खाएको कुरा कसरी खुल्छ ?

संविधानसभा छँदा र त्यसले संविधान जारी नगर्दासम्म कर्मचारीहरु बिहान–बेलुकै खटिनुपथ्र्यो । त्यसैले उनीहरुलाई खाजा र प्रोत्साहनका नाममा ८० प्रतिशत भत्ता दिइयो । संविधान आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा अहिलेको अवस्था फरक छ । संसद रातदिन चल्दैन र कर्मचारीले पनि त्यसरी काम गर्नुपरेको छैन । तर, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको निर्णयले ८० प्रतिशत भत्ता अझै खुवाइँदैछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यो भत्तालाई बेरुजु देखाइसक्यो । अब खाइसकेको हिसाब कसरी मिलाउने ?

उता, सम्पत्ति शुद्दिकरणसम्बन्धी एउटा सम्मेलन छिट्टै हुँदैछ । त्यसको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ठूलो मात्रामा बजेट माग गरेको छ ।
त्यस्तै, भदौ १४ देखि बिमस्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) को चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा हुँदैछ । त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न देशका सरकार प्रमुख आउँदै छन् । सुरक्षा, आवास, सवारी व्यवस्थापनमा सार्क सम्मेलनजत्तिकै चटारो हुन्छ । फेरि त्यो नेपालले नै प्रस्ताव गरेको सम्मेलन हो । प्रस्तावित अघिल्लो मितिमा सम्मेलन गर्न संसदीय निर्वाचनमा होमिएका कारण भूटानबाहेक सबै सदस्य राष्ट्र सकारात्मक थिए । बिमस्टेकमा नेपालसहित बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य छन् ।  दुई वर्षअघि सन् २०१६ भित्रै हुनुपर्ने चौथो सम्मेलन नेपालकै कारण धकेलिँदै आएको हो । सन् २०१४ को मार्चमा म्यानमारको ने पितोमा तेस्रो शिखर सम्मेलनबाट नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएको हो । त्यसबेला सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । 

प्रदेशको चुनाव सकिनेबित्तिकै सातैवटा प्रदेशमा मुख्यसचिव खटाइए । त्यसबाट पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पंगु बन्न पुगे । अफिस छ । कर्मचारी पनि छन् । त्यहाँ क्षेत्रीय प्रशासक रहेका सचिवसरहका अधिकारीलाई मुख्यसचिव बनाएर प्रदेशमा पठाइसकियो । अन्यौल भने बाँकी नै छ । त्यहाँका सहसचिव र अरु कर्मचारीलाई कसले तलब खुवाउने ? नयाँ ऐन छैन । अफिसहरु भौतिक रुपमा अस्तित्वमा छन्, तर कानुनी हैसियतबेगर । ती कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै भैपरी बजेटबाट खर्च चलाइँदै छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्रीयस्तरका पाँच कार्यालय पनि त्यस्तै बेहाल छन् । त्यहाँ पनि प्रम कार्यालयबाटै तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, गृहअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी कार्यालय हुनुपर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीले ३१ सय दरबन्दी थपेको छ । अहिले कायम स्थानीय तहमध्ये प्रहरी कार्यालयविहीन कुनै पनि थिएनन् । २० वर्ष पहिलाको जनघनत्व, घटनाको रफ्तार, सेवा र व्यवसायिक क्षेत्र विस्तारको तुलनामा स्तरोन्नती भएको कुरा एउटा हो, तर इप्रका, चौकी वा पोष्टहरु नभएका कुनै स्थानीय तह छैनन् । तर, यही बहानामा प्रहरीले चाहिएको दरबन्दी लिएरै छाडेको छ ।