सरकार, यति साह्रो बदमासी सहन सकिन्छ ?

राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण निकै विवाद र बहसपछि भारतीय कम्पनीलाई नदिई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो । अहिले सोही मार्गको आधा अर्बको काम भारतीय कम्पनीलाई नै दिन नेपाली सेनाले प्रचलित ऐन र मापदण्डको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

मुलुकभित्रका राष्ट्रिय ठेकेदारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनी आवरण पत्रमै लेखेर सार्वजनिक गरिएको बेलिब्रिजको ठेक्का सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई मिचेर भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो । पहाड, खोला र खोल्साखोल्सीसमेत भएको भूगोलमा सडक निर्माण गर्दा वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सेनाको सडक आयोजनाले बेलिब्रिजको टेण्डर आह्वान ग¥यो । टेण्डरको आवरण पृष्ठमै सेनाले लेखेको छ कि यो यो टेण्डर नेपाली प्रतिस्पर्धीले मात्र भाग लिन पाउनेछन् भनेर । दि प्रोक्योरमेण्ट अफ बेलिब्रिज नाम दिइएको यस टेण्डरमा नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिंग (एनसिबी) लेखिएको छ । यदि यो टेण्डर विदेशीका लागि समेत आह्वान गरिएको भए त्यसमा आइसिबी अर्थात् इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिंग लेखिएको हुन्थ्यो । स्वदेशी कम्पनीका लागि मात्र भनी सार्वजनिक टेण्डरमा दुई नेपाली कम्पनीले भाग लिए । सेनाले नै बेलिब्रिजका सामान नेपाल ल्याउन र जडानसमेत गर्न जम्मा ५४ करोड खर्च हुने लागत अनुमान गरेको थियो ।

यसमा टेण्डर हाल्ने नेपाली कम्पनीमध्ये गार्डेन रिचले ३९ करोडमा काम गर्न सकिने र अर्को मुनरक जिएन जेभीले ४८ करोडको टेण्डर बिड गरेको थियो । तर, सेनाले ३९ करोडवाला कम्पनी गार्डेन रिचलाई आवश्यक कागजात नभएको भनी प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर पारिदियो । ३९ करोडको प्रस्ताव हाल्ने नेपाली कम्पनीले भारतीय रक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको बेलिब्रिज उत्पादन गर्ने कम्पनीकै सामान ल्याउने भनी कागजात पेश गरेको थियो । सुरक्षा र भरपर्दो सामानका कोणबाट हेर्दा पनि भारतीय रक्षा मन्त्रालयको सामान बढी विश्वसनीय हुने कुरा मान्न सकिन्छ । नेपाली कम्पनीलाई अयोग्य भनी पत्र दिइसकेपछि नेपाली सेनाका यस प्रक्रियामा संलग्न उच्चपदस्थहरूले भारतीय कम्पनी टिटागर्ह वागन लिमिटेडको प्रस्ताव हेरे । यसमा पनि माग गरिएका आवश्यक कागजपत्र थिएनन् । तर, सैनिकले सो कम्पनीलाई बोलाएर यो–यो कागजपत्र र मापदण्ड पुगेन छिटो पूरा गर भनी सल्लाह दिए । उसले पछि ल्याएर केही कागजपत्र र बुँदा पूरा ग¥यो । तर, यसैगरी नेपाली कम्पनीलाई पनि यो–यो कागजात पुगेन पूरा गर भनी अवसर सेनाले दिएन ।

टेण्डरमा भाग लिने अर्को नेपाली कम्पनी मुनरकले भने ४८ करोडमा काम गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । तर, यसलाई बढी रकम भएको भन्दै दिइएन । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ ले एक अर्बभन्दा कमको निर्माण वा निर्माण सामग्रीको टेण्डरमा विदेशी कम्पनीले भाग लिन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानलाई पालना गरेको देखाउन सेनाले बेलिब्रिजको टेण्डर निकाल्दा नै एनसिबी भनी उल्लेख गरेको छ । एनसिबी भनी लेखिएको टेण्डरमा सेनाका उच्चाधिकारीसँगको मिलेमतो नभई भारतीय कम्पनीले एक त सूचना नै पाउँदैन र अर्को पाए पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नै आउँदैन । तर, सेनाका उच्चाधिकारीको गलत मनसायका कारण नेपाल पनि भारत नै हो भन्ने सन्देश पनि यसबाट झल्कन्छ । अर्कातर्फ कामको सबै रकम नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गरिनेछ भनी टेण्डरको सर्तमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । के भारतीय कम्पनीलाई सेनाले नेपाली पैसामै भुक्तानी दिन्छ वा भारु र डलरमा ?

भारतीय कम्पनीलाई नेपालीमै ४१ करोड भुक्तानी दिएर यो रकमको सटही कसले गर्छ ? सेनाको यो जबर्जस्तीले गर्दा रकम अवैध हुण्डीबाट भारत जाने देखिन्छ । के नेपाली सेनाले गर्ने काम यस्तै हुन् ? विदेशीलाई पनि टेण्डरमा सामेल गर्ने भनी सूचना निकालेको भए अरू विदेशी कम्पनीले पनि भाग लिने थिए र टिटागर्ह वागनभन्दा उत्कृष्ट कम्पनी र कम लागत पनि त प्राप्त हुन सक्थ्यो । गलत तरिकाले टेण्डर विदेशीलाई दिने र भुक्तानी भने नेपाली रुपैयाँमै गर्ने नेपाली सेनाको तरिका र शैली अरू सरकारी निकायले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पद्धति बस्ला कि भाँडभैलो मच्चिएला ? यी सबै प्रक्रिया अहिले सोझै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सञ्चालन हुने र प्रमले नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । के अब सेनको यो गलत नियत र कार्यलाई पनि प्रमले सहमति देलान् त ?