मात्नु पनि महँगोमा !

यसपालिको बजेटले पनि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क दर बढाएको छ । तर, भनसुनले सबथोक चल्छ भन्ने मानसिकताका कारण होला, अहिले मदिरा कारोबारी बजेट भाषणमा व्यक्त उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगराउन दौडधुपमा छन् ।

यतिसम्म कि निम्नकोटीको ५० युपी ग्रेडको रक्सी उत्पादक सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउँछौं भनी धम्क्याउन थालेको सुनिन आएको छ । सरकारले नीतिगत कमजोरीको फाइदा लिन पल्केका मदिरा कारोबारीलाई यसपटकको बजेटले अन्तःशुल्कमा गरेको करेक्सनले नराम्ररी चोट पु¥याएको बुझिन्छ । नेपाल सरकारले मदिरामा उच्च अन्तःशल्क दर लगाई मदिराको उपभोग र बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गर्न उच्च मूल्य नीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ ।

मदिरा तथा सुर्तीजन्य उत्पादनमा अन्तःशुल्क बढाउने अभ्यास विश्वभरिकै हो । केही वर्षअघि डा.रामशरण महतले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएनन् । उनकै निगाहमा ब्रह्मलुट गर्न पल्किएका मदिरा कारोबारी अहिले फेरि सल्बलाएका छन् ।

मदिराजस्तो संवेदनशील वस्तु उच्च गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने अर्थात् अल्कोहल शक्तिबाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनुपर्ने हो । अल्कोहल मात्राको आधारमा समान अन्तःशुल्क राजस्वको दर कायम गर्दा सरकारले पाउने राजस्वमा समेत वृद्धि हुने निश्चित छ । विश्वस्वास्थ्य संगठनले मदिरा हानिकारक छ, यसको प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएको विषयमध्ये एक मूल्य नीति पनि हो । गत वर्षसम्म ४० र ५० युपी शक्तिको मदिरामा मूल्य नीति लागू हुन सकेको थिएन । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोग ०७१ ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा मदिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि सोलाई लागू नगराउन यस अगाडिका अस्थिर सरकारका पालामा अनेक चलखेल भएको थियो ।

२५ र ३० युपीका मदिरामा समेत समान दरमा अन्तःशुल्क लाग्छ तर ३० युपी शक्तिको मदिरा उत्पादन भएका कारण २५ युपी शक्तिको मदिरा बिक्री कम भएको छैन । कम भयो भन्ने कहीँकतैबाट आवाज उठेको पनि सुनिएको छैन । यस्तै हाल ५० युपी शक्तिको मदिरा उत्पादन गरिरहेका उद्योगले अन्य युपीका मदिरा पनि उत्पादन गर्न पाउँछन् । यदि, यस शक्तिमा उत्पादन गर्न असहज भए अन्य वर्गका मदिरा उत्पादन गर्न वर्तमान कानुनले हरेक उद्योगलाई स्वतन्त्रता दिएको छ । तर, ५० युपीमा नै अन्तःशुल्क घटाइनुपर्छ भनेर जिद्धी गर्नुको पछाडिको नियत के हो ? बुझ्न कठिन देखिन्छ । उनीहरूले सरकारको अन्तःशुल्क राजस्व छुटको लाभ मात्र लिन खोजेका त हैनन् ? यस्ता कानुनी छिद्र टाल्दै न्यायपूर्ण र जिम्मेवार कर लागू गरी गैरव्यावसायिक अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।