कच्चा निर्णय, धमाधम काटकुट

कच्चा निर्णय, धमाधम काटकुट

नचाहिने ठाउँमा कर्मचारी थुपारेर राख्ने, चाहिने ठाउँमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही हैरान हुने । यो स्थितिलाई ख्याल गरेर परराष्ट्रले प्रदेशतिर पठाइएका शाखा अधिकृतहरूलाई काठमाडौंमा तानेको छ ।

प्रादेशिक संरचना र अभ्यास थालनी नहुँदै प्रशासनिक परिचालनका लागि भएको तयारीका क्रममा प्रत्येक प्रदेशमा विदेश मामिला हेर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक–एक जना सम्पर्क अधिकृत तोकियो । यदि ती सम्पर्क अधिकृत मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहने गरी तोकिएका थिए भने तिनको काम हुने थियो ।

तर, नीति–कार्यक्रम र शपथ ग्रहणको अवसरबाहेक अरु बेला आफैँमा कामविहीन रहने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हाजिर गर्ने गरी सम्पर्क अधिकृत तोकिँदा उनीहरू पनि कामविहीन बन्न पुगे ।

अहिले नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड अचम्मैसँग बढेपछि परराष्ट्रले सबै प्रदेशका सम्पर्क अधिकृतलाई त्यहाँको काममा सघाउन झिकाएको छ । त्यसमा बागमती प्रदेशमा रहेका हरिहरकान्त पौडेल, सुर्खेतबाट नारायण ज्ञवाली, बुटवलबाट खिमानन्द भुषाल र पोखराबाट शुभाङ्ग पराजुली छन् । ती दशैंअघि मात्रै प्रदेश गएका हुन् ।

अर्कातिर, नचाहिँदो दरबन्दी खडा गरेर दर्जा थप्दै हाकिम खटाउने काम भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिला परराष्ट्रले उपसचिव दर्जाका कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृतका रुपमा पठाउँथ्यो । अहिले सहसचिव खटाइएको छ । त्यहाँ सहसचिव सुधीर भट्टराई कार्यरत छन् ।

भर्खरै न्युयोर्कबाट फिर्ता भएकी मुदिता बज्राचार्य पनि उपसचिवमा बढुवा हुनासाथ त्यहीँ पुगेकी छिन् । उपराष्ट्रपति कार्यालयले चाहिँ कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै त्यहाँ खटिएकी एकजना शाखा अधिकृतलाई मन्त्रालय नै फिर्ता पठाएको छ ।

सेवाग्राहीलाई कतिसम्म सास्ती छ भने, दार्चुलाको मानिसले खाडी मुलुकमा पैसा फस्यो भने उठाउनका लागि वारेशनामा बनाउन काठमाडौं, कन्सुलर विभाग पुग्नुपर्छ । विदेशमा निधन हुनेको शव झिकाउनुप¥यो, त्यहीँ पुग्नुपर्ने । तर, कर्मचारीलाई चाहिँ काम नभएको ठाउँमा पठाएर थन्क्याइएको छ ।

टिप्पणीहरू