प्रधानन्यायाधीशबारे वकिलहरुको थापागाउँमा जुहारी

राष्ट्रियसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेपालमा न्याय पाउने अवस्था नै नभएको बताएका छन् । थापागाउँस्थित संवाद क्लबमा आयोजित ‘प्रधानन्यायाधीश र बारबीचको द्वन्द, कठघरामा न्यायालय अन्यौलता र निकास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बिडारीले नेपालमा अदालत भए पनि न्यायालय नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

२० मध्ये १९ जना न्यायाधीशले बेञ्च बस्न र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गर्नुले मुलुकको न्यायालयको हबिगत बुझ्न सकिने उनको तर्क छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतले एक स्वरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामा माग्नुलाई उहाँले सामान्य रुपमा लिन नहुने बताएका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश त्यस्तो पद हो जुन अलिकति पनि विवाद आउनु हुँदैन । तर, प्रधानन्यायाधीशले जालसाजी गरेको देखिन्छ । संसदीय सुनुवाई नभई कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न पाईंदैन भन्ने छ । त्यसविरुद्ध आफ्नै टेबुलमा मुद्दा छ, मुद्दा हेर्न छाडेर सपथ ग्रहण गराउन जाने प्रधानन्यायाधीश कस्तो हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशकै अगुवाइमा अदालतमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको हो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले राणाको समर्थनमा बक्तव्य निकाल्नुमा स्वार्थको लेनदेनले काम गरेको आरोप बिडारीले लगाएका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको अस्मिता, विश्वसनीयता र आत्मालाई नष्ट गरेको आरोप लगाउँदै एक मिनेट पनि पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए ।

‘प्रधानन्यायधीशले जतिसक्दो चाँडो राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ जति दिन बस्नु हुन्छ, आमजनमानसमा न्यायपालिकाप्रति घृणा बढिरहन्छ । योभन्दा अगाडि अदालतमा केही अनियमितता थियो होला तर अहिले उहाँले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको स्थापना गर्नुभयो’, त्रिपाठीको भनाइ हो यो ।

बार र कानुन व्यवसायीले आन्दोलन थालेकै दिन प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भइसकेको पनि उहाँको जिकीर छ । त्रिपाठीले आन्दोलन दबाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले सडकमा पैसा फालेर भीड जम्मा गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

युवा अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्यालको भने वकिलको कालो कोट लगाएर हिँड्न पनि लाजमर्दो अवस्था बन्दै गएको धारणा आएको छ । मुठ्ठीभरका केही कानुन व्यवसायीहरूले सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नमिल्ने भन्दै अर्यालले बारको आन्दोलनलाई औचित्यहीनको संज्ञा दिएका छन् ।

‘तपाईहरूको स्वार्थका निम्ति मात्र भएको यो आन्दोलनप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ’, उनले भने, ’कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसमा नजाउँ भनेर के भन्न खोजेको ? के अब हामी पासपोर्ट बनाएर विदेश जानुपर्ने हो ?’

अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणा भ्रष्टाचारी हो भने अरु न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पनि त्यस्ता आरोपबाट उम्किन नसक्ने बताए । बारको आन्दोलनलाई उनले सीमित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको आन्दोलनको संज्ञा दिएका छन् ।