असलाको स्वाद कि मसलाको स्वाद

एकतापछि नेकपाको पहिलो स्थायी कमिटी बैठक बस्यो, शनिबार बालुवाटारमा ।  तत्कालिन एमाले सचिव भीम आचार्यले भने, ‘हामी यति ठूलो पार्टी भयौँ कि, अरुको अस्तित्व नै नदेखिने अवस्था छ । अरुको कुरा होइन, हामी नै पनि त्यस्तो कुराको शिकार भइसक्यौं ।’ अर्थात्, पार्टीभित्रै अस्तित्वविहीन हुने दिन आयो भन्ने थियो उनको आशय ।

अमृत बोहोरा कड्किए, ‘०२२ सालदेखि यो पार्टीमा काम गरेँ । अहिले मलाई आमन्त्रितमा खसालिएको छ । यसमा मेरो मञ्जुरी छैन । माइन्युटमा सही पनि गर्दिनँ ।’ यसो भनेर निस्कन खोज्दै थिए, थामथुम पारेर राखियो । एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका भीम रावलले भने, ‘केन्द्रमा दुई अध्यक्ष त राखियो, तर प्रदेशमा के हुन्छ ? प्रदेश संयोजक कसलाई बनाउने ? कसरी बनाउने ?’

बैठकभर पूर्वमाओवादीचाहिँ त्यत्ति बोलेनन् । शायद, नबोल्नु पनि एक किसिमको असन्तुष्टि हुनसक्छ । असन्तुष्टि र गुनासोचाहिँ पूर्वएमालेकै बढी सुनिन्थ्यो ।

‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ भनेजस्तो मधेसमा बढी बजेट खन्याइएको छ । ३ अर्ब ५२ करोड मधेस पूर्वाधारका नाममा बिनियोजित छ । यो काम यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका रघुवीर महासेठले गराएका हुन् । पर्यटन पूर्वाधारका नाममा राज्यमन्त्री धनबहादुर बूढाले आफ्नो गृहजिल्ला डोल्पामा मात्रै ४४ वटा परियोजना हालेका छन् । खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले कास्कीमा ४२ वटा योजना पारेका छन् । आफ्नो जिल्लामा तीन योजना, त्यो पनि मन्त्रीले नै भनेर हाले पनि रातो किताबमा चाहिँ उल्लेख नभएको भन्दै संसदमा डोटीका प्रेम आलेले कुटौँलाझैँ भाषण ठोकेका छन् । अर्थात्, पूर्वएमाले मन्त्रीले मनोमानी योजना हालेको र त्यसको विरोधमा पनि पूर्वएमाले सांसदहरु नै सडक, सदनदेखि बैठकसम्म विरोधमा उत्रिने क्रम स्थायी कमिटीसम्म पुगेको छ । यही भएर अध्यक्ष केपी ओलीले ‘बजेटको विरोध गर्न पाइन्नँ’ भनेरै ह्वीप लगाउनुपरेको हो ।

अर्थमन्त्रीमा विषय विज्ञताका हैसियतले डा.युवराज खतिवडालाई तोकियो । तर, यस्तो काम विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गरेका थिए । जस्तो कि, हालै दिवंगत न्युरो सर्जन डा.उपेन्द्र देवकोटालाई स्वास्थ्यमन्त्री, पर्यटन व्यवसायी याङ्किला शेर्पालाई त्यही मन्त्रालय, व्यापारी डा.रुपज्योतिलाई अर्थ राज्यमन्त्री, जलस्रोतविद् ई.दीपक ज्ञवालीलाई त्यही मन्त्रालय र रमेशनाथ पाण्डेलाई परराष्ट्र । तर, त्यो सरकारले भइरहेको राजतन्त्रसमेत ढालिदियो । अर्थात्, सरकार भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । यो दुनियाँका हरेक नीतिको राजालाई राजनीति भनिन्छ । अर्थात्, नीतिहरुको राजा राजनीति हो । त्यहाँ विषय विज्ञ पनि चाहिन्छ नै । सल्लाहकारका रुपमा विज्ञहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । जसरी तरकारी पकाउनमा मसलाको भूमिका असरदार हुन्छ, विषय विज्ञ तिनै हुन् । तर, प्रभावकारी भूमिकाका नाममा तरकारीभन्दा मसला बढी हालिँदैन । हाल्दा बेस्वादको हुन्छ । अहिले जनताप्रति जवाफदेहिता नभएका उनै विषय विज्ञले ल्याएको बजेटको आलोचना बरु प्रतिपक्षीले कम सत्तापक्ष र त्यसमा पनि जुन पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन्, उनैका सांसदले बढी गरेका छन् ।

टिप्पणीहरू