​हटाएपछि काम हुन्छ ? « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

​हटाएपछि काम हुन्छ ?

प्रकाशित मिति :  १४ असार २०७५, बिहीबार २३:२३


एउटा मामुली कर्मचारी हटाउन दुई ठूला व्यापारी हात धोएर लागेको उराठलाग्दो दृश्य देख्न पाइन्छ सिंहदरबारतिर । अर्बपति विनोद चौधरी र अजय सुमार्गीहरूले कर्मचारीलाई हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई तीव्र दबाब दिन थालेको चर्चा छ । 

प्रसंग हो बाग्लुङे चिरञ्जीवी चापागाईंको । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा फत्तबहादुर केसीको समयावधि सकिएसँगै ४ वर्षका लागि ०७३ पुस १४ गतेको क्याबिनेट बैठकबाट बिमा विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त पोखरा विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रवीन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । उनी विश्वविद्यालयको जागिर छाडेर काठमाडौं आए ।

तर, क्याबिनेटको निर्णय नै बच्चाहरूले भाँडाकँुडी खेलेजस्तो भएपछि कसको के लाग्यो ? चार दिनमै निर्णय बदलियो । माओवादी जनयुद्धमा तीन वर्ष जेल खेपेका घिमिरेलाई लात्ती हानेर विद्यार्थी नेता हेमलाल चापागाईं (हिमाल शर्माका) नातेदार तथा दीनानाथ शर्माहरूको भनसुनमा चिरञ्जीवी चापागार्इंलाई नियुक्त गरियो । रवीन्द्र रुँदैरुँदै पोखरा फर्किए । बाग्लुङे चापागार्इंले नियुक्ति पाएलगत्तै फत्तबहादुरको समयमा रोकिएको १० वटा बिमा कम्पनीलाई रातारात इजाजत बाँडियो । जसमा उपेन्द्र महतोको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सदेखि, ठूला व्यापारीको प्रभु लाइफ, प्राइम लाइफ, सिटिजन, रिलायबल, आइएमई, ज्योति, रिलायन्स, लाइफ इन्स्योरेन्सलगायत थिए ।

इजाजत लिने लाइनमा थियो अर्काे बिमा कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स । स्रोतका अनुसार यो कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता हुन् अजेयराज सुमार्गी । उक्त कम्पनीले बिमा समितिबाट लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । तर, कम्पनीको विशेषज्ञ सञ्चालकमा रवीन्द्र घिमिरेलाई नियुक्ति दिइसकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार महालक्ष्मीलाई इजाजत दिन दबाब दिए पनि चापागाईं टसमस नहुँदा सुमार्गी उनलाई हटाएरै सोही कम्पनीको नाममा इजाजत लिइछाड्ने धुनमा छन् । र, अर्काै खेलमा छन् विनोद चौधरीहरू । सतुंगलस्थित सिजी कम्पनीमा आगो झोसेर आफ्नै कम्पनी युनाइटेड इन्स्योरेन्समा बिमा मागदाबी गर्न गएका छन् ।

त्यहाँबाट ३४ करोड भुक्तानी पनि भयो । उनै चापागार्इं समितिको अध्यक्ष बनेर आएसँगै पुनर्बिमाबाट भुक्तानी नभएको करिब ३४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न लगाउने, सिजी कम्पनीसँग सम्बन्धित विवादमा उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने, हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न रोकिदिने काम भयो । यही कारण यिनै दुई ठूला व्यापारी बिमा समितिको नेतृत्व नै फेर्ने धुनमा लागेको बताइन्छ । अहिले उनीविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हाल्न लगाइएको छ । त्यो पनि नियुक्ति पाएको डेढ वर्षपछि बिमा विशेषज्ञ नभएको भन्दै । सम्पत्तिमा सबैको हाई हाई, विपत्तिमा कोही छैन साथीभाइ भनेझैं नियतिमा छन् चापागाईं । उनको पक्षबाट लडिदिने कुनै वकिल अहिलेसम्म नभेटिँदा अर्काे तनावमा फसेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !