सर्वोच्चको रमिता देखेर संवैधानिक पदाधिकारीहरु दिक्क

सर्वोच्च अदालतमा झण्डै दुईसातादेखि चलिरहेको रमिता बन्द गरेर न्याय दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न सवैंधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाई हुन नसकेपछि संवैधानिक निकायले यस्ता कार्य रोक्न र न्याय दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न आग्रह गरेको हो ।

हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम हुने भन्दै पदाधिकारीहरुले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सुझाएका हुन् ।

मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा पुगेको आयोगको ठहर छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्यायसम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले यसबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने बताएका छन् ।

[pdf-embedder url=”https://sgp1.digitaloceanspaces.com/ahimages/janaaastha/uploads/2021/11/Press-Release-2078-7-30.pdf”]