​मान्य’ज्यूले झन् दुखाएको मन « Jana Aastha News Online
Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 20 2022
Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 20 2022

​मान्य’ज्यूले झन् दुखाएको मन

प्रकाशित मिति :  २१ असार २०७५, बिहीबार १६:५९


अहिले देश नै कम्युनिष्ट सरकारले चलाइरहेको छ । तर, सबै कम्युनिष्ट सज्जन नहुँदा रहेछन् । अघिल्लो संसदमा तत्कालिन एमालेबाट सांसद भएका व्यापारीले अहिले दिनदहाडै जनता ठग्दै गरेको गम्भीर उजुरी परेको छ । 

हदबन्दी लगाएर भूमिसुधार कार्यालयले जमिन रोक्का गरेको छ । तर, रोक्कामा परेको जमिन धमाधम बिक्री गरिरहेका छन्, पूर्वसांसद तथा सिभिल होम्सका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले । दि काठमाडौं हाउजिङ कम्पनीका नाममा सिभिल होम्स र अर्को साझेदार संस्था खडा गरी बनिबनाउ घरसहित जमिन पनि दिने प्रचार गरियो ललितपुरको किटिनीमा ४० रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा घर बनाउने स्किमसहित । हालै सम्पन्न  घरजग्गा प्रदर्शनी (एक्स्पो) मा एक लाख पेश्की लिएर दर्जनौँ सर्वसाधारणलाई बिक्री पनि गरिसकियो । पछिमात्रै कुरा खुल्यो, लाख–लाख रुपैयाँ तिरिएको जमिन भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दी लगाएर रोक्का  गरेको रहेछ । रोक्का जमिनमाथि कारोबार गरिनु आफैँमा अवैध धन्दा हो । 

सिभिल होम्सको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरुले संगठित रुपमा सहकारी संस्थाको संरचना प्रयोग गरी आमनागरिकलाई ठगी गरिरहेको भन्दै इच्छाराज तामाङसमेतका विरुद्ध अहिले संस्थाकै शेयर लगानीकर्ताहरु प्रशासन गुहारिरहेका छन् । सुधीर बस्नेतको ओरिएण्टल सहकारी संस्थाको भन्दा गम्भीर अवस्था सिर्जना भई आम नागरिकको अर्बौंको निक्षेप र सहकारीका सदस्यको लगानीसमेत डुब्ने अवस्था भएको भन्दै लगानी संरक्षणका लागि उनीहरु प्रशासन गुहार्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

उनले सिभिल सेभिङ्स एण्ड कोअपररेटिभ लिमिटेडमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई सदस्य बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका व्यक्ति, जसले दफा २३ बमोजिम संस्थाको शेयर खरिद गर्न चाहन्छन्, ले मात्र दर्खास्त दिई संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्नसक्ने हो ।’ तर, सिभिल होम्सले विभिन्न संस्थाका नाममा शेयर खडा गरेको छ । कुनै पनि सहकारीमा व्यक्तिबाहेक संस्था साझेदार हुन सक्दैन, कानुनी प्रावधान त्यस्तो छैन । त्यसविपरित सिभिल इण्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.मा ३५ लाख, सिभिल ग्रुप प्रा.लि.मा ३५ लाख र सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.मा २५ लाख तथा सिभिल होम्स प्रा.लि.मा दुई करोड लगानी गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखापरीक्षणले उल्लेख गरेको छ । सिभिल होम्स प्रा.लि., सिभिल अपार्टमेण्टस प्रा.लि. र सिभिल बस्ती विकास प्रा.लि, सिभिल स्टेट्स प्रा.लि.का नाममा कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी संगठित संस्थामा अत्यधिक ऋण प्रवाह गरिएको छ । आम नागरिक सदस्यको शेयर र निक्षेप उठाई आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको संस्थाको नाममा ऋण प्रवाह गरेको र ती संस्थाको आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको उजुरकर्ताले दाबी गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकको निक्षेप डुब्ने निश्चित भएको पनि औँल्याएका छन् ।  

आमनागरिकको वचत र लगानीको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले २०६८ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाको दफा २४ (४) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो कूल पुँजीको १० गुणाभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैन । तर, २०७४ साल असार मसान्तको लेखा परीक्षण विवरणबमोजिम सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि.को कूल पुँजी जम्मा २५ करोड १२ लाख २३ हजार एक सय १५ रुपैयाँ ७८ पैसा देखिन्छ । तर, संकलन गरेको निक्षेप भने ६ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २७ हजार चार सय २० रुपैयाँ छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा मौज्दात रकम २६ गुणा बढी हो । उजुरकर्ताले भनेका छन्, ‘निर्धारित सीमाभन्दा रकम निक्षेपको रुपमा संकलन गर्नु कानुन प्रतिकूल र निक्षेप सुरक्षणको हिसाबले गैरकानुनी जोखिमयुक्त कार्य हो ।’ सहकारी ऐनकै दफा २८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले कुनै समुदाय, धर्म वा राजनीतिक दलको लागि कार्य गर्ने संस्थालाई कुनै अनुदान र आर्थिक सहयोग दिन बन्देज लगाएको छ । तर, सिभिलको आ.ब. ०७३/७४ को लेखा परीक्षणको बुँंदा नं. २३ मा दुई लाख आठ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ कानुनविपरित अनुदान दिएको पुष्टि हुने दाबी पेश गरिएको छ । 

सहकारीले प्राकृतिक व्यक्तिबाहेक कम्पनी वा संस्थालाई सदस्य नै बनाउन नमिल्ने व्यवस्थालाई सिभिल सेभिङ्स एण्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडले उल्लंघन गर्दै आएको छ । साथै, आफ्नो कूल पुँजी (निक्षेपको होइन) को बढीमा १० प्रतिशतसम्म कुनै एउटा सदस्यलाई ऋण दिन सक्ने गरी बन्देज लगाएकोमा उक्त सहकारीबाट इच्छाराज तामाङका कम्पनीहरुलाई ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये सिभिल होम्स प्रा.लि लाई २५ दशमलव ९२ प्रतिशत, सिभिल अपार्टमेण्ट प्रालिलाई एक सय ३५ दशमलव ९४ प्रतिशत, सिभिल बस्ती विकास प्रा.लि.लाई १७ दशमलव ६२ प्रतिशत, सिभिल इस्टेट प्रालिलाई २५ दशमलव ५३ प्रतिशतको अनुपातमा ऋण दिएको पीडितहरुको आरोप छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !