सरकार, मसी सुक्यो, परिणाम खै !

सरकार केपी ओलीको हातमा भएको बेला ०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको तलब घटीमा १५ हजार हुने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको पनि हो ।

काम लगाउने व्यक्तिले कामदारलाई तलब बैंकमार्फत दिने पनि भनिएकै हो । काम पनि सरकारले तोकेजति नै गर्नुपर्ने, साहुले आफूलाई चाहेजति घोटाउन नपाउने । साहुले यति जनालाई रोजगारी दिएको छु भनेर सरकारलाई विवरण बुझाउनैपर्ने ।

चाडबाड पेश्की, उपचार खर्च र सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने ऐनकानुन दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लागी राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । काम गर्ने मान्छेले बैंकमार्फत तलब लिँदा राज्यले कर पाउँथ्यो । कुन क्षेत्रमा कति सर्वसाधारणले पसिना बगाइरहेका छन् भन्ने विवरण पनि संकलन हुन्थ्यो ।

यो निर्णयले मजदुरलाई आफ्नो जीवनयापनमा निकै सघाउ पु¥याउने निश्चित थियो । यता, काम गर्ने मानिस पनि सुरक्षित हुन्थे । हाम्रो समाजमा काम गर्ने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । मजदुरी गरेर खानेलाई पुँजीपति वर्गले मान्छेनै गन्दैनन् ।

मजदुरी गरेर खाने शोषित छन् तर उनीहरूले न्याय माग्न जाने ठाउँ कहीँ छैन । सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिँदा मजदुरलाई न्याय माग्न सहज हुने थियो । काम लगाउने व्यक्ति करको दायरामा आउँथे । मजदुरलाई तोकेभन्दा कम तलब दिएर बढी काम लगाए कारबाहीमा पर्थे । बिहान १० बजेदेखि काम लगाउनेले बेलुका ५ बजे उप्रान्त काम लगाउन नपाइने र बढी काम लगाइएको पाइए ओभरटाइम दिनै पर्ने भनिएको थियो ।

कुनै कामदार बिरामी भए, सुत्केरी भए, परिवारमा शोक परे सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले दिएजति सेवासुविधा उनीहरूले पनि पाउनुपर्ने कानुन बनेको भए तापनि अहिले पनि काम गरेको दिनको मात्र तलब पाउने अवस्था छ । कुनै कारणवश एकदिन काममा जान सकिएन भने तलब काटिन्छ । काम गर्ने मानिसले दसैं पेश्की, उपचार खर्च पनि पाउँदैनन् ।

मजदुरबाट काम लाउने कम्पनी, संघसंस्था र व्यक्तिले धेरै फाइदा लिएका हुन्छन् तर जसले दिनभरि काम गर्छ, उसैले काम गरेको पैसाले बिहान बेलुका खान पनि पुग्दैन । बजारमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ । खाद्यान्न, हरियो तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।

औषधोपचार गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । घरधनीले पनि कोठा भाडा बढाएका छन् । हत्तपत्त एउटा कोठा पाइँदैन, भए पनि घरधनीले दिँदैनन् । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि मनलाग्दी उठाउँछन् ।

कोठा अँध्यारो र चिसो त भइहाल्छ तर बहालमा बस्नेले पानी पनि पाउँदैनन् । लुगा धोएर कोठैभित्र सुकाउनपर्ने बाध्यता छ । घरधनीले पैसा लिने बिल नदिने । राज्यले घरबहाल कर पाएको छैन । कि मागेजति बहाल तिर्नुप¥यो कि त अन्त कोठा खोज्नुप¥यो ।

कतिपय घरधनीले महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्छन् । काम गरेको ठाउँमा महिना नपुगेसम्म तलब पाइँदैन । सरकारी जागिर खाने र व्यापारीले त तिर्लान् । तर, कुनैको घरमा भाँडा धुने, पसलमा सामान बोक्ने, कसैको संघसंस्थामा रातदिन दल्लिनेले महिना मर्नुभन्दा अघि कहाँबाट ल्याएर बहाल दिने ?

कतिले त महिना सिद्धिए पनि तलब पाउँदैनन् । काम गरेको ठाउँबाट तलब नआउँदा न रासनको पैसा तिर्न सकिन्छ न गाडीभाडा । विद्यालयको फिस तिर्ने पैसासम्म हुँदैन । घरायसी काम गर्नेले मासिक पाँच हजारसम्म पाउँछन् । संघसंस्था, पसलमा काम गर्नेले बढीमा १० हजार पाउँछन् ।

अहिले एउटै कोठाको ६ हजारदेखि ९ हजार पर्छ । त्यति पैसाले कोठाभाडा तिर्ने कि खाने ! महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । सातामा एउटा सामानमा सय रूपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । काम गर्ने ठाउँमा तलब बढ्दैन । तलब बढाउने कुरा ग¥यो कि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । काम गर्ने मान्छेचाहिँ मान्छे होइन ? उसलाई भोक लाग्दैन, कोठाबहाल र गाडीभाडा तिर्नु पर्दैन ?

समयमा फिस तिर्न सकेन भने विद्यालयले निकालिदिन्छन् बालबच्चा । अरुको लापरबाही र चेतनाको कमीले गरिबको छोराछोरीले पढ्नै छाड्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ! एउटै अफिसमा काम गर्नेको कुनैको पाँच हजार तलब छ कुनैको ६२ हजार । तर, सबैभन्दा बढी दलिनेमा त्यही ५ हजार तलब खाने पर्छ ।

बजार भाउले कम तलब खानेलाई सस्तोमा सामान दिँदैन । घरधनीले पनि तेरो तलब थोरै रहेछ बहाल घटाउँछु भन्दैन । धनी र गरिबलाई भिन्दाभिन्दै चाडबाड हुँदैन । बिरामी हुँदा लाग्ने खर्च पनि एउटै छ । थोरै तलब खाने पनि मान्छे नै हो । उसले पनि कामै गरेको छ । तर, उसलाई चाहिँ थोरै तलब, किन यस्तो शोषण ?