श्रीमानहरू, अब यसो गर्न सकिएला ?

सर्वोच्च अदालतले त संविधानकै बाधा अड्काउ फुकाउने हो । तर, अहिले ऊ आफैँ बाधामा परेको छ । राष्ट्रपतिको कदमसमेत सच्याउने, प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसम्म दिन सक्ने त्यो निकायलाई अहिले अचम्मैसँग अस्तव्यस्त बनाइएको छ । अदालतमा प्रमाण नपुगेको रिटमाथि सुनुवाइको कुरा त पर, निवेदन नै दर्ता हुँदैन ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले फैसलाका क्रममा सरकारसँग यो यो भाग मागेको भन्दै सर्वोच्च अदालत आन्दोलित छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले कहाँ, कोसँग, कसरी भाग मागे भन्ने कुराको कुनै लिखत, श्रव्य वा दृश्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा दलहरू र नेताहरू तैं चूप, मै चुपको अवस्थामा छन् ।

यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि के नीतिको पनि महानीति ‘राजनीति’ हाँक्ने दलहरू जिम्मेवार, जवाफदेही हुनु पर्दैन ? जनतालाई यथार्थ अवगत गराउनु पर्दैन ? चोलेन्द्रका एक एक ‘बदमासी’ छरपष्ट पार्नु पर्दैन ? गजेन्द्र हमाललाई ‘प्रधानन्यायाधीशका निम्ति’ भन्दै मन्त्री भाग छुट्ट्याउने सत्तारुढ गठबन्धनले परिस्थिति यस्तो होला भनेर त्यो काम गरेको थिएन । तर, त्यसको उल्टो असर अहिले देखिँदै छ ।

यदि, सत्ताले ढाकछोप गरेजस्तो गजेन्द्रलाई चोलेन्द्रको मागबमोजिम मन्त्री बनाइएको थिएन भने उनले राजीनामा दिइसकेपछि र चोलेन्द्रले समेत त्यो मेरो जिम्मा हैन है भनिसकेपछि रिक्त स्थानमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल या आफ्नै पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई नियुक्ति दिएर पुर्ताल गर्नु पर्दैन ? उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दशैं, तिहार, छठजस्ता महत्वपूर्ण पर्व र बाढी, पहिरोको सप्लाइ अभावबीच यत्तिका दिनसम्म खाली राख्न मिल्छ ?

केपी ओलीसहित मधेशी र पूर्व माओवादीहरू आफ्नो प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद सर्वोच्चले फुस्काएको भनेर उसै रुष्ट छन् । यसरी एउटा संस्था आफ्नै कार्यशैलीसहित नागरिकता र विभिन्न बोल्ड निर्णयका कारण एकैचोटि ठूलो प्रहारको निशाना बनिरहेको छ ।

यही देशमा प्रचण्ड बहसमतसहितको सरकारले चाहेको बेला एउटा प्रधानसेनापति हटाउन सकेन । बरु प्रधानमन्त्रीले नै हट्नुप¥यो । जबकि त्योभन्दा माथिल्लो तहको संस्था हो, प्रधानन्यायाधीश । तर विधि र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतमै अब विधि हराउन थालेको स्थिति छ ।

त्यसो त नेकपाको विवाद चर्कनु र पार्टी तीन टुक्रा हुनुमा पनि यही अदालतको हात छ । फागुन २३ को फैसला त्यस्तो आउँदैनथ्यो भने आज केपीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहनु हुने थियो । यसैबीच माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘अदालतभित्र मिल्न सकेन भने हामीले किन अलोकप्रिय मान्छेलाई बोकिरहने ?’ यसको अर्थ ‘महाभियोगमा जान्छौँ’ भन्न खोजेको हो ? तर, महाभियोग लगाउन माओवादीको मात्रै संख्याले पुग्दैन ।

मधेसी जोड्दा उपेन्द्रका सबै त्यसमा मिल्दैनन् । माधव नेपालले साथ दिने कुरा भएन । कांग्रेस एक्लैले पनि पुग्दैन । एमालेले चाहँदामात्रै लाग्ने हो, महाभियोग । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाइयो भने ‘परमादेश’ को रिस फेर्न अरु चार न्यायाधीशका विरुद्ध केपीसँग भटाभट दर्ता गर्न निवेदनको व्यहोरा तयार छ ।

यदि परिस्थिति महाभियोगतिर गयो वा चोलेन्द्रले छाड्नै पर्ने अवस्था भयो भने राष्ट्रिय राजनीति कतातिर जान्छ, अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई मत्थर पार्नका लागि राजनीतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशबाट हल गरौँ भनियो भने स्थितिले फेरि अर्को रुप लिन सक्छ ।

अहिले पनि ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईहरू यस्ता मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशले हेर्ने हो भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ । यो नाजायज अडान होइन । त्यसो भयो भने केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को बनावटलाई भताभुंग पारेर गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू धरापमा पर्ने पक्का छ ।

यदि, अध्यादेशका आधारमा भताभुंग पारिएका कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिक इजलाशले सच्याउँदै त्यसआधारमा भएका निर्णय पनि खारेज गर्ने हो भने दल विभाजनका लागि शेरबहादुर सरकारले ल्याएको अध्यादेशका हकमा पनि त्यस्तै हुने खतरा रहन्छ । त्यसअनुसार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको दलको दर्ता बदर हुने र उनीहरू फेरि एमाले या जसपा नै हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ ।

कथं चोलेन्द्र हटेर दीपक कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो भने चार न्यायाधीशको निम्ति बेञ्च तोक्नै नदिने अर्को खेलो पनि छ । ती हुन्– हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी ।

अर्कातिर, सर्वोच्चका १५ न्यायाधीशमध्ये कुमार चुडाल, मनोज शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगानाहरू चोलेन्द्रकै मान्छे भएर पनि चोलेन्द्रसँग छौँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।

आन्दोलन चलिरहने, तर प्रधानन्यायाधीश नगल्ने स्थितिले बजारी बहसलाई कहाँसम्म पु¥याएको छ भने फलानो न्यायाधीश जुनियर, चिलानो सिनियर । उनले बोलेका कुरा सही, अरुका तर्क केटौले तर, बेञ्चमा बसिसकेपछि न्यायाधीशहरू उमेर र नियुक्तिको मितिले जुनियर र सिनियरका नाममा तिनका आदेश वा राय तलमाथि हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा कल्याण श्रेष्ठ र उहाँपछिकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्म अल्पमतमा परेको इतिहास छ । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिरिषद्को अध्यक्ष बनाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने मुद्दामा त्यसबेला पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशका कल्याण र सुशीला अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले खिलराज मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन मिल्दैन भन्दा बाँकी तीन कनिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दिपक जोशी, ओमप्रकाश मिश्रले मिल्ने राय दिनुभएको हो ।

सुशीला कार्कीका विरुद्ध सार्वभौम संसदमा दर्ता भइसकेको महाभियोग एकल निर्णयबाट खारेज गर्ने यही न्यायालय हो तर यो यतिबेला आफैँ निरीह अवस्थामा छ । नैतिकता सबैलाई लाग्छ, लाग्नुपर्छ । पहिला–पहिला बूढापाकाले रत्नपार्कमा घाम तापेर बदाम खाएजस्तो राजा हुँदासम्म राजसभा स्थायी समितिको काम थियो ।

अहिले त्यो भूमिकामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पुग्नु हुन्न । चोलेन्द्रले यी र यस्ता बदमासी गरेकोले हामी उनको नेतृत्व नमान्न बाध्य भएका हौं भनेर सहकर्मी न्यायाधीशहरूले आफूले गरिरहेको अवज्ञाको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न अब ढिलाई हुनुहुन्न । अन्यथा कुमार रेग्मी श्रीमान््कै शब्दमा अदालत गएर दिनभर चिया, बिस्कुट खाई दिन बिताउने न्यायाधीशहरू र शाही शासनताका बहादुर भवनको चौरमा बदाम छोडाएर गफ हाँक्ने राजसभा स्थायी समितिका केशरजङ्ग रायमाझीजस्ता पदाधिकारीहरूबीचको भेद खुट्टिन गाह्रो हुनेछ ।

विवेकले नमान्दा ०७६ पुस २३ गते छिमेकी भारतका प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रविरुद्ध ४ न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले ७ पेजको आरोपपत्रसहित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेको बिर्सनुभयो श्रीमान्हरू !