ढाँट्न त ढाँट्नु, कतिसम्म ढाँट्नु

कतिपय नीतिहरू ‘नैतिक’ हुन्छन्, नियममा लेखिँदैनन् । तर, नलेखिएका कतिपय नैतिक नीति भुल्ने काम नेपालको राजनीतिकबृत्तमा जारी नै छ ।

जस्तो– अहिले सर्वोच्च अदालत आन्तरिक आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त छ । देशका सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू यसप्रति मौन छन् । यिनै दल हिजो केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई तारन्तार सम्झिने, सोध्ने गर्थे ।

तर, आज देश यति गम्भीर स्थितिमा पुग्दा ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग केही सोधिएको छैन, कतै खोजिएको पनि छैन । बरु, हिजो जे–जे गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि नगरेर बैगुनी चाला देखाइएको छ ।

संसद विघटनका मुद्दादेखि अनेकन अदालती मामिलामा शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, बोर्णबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दीहरूलाई अहिलेका सत्तारुढ दलले निक्कै काम लगाए, परिणाम पनि हात पारे ।

सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ संक्रमणकालीन न्यायका द्वन्द्वकालीन बाँकी मामिला टुंग्याउन पहिलो चरणमै कानुन मन्त्री हुनका लागि गोविन्द बन्दीलाई तयार पारियो ।

तर, गैरसांसदलाई पहिलो चरणमै नहालौँ, दुई दिनपछि गरौँ भन्ने कुरा भयो । शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र बसेको ठाउँमा राखी दुई–चार दिनमा फेरि तयार हुनुस् भनियो । तर, बनाइएन । पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले एकैस्वरमा गोविन्दजीलाई शपथ गराइहालौँ पनि भने ।

तर, आजसम्म उनी मन्त्री बनाइएनन्मात्रै हैन, आ–आफ्नो भागबण्डा नमिलेर झगडा गर्न थालेपछि कहाँ गए शम्भु थापा, कहाँ छन् गोविन्द बन्दी, के गर्दैछन् बोर्णबहादुर कार्की भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको छैन ।

हिजो मुद्दा लड्दा नागरिकता भेला पार्दै हिँडेका बोर्णबहादुर कार्की ब्रेन स्ट्रोक भएर तीन महिनादेखि अस्पतालको शैयामा छन् । तर, शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले ती बिरामी भेट्ने फुर्सद निकालेका छैनन् ।