सजग रहनुपर्ने र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई स्वच्छ राख्न पार्टीको अनुशासनलाई निःशर्त पालना गर्नुपर्ने शिक्षा बैठकले हामी सबैलाई दिएको छ । आगामी दिनमा अझ ठुल्ठूला विजय हासिल गर्न हामीले आफ्नो एकता र लगनशीलतालाई बढाउनु अनिवार्य छ । राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दाबली हुँदैन भन्ने स्वर्गीय महासचिव मदन भण्डारीको कथनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने हाम्रो दायित्व सधैं हाम्रो संस्मरणमा रहिरहनेछ ।

– माधवकुमार नेपाल, महासचिव

(१३ असोज, २०५०)