नेपाल बारमाथि जनविरोधी अपराध गरेको आरोप
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको कदमलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले मानवताविरोधी अपराधको संज्ञा दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित हुने गरि आन्दोलन गरेको भन्दै अभियानले बारलाई जनविरोधी अपराध गरेको आरोप लगाएको हो ।
अभियानले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याएर अदालतको काम कारवाहीलाई सूचारु बनाउन बार नेतृत्वलाई तीन दिने अल्टिमेटम पनि दिएको छ । अन्यथा बारको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने अभियानको चेतावनी छ ।
‘यदि तीन दिनभित्र नेपाल बारले सोबमोजिम नगरेमा हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियान बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति र जनविरोधी गलत कार्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई कार्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाउने जानकारी गराउँछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं नेपाल बारले कानुनबमोजिम नै सबै प्रकारका समस्या र विवादको समाधान खोज्न पहलकदमी लिनेछ ।’
अभियानले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट र थुनुवाका मुद्दासमेत नहेर्ने न्यायाधीशहरुको कदमको पनि विरोध गरेको छ । न्यायाधीशहरुले अदालतमा उपस्थित भएर पनि बन्दी र थुनुवाका मुद्दा नहेरेर मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियानको ठहर छ ।
‘जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिएर जनतालाई गैरकानुनी हिरासत र थुनामा राखिएकाहरुको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीट, थुनुवाका मुद्दाहरु समेत नहेरी अदालतमा उपस्थित भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीशहरु र त्यस्तो वैश्विक मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको अपराधलाई सहयोग गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका नेतृत्वमध्येका केही अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुविरुद्ध देशभरका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुको घोर आपत्ति रहेको छ’, अभियानले भनेको छ ।
अभियानले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सचेत गराएर अन्य कार्यक्रमरु अघि बढाउने जानकारी दिइसकेको पनि स्मरण गराएको छ ।
न्यायालयभित्र पार्टीगत भागबण्डाको राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने अभियानको माग छ । न्यायालयमा बसेर गलत गर्नेहरुले राजीनामा दिएर उम्किन नपाउने भन्दै अभियानले कानुनी कारबाही हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
‘नेपाल बारमा दर्ता गराइएको ज्ञापनपत्र स्मरण गराउँदै तीन दिनभित्र यो क्रम छोडेर जनताका मुद्दा अदालतमा हेर्न थाल्नका लागि पहलकदमी लिन, कानुन व्यवसायीलाई बहसमा रोक लगाउने गरी यसपूर्व दिएको वक्तव्यलाई सुधार गरी सार्वजनिक गर्न र न्यायाधीसहरुलाई न्यायालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने गरी भएको कार्यक्रम फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं’, महासचिव कृष्ण प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
टिप्पणीहरू