न्यायालयको गतिरोध समाधानमा विवेकशीलको तीन विकल्प

विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन सुझाएको छ । न्यायालय विवादमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइ रहेका बेला साझाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राणालाई राजीनामा दिएर न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेको हो ।

विवेकशील साझाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई तीन वटा विकल्पसहित मार्गप्रशस्त गर्न भनेको छ । पहिलो विकल्पको रुपमा राणाले स्वेच्छाले राजीनामा दिनु उचित हुने साझाको बुझाइ छ । दोस्रो विकल्प निश्चित अवधिसम्म विदामा बस्न र त्यसमा राणा सहमत नभए महाभियोग लगाउन संसदमा रहेका दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्यायालयमा देखिएको अहिलेको विवादको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोजिनुपर्नेमा पनि साझा पार्टीले जोड दिएको छ । त्यसका लागि संसद र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ ।

‘आमरूपमा विवादै विवादको घेरामा परेका र आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशको समेत विश्वास गुमाइसकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको साख थप गिर्न नदिन पदबाट राजीनामा गर्नु नै उचित हुने विवेकशील साझाको ठहर छ । राणाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखे आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अवधिसम्म उनलाई बिदामा बस्ने विकल्प दिने र त्यसमा पनि सहमत नभए संसदमा रहेका दलहरूले उनीविरुद्ध अविलम्ब महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नै न्यायिक विचलनको मूल स्रोत बनेको आरोप लगाउँदै साझाले कार्यपालिकासमेतमा हिस्सेदारी खोज्नु लोकतन्त्र र विधिको शासन मान्ने मुलुकमा कल्पनाबाहिरको विषय भनेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यमाथि नै गम्भीर आँच पुग्नेगरी राणाबाट प्रदर्शित विचलन र गैरसंवैधानिक महत्वाकांक्षा एवम् न्यायपालिकामा वर्षौँयता थुप्रिँदै गएका अधिकांश विकृतिको चाङका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैरलोकतान्त्रिक चरित्र उत्तिकै जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउने छैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष पूर्वन्यायाधीश एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी आयोग गठन गर्न र उक्त आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको हालको प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी समग्र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चितताको इमान्दार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि साझाले माग गरेको छ ।

न्यायपालिकाले स्वीकार गरिसकेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालको संकट निकासको बाटो खुल्ला हुने विवेकशील साझा पार्टीको विश्वास छ ।