हाय न्यायप्रणाली,हाय पशुपति नाथ !

प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादले सर्वोच्च अदालतमा निम्तिएको ध्रुवीकरणको बाछिटाले सिंगो मुलुक दुई कित्तामा विभाजित भइरहेका बेला कन्स्टिच्युस्नल फोरम अफ नेपालले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको पक्षमा उभ्याएको छ । फोरमले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विधि, पद्धति र प्रक्रिया विपरित प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु अनुचित हुने बताएको हो ।

फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा जाने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णय अस्वीकार गर्ने पनि जनाएको छ । आन्दोलन गर्ने बारको निर्णय र बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध बारलाई नेपालको संविधान उपहार दिएर फोरमले प्रतिकात्मक बिरोध जनाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्न फोरमले आग्रह समेत गरेको छ । फोरमले नेपाल बारलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया भएकाले बारले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्ने, न्यायाधीशहरुलाई बेञ्च सूचारु गर्न नेपाल बारकोतर्फबाट आग्रह गरिनुपर्ने र कानुन व्यवसायीहरुलाई बहस पैरवी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, न्यायपालिकामा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठनका लागि बारले पहल गर्नुपर्ने र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बारले पहलकदमी लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै केही दिनयता नेपाल बार, सर्वोच्च बार, सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, कानुन व्यवसायीलगायत आन्दोलनमा छन् । राणाले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरुको निर्णयले मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।

नेपाल बारसहित अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागे पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठन, केही स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरु र राजनीतिक दलहरुले भने आफूलाई अहिलेसम्म प्रष्ट्याएका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसभित्र न्यायालय विवादबारे नेताहरुका फरक–फरक धारणा आइरहेका छन् । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने अमूर्त रुपमा आफूलाई प्रधानन्यायाधीश राणातिर ढल्काएको छ ।