सिष्टम क्रमशः कोल्याप्सको बाटोतिर

राजनीतिक दलहरुले विकास गरेको भागबण्डाको राजनीतिले संविधान र प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिएको छ । न्यायालय, संवैधानिक निकायहरु, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्यका अंगहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रणालीमाथि चुनौती बढेको हो ।

संविधानले राज्यका तीनवटै अंग र अन्य निकायहरुलाई उसको सीमा तोकिदिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रहेर आ-आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न ती संस्थाहरु सार्वभौम हुन्छन् । तर,दलहरुका काम गराई संविधान अनुकूल नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आफू अनुकूल नहुँदा पटक-पटक संसदमाथि प्रहार गरेको अघिल्लो सरकारले संविधानको मर्मविपरित अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगहरुलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयास गरेको थियो । कर्मचारीतन्त्र र राज्यका अन्य अंगहरुमा सरकारको हस्तक्षेपले सीमा नाघेको थियो । जसका कारण व्यवस्थामाथि पैदा भएको खतरा अहिले पनि उस्तै छ । यसैको सहउत्पादनका रुपमा आएको अदालतभित्रको किचलो हेरिनसक्नु छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका अंगहरुमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै संविधानको रक्षाका नाममा बनेको वर्तमान सत्ता गठवन्धनले पनि संस्थाहरुमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप टार्न सकेको छैन । खासगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक चासो राखेको आरोप लागेको छ । गठवन्धनका अन्य दललाई समेत बेवास्ता गरेर राजदूत नियुक्ति,कर्मचारीहरुको सरुवा-बढुवा र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको आरोप छ ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरु मन्त्रालय भागबण्डादेखि राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीतन्त्रमा कांग्रेसको हस्तक्षेपबारे खुलेरै आफ्ना असन्तुष्टि राख्छन् । तर,उनीहरु बाहिर भने बोल्न चाहिरहेका छैनन् । अहिलेको पाँचदलीय गठवन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै लैजाने बताउँदै आएका गठवन्धनका नेताहरु संविधान अनुकूल सरकार सन्चालनका लागि प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई दबाब दिन सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय राजदूत नियुक्ति र सिडियोको सरुवामा कांग्रेसले एकलौटी गरेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको गुनासो छ । भित्री कुरो खोल्दै माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘कुनै जिल्लामा लेफ्टनिकट सहसचिव सिडियो छ भने उसलाई झिकेर कांग्रेसनिकट उपसचिवलाई पठाईएको छ । काँग्रेसले कर्मचारीमा चरम राजनीति गरेको छ तर बोल्ने कोही छैन ।’

गठवन्धनका अन्य दलहरु किन रमिते बनेका छन् त ? ती नेता भन्छन्, ‘कम्तिमा ओलीले जस्तो संविधान नै च्यातेको त छैन नि भनेर सहनुपर्ने अवस्था छ अहिले ।’ कांग्रेस गठवन्धनको भावना र संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गए पाँच दलीय गठवन्धन भनेर सहेर नबस्ने पनि उनले दावी गरे ।

राजदूत नियुक्तिमा पनि काँग्रेसले एकलौटी गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । सामरिक र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने भारत,अमेरिका र बेलायतको राजदूत आफ्नो कोटाबाट पठाउने प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयलाई उनले गठवन्धनको मर्म र भावना प्रतिकूल भने । ‘गृह मन्त्रालयतिर त्यस्तै छ । भाइटल मानिएका तीन देशका राजदूत उसैले लिएको छ । सिडियो सरुवामा त डिएनए परिक्षण नै गरिएको छ । तर पनि चल्ने रहेछ के गर्ने ?’, उनले भने ।

अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती सच्याएर जाने अवसर अहिलेको सरकारलाई थियो । संविधान रक्षाको प्रश्नको जगमा खडा भएकाले सरकारमाथि आम नागरिक,बौध्दिक जगत, कानुनकर्मीलगायतको अपेक्षा पनि त्यहि अनुकूल चलोस् भन्ने थियो । संविधानलाई कागजी खोस्टो बनाउने ओलीकै शैलीमा सरकार अघि बढ्नु विडम्बना भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

यता,काँग्रेसकै कतिपय नेताहरु समेत सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन् । कुनै ठोस योजना बिना नै सरकार पुरानै घिसेपिटे शैलीमा चलिरहेकोमा उनीहरुको आरोप छ । ‘यो सरकारको जग भनेकै संविधानको रक्षा र राजनीतिक गठवन्धनको संस्कृति निर्माण गर्ने भन्ने हो । तर, न कुनै नयाँ योजना आएको छ । न दलहरुबीच विश्वासको वातावरण नै बन्न सकेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरेको दलको नेताको हैसियतले बढी जिम्मेवार त देउवाजी नै हुनुपर्छ’,काँग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

जे भनेर ओलीलाई हटाइएको हो, त्यहिअनुसार काम गर्न नसके गठवन्धनलाई राजनीतिक क्षति हुने उनको बुझाइ छ । कतिपयले चैं सिस्टम नै कोल्याप्स गर्ने गरी राज्यका अंगहरुलाई ध्वस्त पारिएको भन्दै जानीबुझी नै गरिएको हो कि भन्ने आशंका समेत गर्ने गरेका छन् ।