आकाशको निम्ति छिमेकको आश « Jana Aastha News Online
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022

आकाशको निम्ति छिमेकको आश

प्रकाशित मिति :  ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १६:३३


हालसम्म सिमरामै मात्र निर्भर रही काठमाडौं पस्ने नयाँ हवाई रुटको रुपमा बिराटनगर, धनुषा, नेपालगञ्ज र धनगढी सेक्टरको निम्ति भारतीय आकाश उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष कुरा राखेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जेठ ७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा चलाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखिसक्यो । यसको तयारी गर्नुपर्ने निकाय एयरपोर्टमा ८४ वटा छन् । तर, अत्यावश्यक जनशक्ति छैन । एयर ट्राफिक कन्ट्रोल गर्ने कर्मचारी नै अपुग छ । ८६ जना चाहिनेमा ६४ जनाले काम चलाइरहेका छन् । अत्यन्त संवेदनशील मानिने अध्यागमन कार्यालयमा एकतिहाइ कर्मचारी अपुग छन् । एकताका पोस्टिङ पाउन मरिहत्ते हुने ठाउँ काठमाडौं विमानस्थलमा १ सय ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि जम्मा ७६ जनाले धानेका छन् । 


एयरपोर्टको धावनमार्ग निकै पुरानो भइसकेको र भूकम्पका कारण भित्रभित्रै खोक्रिएको छ । स्पेनिस कम्पनीले महिनौं लगाएर रन वे को अधिकांश भाग भित्रैदेखि उप्काई पूर्णरूपले मर्मत गर्नुपर्ने निश्कर्ष पेस गरेको छ । यसका लागि मात्र ३ अर्ब खर्चनुपर्ने अवस्था छ । १८ घण्टा चल्दा ६ घण्टा रन वे खाली हुन्थ्यो र मर्मत गर्न समय मिल्थ्यो । दैनिक ३ घण्टामा विमानस्थलको एक मात्र रन वे मर्मत गर्दा वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । पुराना र मर्मत गरिरहनुपर्ने उपकरण, टर्मिनल अनि अपुग जनशक्ति । यस्तो अवस्थामा सानो त्रुटि र असंयमताले पनि ठूला दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ । 


नयाँ सोच, नयाँ लक्ष्य

पर्यटन, जलस्रोत (ऊर्जा) र कृषि क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएर अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ । बहुउद्देश्यीय ठूला जलाशययुक्त विद्युत््गृह बनाउने योजना छ । यसबाट विद्युत् मात्र नभई सिञ्चाइ, पर्यटन, माछापालनलगायत काम गर्न सकिनेछ । पर्याप्त ऊर्जा उत्पादनपछि यसको प्रयोग सवारी, भान्सा र सस्तो दरले उद्योगमा समेत वितरण गरिनेछ । ऊर्जाको पर्याप्तताले विदेशबाट ल्याइने गाडीको इन्धन, भान्साको ग्यासलाई विस्थापन गर्ने योजना छ । सस्तो मूल्यमा उद्योगलाई ऊर्जा दिएपछि सामानको मूल्यमा समेत कमी आउने र नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा जान सक्नेछ । 


यसैगरी, परम्परावादी कृषि प्रणालीबाट मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने ठहर छ । यसको सट्टा चक्लाबन्दी, संयुक्त खेती प्रणाली र मेसिनरीको प्रयोगबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उपज वृद्धि गरिनेछ । टुक्रे जग्गालाई लिजमा लिई ठूलो मात्रामा खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना छ । खनजोतमार्पmत् गरिने परम्परावादी खेती प्रणालीलाई विस्थापन गर्नका लागि किसानका टुक्रे जमिनलाई निश्चित अवधिका लागि हाल प्राप्त हुने प्रतिफलको हिसाब गरी दोब्बर दिएर आधुनिक कृषि गरिनेछ । प्रांगारिक र स्थानीय विशेषतासहितका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्यबर्धक खाद्यान्न, मासु, अण्डा, फलफूल आदिको उत्पादनले पर्यटन विकासमा समेत छलाङ मार्न सकिने सरकारी योजना आउन लागेको छ । कृषिमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षा हुनेगरी सुविधा र पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ । बाली बिमा र पशु बिमा गराउने, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित उत्पादन कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पनि छ । दुई–तीन गाउँ मिलेर संयुक्त खेती गर्ने, सरकारले प्रविधि र यन्त्र उपलब्ध गराउने वा किसान आफैं मिल्दा जनशक्ति र लागत घट्ने र उत्पादन बढ्ने, सिञ्चाइ, प्रविधि, मल, बीउ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना पनि छ । 


पर्यटन यस्तो व्यवसाय हो जसबाट प्राप्त लाभ सोझै स्थानीय जनताले पाउँछन् । यो सिधै पैसामा रूपान्तरण हुने व्यवसाय हो । पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर भैरहवा एयरपोर्ट समयमै बनाउन लागिपर्ने कुरा छ । बढीमा दुई वर्षभित्र यो विमानस्थल पूर्णरूपले निर्माण गरिसक्ने बताइन्छ । १० लाख पर्यटक लुम्बिनी भिœयाउने योजना छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट पनि १० लाख पर्यटक ल्याउने आकलन छ । पर्यटक त आउलान् तर विदेशी एयरलाइन्स प्रयोग गर्दा नेपालले पाउने अरबौं रकम उतै फर्कन्छ । त्यसैले नेपाल एयरलाइन्सको उडान क्षमता बढाउनु प्राथमिकतामा परेको छ । थप दुई वटा जहाज आउँदै छन् । नेपाल एयरलाइन्सको उडान क्षमता र जहाज संख्या बढाउने अनि पर्यटकलाई नेपाली ध्वजावाहक जहाज प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । भित्रिएका पर्यटकको बसाइ बढाउन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्नका लागि सरकारी योजना आउनेछन् । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बढाउने, पदयात्रा, पर्यटन मार्ग विकास गर्ने, साँस्कृतिक धरोहर संरक्षण गर्ने र नयाँ आधार तयार गर्दै जाने, बुद्ध सर्किट, मनास्लु सर्किटहरू स्थापित गर्ने तयारी पनि छ । रारा ताल जाने बाटो बनाउने, त्यहाँ पर्यटकका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । 


समृद्धि एकै वर्षमा देखिने गरी आउन सम्भव छैन । पाँच वर्षभित्र समृद्धिको बलियो र दिगो जग बसाउने गरी तथ्य र तथ्यांकसहित नीति, कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । आर्थिक वृद्धि र विकासलाई सहयोग पुग्नेगरी लगानीको वातावरण बनाउने, लगानीलाई निजीकरण गर्ने र ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।


उत्तरतिरको तयारी आरम्भ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन जाने तयारी शुरु भएको छ । त्यसैले उत्तरसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र जस्ता मुद्दाको कार्यविधि तयार गर्ने काम थालिएको छ । दुई देशको सिमानाबीचमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (फ्रि ट्रेड एरिया) घोषणा गर्ने सोच बनेको स्रोत बताउँछ । बस्तुको निर्वाध क्रयविक्रय हुन दिने ठाउँ तोक्न लागिएको हो । तर, समस्या के भने हाम्रो बजार सानो छ जबकि उनीहरुको उत्पादन निकै ठूलो छ । डर के पनि छ भने कतै दुवै छिमेकीको सस्तो र गुणस्तरहीन उत्पादनको डम्पिङ साइट त हामी बन्ने होइनौं ? त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्ने विधिदेखि नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी वस्तु र सेवाहरुको छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेर निश्कर्ष आदानप्रदान गर्ने चलन पनि छ । त्यसो त चीनले दक्षिण छिमेकी राष्ट्र कोष्टारिकासँग समेत यस्तो फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (स्वतन्त्र व्यापार सन्धि) गरेको अवस्थामा हामीले गर्ने वा नगर्ने भन्ने खालको बहस र छलफलको त आवश्यकता छैन तर राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षामा भने जोड दिनैपर्छ । हामीले डरको भारी मात्र बोकेर भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलो गर्ने ग¥यौं भने त्यसलाई बुद्धिमत्ता भन्न मिल्दैन ।


यसबीच, के सबैलाई ऐनको दफा केलाउँदै यसो गर्नु र त्यसो नगर्नु भनी आदेश दिने न्यायाधीशहरुले चाहिँ कानुन मान्नु पर्दैन ? पर्छ भने कानुनले स्पष्ट रुपमा निर्देश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई किन न्यायमूर्तिहरुले कागजको खोस्टोसरह बनाएका होलान् ? यही भएर सरकारी सेवाका सबै कर्मचारीसरह सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा अब न्यायाधीशलाई तोकेरै सो गर्न लगाउने गरी कानुन यही अधिवेशनबाट पारित हुँदैछ । हालसम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ एक मात्र त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश हुन्, जसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । विवरण बेलैमा सार्वजनिक नगर्ने कर्मचारी, पदाधिकारीको हकमा ५ हजार जरिवाना गराउने र एउटा मौका दिएर फर्म भराउने चलन छ । अख्तियारले यो काम गर्दै आएको छ र धेरैले बाध्य भएर विवरण बुझाएका छन् । तर, न्यायपरिषद् ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशहरुले भने भर्ने र बुझाउने गरेका छैनन् । प्रश्न यो हो कि सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउँदा के बिग्रन्छ ? के उनीहरु यो राज्यको जिम्मेवार अंगअन्तर्गतका मान्छे होइनन् ? न्यायाधीशले मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर घोषणा गर्दा त्यसको स्रोत खोज्न को जान्छ ? आफू सुरक्षित हुनका लागि पनि सम्पत्ति त सार्वजनिक गरे भइहाल्यो नि, किन नगरेका होलान् भन्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत कुरा कोट्याउने गरेको स्रोत बताउँछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !