समानुपातिकमा अर्को स्वाद « Jana Aastha News Online
Logo
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
|  Thu May 19 2022
Logo
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
|  Thu May 19 2022

समानुपातिकमा अर्को स्वाद

प्रकाशित मिति :  ३ असार २०७५, आईतवार २३:००


पति हरिचरण साहको जनता पार्टीका कार्यकर्ता, पत्नी राजपाकी प्रदेश सांसद † यसरी सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको सालीको सट्टामा ५ महिनापछि राजपाले सांसद नियुक्त गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा राजपाले समानुपातिकतर्फ एक सिट पाएको थियो । त्यहाँ सर्वेन्द्रनाथकी साली बिना पन्तलाई माननीय बनाइएको थियो । तर, बिनाले माननीय बन्ने इच्छा गरिनन् । सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाका साला प्रेमराजकी श्रीमती बीना एनजिओको जागिरे । यही व्यस्तता देखाउँदै बिनाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अघिल्लो बुधबार राजपाको बैठकले सो स्थानमा कल्पना पाण्डेलाई माननीय बनाउने निर्णय गरेको हो । कल्पना चेलीबेटी बेचबिखनमा जेल सजाय भोगेर केही वर्षअघि मुक्त भएका नवराज लम्सालकी पत्नी हुन् । यी नवराज र रेडियो नेपालका नवराजको गाउँ, जिल्ला एउटै, तर मानिस अलग–अलग हुन् ।

ताहाचल क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा लम्साल चेलीबेटी वेचबिखन आरोपमा जेल परेका थिए । एक दशकको जेल जीवनमा पछिल्लो समय त्यहाँ सञ्चालित विद्यालयको हेडमास्टर बनी केही सजाय मिनाहा पाएर उनी मुक्त भएका थिए । जेलबाट बाहिरिएपछि श्रीमद्भागवत वाचन गर्ने काममा लागेका थिए । यस्तैमा हरिचरण साहको सम्पर्कमा पुगे । उनको पार्टीको महासचिव बने । केही समयअघि मात्र राजपामा प्रवेश गरेका उनै लम्सालले आफ्नी पत्नीलाई रिक्त रहेको सभासद् बनाउन सफल भए । ५ नम्बर प्रदेशमा खस आर्यबाट अरू कोही पनि मान्छे पाउन नसकेपछि राजपाले नवराजकी पत्नीलाई माननीय बनाएको चर्चा अहिले राजपाकै नेताले गर्न थालेका छन् ।

यता मधेसीलाई अधिकार दिलाउने नाममा ००८ सालदेखि आन्दोलन भए पनि मधेसी पार्टीसँग लिखित सम्झौता भने ५० सालपछि मात्र भएको देखिन्छ । त्यसयता पटक–पटक गरी २९ वटा सम्झौता राज्यसँग भएको तथ्यांक भेटिन्छ । तर न त मधेसी नागरिकले समभावले अनुभव गर्न पाएका छन् न त मधेसी नेताले सन्तुष्टिको अनुभूति नै गरेका छन् । किन यस्तो भयो ? मधेसी र राज्यबीचको यति धेरै द्वन्द्व हुनुमा राज्य मात्र दोषी हो वा मधेसका नेता पनि ? एक पक्ष मात्र दोषी त नहुनुपर्ने हो । यस्तै प्रदेश नम्बर दुईको सरकार के होला ? चासो र चिन्ताको विषय छ । राजनीतिक विश्लेषक भने त्यहाँ राजपा र ससफोको दुवै कुर्सीको वरिपरि मात्र घुम्दा जनताको पीडाको सुनुवाइ नहुने त्यहाँ पोलिटिकल भ्याकुम देखिन सक्ने यस्तो हुँदा नयाँ शक्ति हाबी हुन सक्ने चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

अर्ब डुब्न लाग्दा पनि…
केही बिचौलियाका कारण राज्यले झन्डै एक अर्ब ६५ करोड गुमाउने अवस्था छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा राज्यलाई हराएर विदेशी ठेकेदार पोस्ने केही बिचौलिया हात धोएर लागेका थिए ।

जसको योजना तत्कालका लागि पूरा भएको छ । यसरी राज्यलाई हराउने र विदेशीलाई पोस्न सक्रिय व्यक्तिमध्ये एक हुन् सञ्जीव कोइराला । र, अर्का हुन् लेखमान सिंह भण्डारी । कोइराला धनुषाका कांग्रेस नेत्री लीला कोइरालाको छोरा हुन् भने भण्डारी डिस्प्युट बोर्डका नेपाली प्रतिनिधि । यी दुई र खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी परियोजनाकै केही हाकिमको स्वार्थअनुसार नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई नेपाल सरकारसँग दाबी भुक्तानी माग्दै मुद्दा हाल्न लगाइयो । र, मेलम्ची परियोजनाको ठेगेदार डिस्प्युट रिसोलुसन बोर्ड (विवाद सामाधान बोर्ड) लाई गुहार्न पुग्यो । बोर्डको बैठक अस्ति शुक्रबार बसेको थियो । तीन सदस्य रहने उक्त बोर्डमा दुई जना ब्रिटिस नागरिक र नेपाल सरकारका तर्फबाट इन्जिनियर लेखमान सिंह भण्डारी सदस्य थिए । तर, नेपाल सरकारको पक्षबाट वकालत गर्नुपर्ने भण्डारीलगायत केही कर्मचारी विदेशी ठेकेदारको प्रभावमा पर्दा यो नेपाल सरकारको बिनाकुनै कसुर यो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

 ‘डिस्प्युट बोर्ड’ पुगेको ठेकेदारको प्रभावमा भण्डारीलगायत केही हाकिम कसरीसम्म परे भने सातवटा विषय देखाउँदै उजुरी हालिएकोमा सरकारले एउटा पक्षमा र बाँकी ६ वटा सीएमसीको पक्षमा निर्णय भएको छ । जसमा ठेकेदारले इन्जिनियरका कारण ढिलो डिजाइन भएको कारण देखाउँदै ५८ करोड ६१ लाख ५९ हजार सात सय ६८ रूपैयाँ, साइटका सम्पत्ति बापतको दाबीमा २३ करोड ६४ लाख ३८ हजार आठ सय आठ, भूकम्प र नाकाबन्दीले काममा प्रभाव पारेको कारण देखाउँदै २१ करोड ७८ लाख ५६ हजार तीन सय ७६ र जनशक्ति कमीको कारण देखाएर एक करोड १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ७९ रूपैयाँ, मुद्रास्फीतिमा परेको समस्याबापत ४८ लाख नौ हजार आठ सय ५५ गरी एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख २८ हजार आठ सय ४१ भुक्तानी गरिएको छ । यी ६ वटा विषयमा १ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । ‘डिस्प्युट बोर्ड’को निर्णय चित्त नबुझेपछि ‘आर्बिट्रेसन’मा जाने भएको छ । कानुन अधिकृत सुनिता चौधरीका अनुसार डिस्प्युट बोर्डले सिएमसीका पक्षमा गरेका ६ वटै निर्णय सरकारलाई चित्त नबुझेको कारण आर्बिट्रेसनमा जान लागेको हो । सो निर्णय पनि चित्त नबुझे सरकारले सर्वाेच्च अदालत गुहार्न सक्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !