निर्वाचन आयोग किन लाग्यो मिश्रतिर ?

विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूहले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी हेरफेरलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पार्टीकै अर्को पक्षले आपत्ति जनाएको छ । विधान संशोधन र विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै असन्तुष्ट मिलन पाण्डे समूहले आयोगमा निवेदन दिएको हो ।

अध्यक्ष मिश्रले पार्टीको आधिकारिक बैठक नै नराखी विधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै पाण्डे समूहले त्यसलाई मान्यता नदिन आयोगलाई भनेको हो । मिश्रले आफूनिकट सीमित केन्द्रीय सदस्यको जुम बैठक बोलाएर गरेको निर्णयले वैधानिकता पाउन नहुने असन्तुष्ट समूहको जिकिर छ ।

आयोगले भने मिश्रको निर्णयलाई मान्यता दिएको छ । मिश्र समूहले यसअघि विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन थियो । त्यसउपर निर्णय गर्दै आयोगले अस्ति सदर गरिदिएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार मिश्र समूहले बैठकको निर्णयसँगै जुम बैठकको फोटोसप समेत बुझाएको छ ।

“मौजुदा केन्द्रीय समितिको झन्डै ८० प्रतिशत संख्या मिश्रको पक्षमा देखिएकाले दलको मान्यता दिएको आयोगको भनाइ छ । “

मौजुदा केन्द्रीय समितिको झन्डै ८० प्रतिशत संख्या मिश्रको पक्षमा देखिएकाले दलको मान्यता दिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगको यो निर्णयसँगै डेढ वर्षअघि विवेकशील र साझाबीचको एकतापछि गठन भएको विवेकशील साझा पार्टी आधिकारिक रुपमै विभाजित भएको छ । अध्यक्ष मिश्रले गणतन्त्र,संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाएर राजनीतिक दस्तावेज ल्याएपछि शुरु भएको विवादले अन्तत: विभाजनको बाटो लिएको हो ।

संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने एजेण्डा रहेको मिश्रको दस्तावेज केही दिनअघि बैठकले पारित गरेको थियो । त्यहि दिन संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्रले पार्टी फुटाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । जनआस्थासंगको कुराकानीका क्रममा उनले मिश्रले पार्टी फुटाएकाले निर्वाचन आयोगमा लाइन लाग्नुको विकल्प बाँकी नरहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको मिश्र समूहको निर्णयमा पाण्डेलाई संयोजकबाट हटाउनुका साथै उनको कार्यकारी अधिकार खोसिएको छ ।