‘अर्लि’ को अत्तो संसदको अस्त

देशमा माघदेखि चुनावी रन्को शुरु हुँदै छ । तर, चुनावी तालमेल वा गठबन्धनबारे स्वयं सत्तारुढ दलबीचमा मतैक्यता छैन । अर्कातिर, ‘अर्लि इलेक्सन’, अर्थात् चालु संसद्को संविधानतः निर्धारित अवधि नसकिँदै अर्को निर्वाचन गर्नेबारे बहस पनि चलिरहेको छ ।

विपक्षी एमालेले सत्ता गठबन्धनको कांग्रेसबाहेक अरु सबै दललाई एकजुट भए पनि कुनै फरक नपर्ने आशयको धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ । उसको रणनीति कांग्रेससँग अन्य दललाई चुनावी गठबन्धनबाट टाढा राख्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । चुनावको कुरो उठ्दै गर्दा पहिले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्नेहरू एकथरी थिए । त्यसो भन्नेको संख्या पहिले तुलनात्मक रूपमा सानो थियो । अहिले उक्त संख्या ठूलो हुन थालेको छ ।

उनीहरूले त्यसो गर्नुपर्नाको कारण चुनावमा हुने पैसोको खोलो रोक्न भनिएको छ । हुन पनि त्यसले चुनावको बेलामा अर्थतन्त्रमा औपचारिक वा अनौपचारिक तवरले पैसाको खोलो बगाउने निश्चित छ । विगतको अनुभवलाई हेर्दा आगामी चुनावमा खोलो होइन, पैसोको नदी नै बग्ने र बगाइने अवस्था उत्पन्न हुँदै गएको छ । त्यसैले चुनाव एकैचोटि भए तीन पटक पैसाको खोलो बग्दैनथ्यो, अनावश्यक खर्च हुँदैनथ्यो भन्नेहरूले चुनाव एकै पटक गर्न सुझाएका हुन् ।

अघिल्लो पटक दुई वटा तहको चुनाव एकैचोटि भएको थियो । स्थानीय तहको चुनाव आठ महिनाअघि भएको थियो । त्यतिबेला पनि स्थानीय चुनावसँगै गर्न सकिन्थ्यो भनेर सुझाएकामा कसैको कानमा बतास नपसेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले तीन वटा तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने कुरो चर्चामा आउनेबित्तिकै निर्वाचन आयोगले कुनै हालतमा सम्भव छैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुलाई विश्लेषकले अचम्म मानेका छन् । सम्भवतः जति पटक चुनाव भयो, त्यति पटक आयोग र उसका कर्मचारीको महत्व बढ्ने भएकाले पनि एकै खेपमा चुनाव नगर्न आयोग अनिच्छुक देखिएको हुन सक्छ ।

हुनतः संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समापन भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था लेखिएकाले सबै जना यसमा अलमलिएका हुन् ।

कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, ‘संविधान र ऐन वा नियममा कहीँ–कतै विषय बाजिन्छ भने संविधानमा लेखिएबमोजिम लागू हुन्छ । ऐनले दुई महिनाअगावै भनेको भए पनि संविधानले जे भनेको छ त्यही गर्ने हो ।’ उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन म्याद सकिएको छ महिनाभित्र गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएकै छ । स्थानीय चुनावलाई ६ महिना पछाडि धकेल्ने, संघ र प्रदेशको चुनावलाई दुई महिनाअगाडि ल्याएको अवस्थामा सबै तहको चुनाव एकै पटक गर्न सकिने अवस्था उत्पन्न हुने उनीहरूको ठहर छ ।

नयाँ निर्वाचित सदस्य नआएसम्म संसद्लाई पहिले नै विघटन गर्न कहाँ पाइन्छ भन्ने हो भने नयाँ सांसदले पदबहाली नगरुञ्जेल पुरानाले ठ्याक्कै ५ वर्ष पु¥याउने गरी सदन चलाए पनि हुने उनीहरूको तर्क छ । त्यस्तो अवस्थामा चुनाव जितेका नयाँ सांसदलाई दुई महिना तालिम दिएर सांसदको भूमिकाका लागि तयार पार्नु व्यावहारिक हुने बताइन्छ । तर, अर्लि चुनाव भन्नुको कुनै अर्थ नभएकोमा धेरैजसो कानुन व्यवसायी एकमत देखिन्छन् ।