तेलमा खेल, सबैतिर निरन्तर जालझेल

गए रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । एक वर्षदेखि महिनामा दुई पटकसम्म भाउ बढाइएको छ । पहिले लिटरमा १ रुपैयाँ बढ्ने मूल्य अहिले ३ रुपैयाँसम्म पुग्न थालेको छ । ग्यासमा पनि त्यस्तैसँग भाउ आकाशिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेकाले आयल निगमले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको दाबी गर्दै आएको छ । उसले जति भाउ बढाए पनि घाटा सञ्चिति बढ्दै गएको जानकारी गराएको छ । यता,सर्वसाधारणको चुल्होदेखि खेतसम्म तेलको मूल्यले आगो बालेको छ ।

अहिलेको हिसाबमा पनि नेपाल आयल निगमलाई महिनाको ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको बताइएको छ । हाल बढेको भाउले समेत मुश्किलले १० प्रतिशत घाटा मात्रै घट्ने निगमको दाबी छ । ‘यो हिसाबले सवा पाँचदेखि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ मासिक घाटा हुने देखिएको छ,’ निगमका अधिकारीहरुले निकालेको हिसाब हो यो ।

“ग्यासमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भइरहेको बताइन्छ । यो रकम भनेको मुलुकमा एउटा जलविद्युत परियोजना बनाउने पैसा बराबर हो । यसरी ग्यासमा नोक्सान व्यहोरेर कसरी राज्य चल्छ भन्नेहरु पनि छन् ।”

उनीहरुका अनुसार घाटाको अधिकांश रकम पेट्रोल र ग्यासको मात्रै हो । ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७ सय २१ रुपैयाँ घाटा थियो । हिजो ७५ रुपैयाँ घटाइएकाले केही करोड मात्र घाटा कम हुने भएकाले खासै असर नगर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ग्यासमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भइरहेको बताइन्छ । यो रकम भनेको मुलुकमा एउटा जलविद्युत परियोजना बनाउने पैसा बराबर हो । यसरी ग्यासमा नोक्सान व्यहोरेर कसरी राज्य चल्छ भन्नेहरु पनि छन् ।

उनीहरुका अनुसार राज्यले अनुदान दिएको भनिएको ग्यासको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंश व्यावसायिक क्षेत्रले प्रयोग गर्छ । तर अनुदान सर्वसाधारणको नाममा दिइएको छ । त्यही अनुदानको ग्यासमध्ये कतिपय औद्योगिक क्षेत्रले समेत प्रयोग गर्छ ।

भाउ बढाउनै पर्ने अवस्था बढ्दै गएको तर जनअसन्तोष व्यापक हुने भएपछि आयल निगमका अधिकारीहरुले हालै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यथार्थ विवरण बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उहाँहरुलाई निगमको उच्चस्तरीय टिमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भाउबमोजिमको मूल्य तोक्न नदिने हो भने चालु वर्षको निम्ति कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण आवश्यक रहेको विवरण अवगत गराएका हुन् ।

निगमका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हाम्रो सञ्चित रकम सकियो । अब सरकारले दिनुको विकल्प छैन । तर सरकारले कहाँबाट दिन्छ त्यत्रो पैसा ? सरकार पनि अप्ठेरो अवस्थामा छ ।’

सरकारले तेलमा लगाउँदै आएको कर घटाउने विषयलाई उपयुक्त नभएको बताउँदै आएको छ । किनभने सीमाका भारतीय बजारमा नेपालमाभन्दा पेट्रोलयम पदार्थ महँगो भएकाले अधिकाँश भारतीय सवारी साधन तेल हाल्नैका लागि यता आउने गरेको देखिन्छ । यता आएर टन्न तेल हालेका कारण पनि धेरै डिजेल र पेट्रोल उता गएको छ । त्यसले खपत बढाएको र खपत बढाउँदा निगमको घाटा झन् बढेको उनीहरुको निचोड छ ।

तर हाम्रोतर्फ अनुगमन र नियन्त्रणको संयन्त्र नै नभएकाले तेलमा खेल बढेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् । हाम्रो त्यही सीमानाका हो जहाँ केही साताअघि अफगान नागरिकहरुलाई हाम्रै प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरुले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँमा छाडेको रहस्य भर्खरै बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा दिइने सरकारी अनुदानको कति प्रयोग वा दुरुपयोग होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर,पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको भाउले सर्वसाधारणको चुल्हो र दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । राज्यले भारतीय आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि झण्डै ४५ करोड अमेरिकी डलर जति देखिएको छ । त्यत्ति बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेर उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यत्ति नै बराबरको रकम निगमलाई ऋण आवश्यक भएको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी अघि बढ्ला ? विषय निकै सोचनीय बनेको छ ।

बजारमा तेलको खपत कम गर्न सवारी साधनमा टाइम कार्ड लगाउने विषयले समेत चर्चा पाएको छ । तर, त्यसबाट अप्रत्यक्ष फाइदा कसलाई पुग्छ भनेर बेलैमा हिसाब नगर्ने हो भने अर्को झ्याउलो उत्पन्न हुनेछ ।