कति सय एमाले कमरेडको पद कटौती ?

संघारमा पुगेको नेकपा (एमाले) को दशौं महाधिवेशनअघि दुईथरी सरोकार टड्कारो बनेका छन् । पहिलो हो, १० बुँदे सहमतिका आधारमा ०७५ जेठ २ मा फर्किने भन्दै एमालेमै रहेका ‘मध्यपन्थी’ को व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? र, अर्को हो– महाधिवेशनपछिको एमाले कस्तो बन्ला ? कतिका पद गुम्ला, को–को मानिस केन्द्रमा थपिएलान् ?

अन्तिममा माधव नेपालको साथ छोडेर एमालेमै अन्तरसंघर्ष गर्ने भनी त्यहीँ रहेका मानिसबारे केपी ओलीले बालकोटका भित्रियाबीच केही दिनअघि चर्चा गरे । भने, ‘अन्तिममा छोड्न पल्किएकाहरूले जहिले पनि अन्तिममा धोका नै दिने हुन् † त्यता धोका दिनेले यताचाहिँ साथ देलान् त ?’ एकजनाले सोधे, ‘के गर्ने त ?’ ओलीले भने, ‘हामी पनि अन्तिममा गर्ने…!’ तर, त्यो अन्तिममा गर्ने भनेको के हो ? त्योचाहिँ खुलाएनन् ।

माधव नेपाललाई अन्तिममा साथ छोड्नेमध्ये अधिकांश पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी थिए । उक्त महाधिवेशनमा पदाधिकारीको उम्मेद्वार बनेका, तर नजितेकाहरू पनि त्यही संख्याभित्र छन् । यसचोटि ओलीले पार्टीलाई एक्लो बहुमतयुक्त बनाउने अभ्यास गरेको घामझैँ छर्लंग छ । यो स्थितिमा ‘अन्तिममा छाड्ने’ हरूको बारेमा उनले गर्ने ‘अन्तिम निर्णय’ प्रतिक्षित छ । ओलीले १० बुँदेको सान्दर्भिकता सकिएको खुलेआम भनिसकेका छन् ।

जब १० बुँदे नै सकियो भनिसकेपछि अब त्यसआधारमा गर्ने व्यवहार, निर्णय र सहमतिका विषय पनि सकिएकै भनेर बुझ्नुपर्ने एकथरि एमालेको धारणा छ । यही त्रास बाक्लिँदै जाँदा अहिले योगेश भट्टराई, गणेश पहाडीहरू हिजोका गोकुल बाँस्कोटा, सूर्य थापा, महेश बस्नेतहरूभन्दा उग्र ओलीभक्त बन्न पुगेका छन् । भीम रावल, घनश्याम भुषाल, युवराज ज्ञवालीहरू सिध्याए सकिन तयार तर आफ्नो मान्यताबाट तलमाथि नहुने भनेर बसेका छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूलाई न मुख्यमन्त्री बनाएको स्वाद प¥यो, न त्यो पद छाड्नुपरेकै दुःखले पोल्यो !

यसरी ‘अन्तिममा साथ छाड्नेहरू’ एमालेभित्रको लडाइँ अन्तिम–अन्तिममा पुग्दा एकै किसिमले अगाडि बढिरहेका छैनन्, सबैका आ–आफ्ना ताल छन् । त्यसमाथि ‘अन्तिमवाला’ लाई अन्तिममै कसरी धोका भएको छ भनेर प्रदेश १ मा विश्वासको मत लिने बेला भीम आचार्य छर्लंग भएका छन् । उनी विश्वासको मत लिने भनेरै कांग्रेसका केही सांसदलाई फकाइफुल्याई गर्दै प्रदेशसभाभित्र छिरिसकेका थिए । तर, त्यहाँ ओली पक्षका खास–खास सांसद नै नदेखेपछि, अर्थात् उनीहरूले पनि ‘अन्तिममा’ धोका दिएपछि हत्तपत्त राजीनामा लेख्नुप¥यो ।

महाधिवेशनपूर्व गठित विभिन्न पालिकास्तरका कमिटीहरूमा ओलीहरूले ‘सेन्ट्रल पोलिसी’ नै बनाए, १० भाइ पक्षधरहरूलाई कतै पनि अध्यक्ष हुन नदिने । कतै–कतै रहलपहल त छन् । तर, हिजो बनाइएका समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष, सचिवहरू कोही पनि फेरिएनन्, बरु जेठ २ का अध्यक्ष र सचिवहरू फालिए, जिम्मेवारीमा परेनन् । किनभने, पालिकास्तरका ती कमिटीहरू भोलिको चुनावका लागि सिफारिस गर्ने कमिटी हुन् । त्यहाँ विपक्षीलाई सिँंगारेर राख्यो, भोलि चुनावमा आफ्ना मान्छेलाई नै बिगार्लान् भन्ने पीर !

दशौँ महाधिवेशनबाट २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्छ । त्यसमा मनोनित अलग्गै पाँच प्रतिशत हुन्छन् । अहिले १० भाइ र तिनको पक्षका मान्छेलाई यो स्थितिले क्षति हुने नै भयो । केपीले व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने भए कस्तो गर्ने ? यी कुरा हेरेर उनीहरू निश्कर्षमा पुग्ने भन्दैछन् । त्यसभित्र भोलि एमाले छाडेर फेरि माधव नेपालसँगै जानुपर्ने भयो भने माधव नेपालहरूले पनि नस्वीकार्ने पात्र केही छन् ।

ती केन्द्रीय कमिटीमा ठाउँ नपाए पनि संसदीय टिकटसम्म त कसो नपाइएला भन्नेमै छन् । त्यही कारण उनीहरूले चाहिँ ओलीभक्तिको महेश बस्नेत शैलीलाई पनि माथ खुवाउँदै छन्, त्यहीँ टिक्नका लागि । बरु, ‘अन्तिममा धोका दिनेहरूलाई’ व्यवस्थापन गर्नुभन्दा माओवादीबाट मान्छे चोर्नु राम्रो हुने भन्दै अहिले पर्सातिरका माओवादीलाई पार्टीमा भिœयाउने तयारी भइरहेको छ ।

पालिकाबाट अधिवेशन गरेअनुसार, दशौँ महाधिवेशनबाट कतिपय ओलीपक्षकै केन्द्रीय सदस्यको पदीय हैसियत गुम्ने खतरा छ । जस्तो कि, झापाको भद्रपुरमा ईश्वर पोखरेलका दाइ लक्ष्मणलाई नगर अध्यक्षमा हराई ब्रम्हलाल ढुंगानालाई जिताइयो । बिर्तामोडमा मनकुमार गौतमका भाइले हारेका छन् । अर्कातिर, महिलाहरूको संख्या वैधानिक हिसाबले नै बढ्ने अवस्था छ ।

२ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण छुट्याउँदा ७१ सीट घट्यो । त्यसो गर्दा केन्द्रीय कमिटीको आकार १ सय ३६ सदस्यीय हुन्छ । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका, उत्पीडित समुदायको संख्या काट्दा ६०–६२ मात्र खुला केन्द्रीय सदस्य हुन्छन् ।

१० भाइलाई महत्व नदिइएको अर्को उदाहरण हो, भानुभक्त जैसीले पार्टी छोडेपछि सुदूरपश्चिमबाटै केन्द्रीय सदस्य थपिनुपर्नेमा मधेशबाट प्रभु साहका मान्छे थपिए । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अहिले माधव नेपालसँग गएका ५७ जनालाई काट्दा अहिले नै १ सय ९६ बाँकी छन् । त्यसैले अब एमालेभित्र खस, आर्यहरूको संख्या दुर्लभ हुने देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका, कोकेकालीन नेता, मन्त्री, सांसद पनि ‘डेञ्जर जोन’ मा परेका छन् । नवौँ महाधिवेशनसम्म ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था थिएन ।

तर, अब त्यो सुनिश्चित गर्दा थममाया थापा, राधा ज्ञवाली, बिन्दा पाण्डे, पद्मा अर्याल, श्रीमाया थकालीहरू पटक पटक समानुपातिक समावेशी कोटामा नगई खुलामा आए भने जित्लान् भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसो गर्दा महिलाको उपस्थिति ४० प्रतिशत हुन्छ ।

यसचोटि ओलीले प्यानल त के चुनावको नामै नगराउने स्थिति छ । प्यानल चुनाव हुँदा बुटवलको आठौँ महाधिवेशनमा भीम रावलले हारेका थिए । नवौँमा उनैले उपाध्यक्ष पड्काए । त्यसअघि पोलिट्ब्युरोमा पनि पुगेका थिएनन् । तर, कोकेकालीन ईश्वर पोखरेलभन्दा ०४८ पछिका भीम रावल माथि पुगे । गुटका कारणले त्यस्तो भयो । त्यसैले केपीले गुटका आधारमा हैन, आफूले चाहेको आधारमा मान्छे तान्दै छन् ।