अदालतको यो भद्रगोल कसले सच्याउने सरकार ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको किचलोवीच चरम अन्यायमा परेका जिल्ला न्यायाधीशहरु रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पानी बाराबार र आ-आफ्नै अडानले आफूहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै असन्तुष्ट जिल्ला न्यायाधीशहरुले भद्र अवज्ञाको चेतावनी दिन लाग्दैछन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै असन्तुष्ट रहेका जिल्ला न्यायाधीशहरु न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादपछि थप रुष्ट बनेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुबीचको लफडाका कारण न न्याय परिषद बस्यो,न साउनमै हुनुपर्ने न्यायाधीशहरुको सरुवा अहिलेसम्म हुन सक्यो । कतिपयको बढुवा पनि रोकिएको छ । जसका कारण योग्य न्यायाधीशले पनि जिल्लाबाटै अवकास लिएर घर फर्किनुपर्ने अवस्था बनेपछि उनीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

“६ को ठाउँमा दुई जना न्यायाधीश बसेर भटाभट भ्रष्टाचारीहरु चोखिदैछन् । लोकमानकै पालाको मुध्दासमेत अझै फैसला हुन सकेको छैन ।”

सर्वोच्चको लफडाले आफूहरु ‘साँढेको जुधाई,बाच्छाको मिचाई’ मा परेको एक न्यायाधीशले गुनासो पोखे । उनका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको विवादले एकातिर उमेर हुँदै रिटायर्डमेन्टमा जानुपर्ने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतिर न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकासमा पनि बाधा पारेको छ । लामो समयदेखि पेशागत तालिम, परीक्षाहरु रोकिएको भन्दै उनले त्यसको मुख्य कारण न्यायालयभित्रको विवाद नै रहेको उनले बताए ।

सतहमा अहिले प्रकट भएपनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुको गुटबन्दी धेरै पहिलादेखि नै शुरु भएको हो । जसका कारण न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरुबीच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्य प्रत्यक्ष प्रभावित भैरहेको अर्का जिल्ला न्यायाधीश बताउँछन् । ‘न्यायाधीशहरुको सेवा र सुविधाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो वर्ष राम्रै बजेट आएको थियो,यसपटक समन्वयको अभावले भद्रगोल अवस्था बनेको छ । विनियोजन भएका बजेट पनि खर्च हुने देखिएको छैन’,ती न्यायाधीशले भने ।

।’सर्वोच्चले ब्याख्या गर्देला र कार्यान्वयन होला भनेको,अहिले त फैसला नै अलपत्र पर्यो । अरुले चैं फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवज्ञा गरेको ठहर्ने अनि सर्वोच्चकै श्रीमानहरुले फैसला अवज्ञा गर्दा सेवाग्राहीले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायाधीशको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको भनियो । जसमा दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गरेको न्यायाधीश स्वत: सरुवामा पर्ने कुरा परेको थियो । मापदण्डमा हरेक वर्षको साउनमा न्यायाधीशहरुको सरुवा गरिने भनिएको छ । अदालतको काम प्रभावित नहोस् भनेरै साउनमा सरुवा गर्ने मापदण्ड बनाइएको हो । न्यायाधीशहरुको गुनासो छ- साउन महिनाभरि न्यायाधीशहरुले मुध्दा हेर्दैनन् । एक महिनामा सबै फैसला लेखिसकेर भदौ १ गते आफ्नो ठाउँमा हाजिर हुने गरी यस्तो मापदण्ड बनाइएको हो,तर लागू नै भएको छैन ।

लामो समय सरुवा नहुँदा हुम्ला,जुम्ला,डोल्पा,मुगु,दार्चुलाजस्ता दुर्गममा कार्यरत न्यायाधीशहरु बढी मारमा परेका छन् । दुई वर्षमा हुनुपर्ने सरुवा रोकिएका कारण अधिकांश न्यायाधीश ३ वर्ष लगातार दुर्गममा काम गर्न बाध्य छन् । अर्का एक जिल्ला न्यायाधीश भन्छन्, ‘३ वर्ष दुर्गममा बस्नु जसका लागि पनि लागि कष्टकर कुरा हो ।’

न्यायालयभित्रको गुटबन्दी र तानातानको मारमा जिल्ला अदालत मात्र होइन,विशेष अदालत पनि परेको छ । विवादकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा विशेष अदालत महिनौँदेखि खालि छ । ६ को ठाउँमा दुई जना न्यायाधीश बसेर भटाभट भ्रष्टाचारीहरु चोखिदैछन् । लोकमानकै पालाको मुध्दासमेत अझै फैसला हुन सकेको छैन । जिल्ला तहमा पनि नपुगेकाहरु दलीय भागबण्डामा सोझै उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने,बेलैमा बढुवा नहुँदा कतिपय श्रीमानहरु जिल्लाको जिल्लै घर जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

यता,स्टिङ अप्रेशनसम्बन्धी मुध्दाको सुनुवाई हुन नसक्दा अख्तियारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानविन गर्न अप्ठेरो परेको छ । अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्टिङ अप्रेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको ब्याख्या खोजिएको छ ।’सर्वोच्चले ब्याख्या गर्देला र कार्यान्वयन होला भनेको,अहिले त फैसला नै अलपत्र पर्यो । अरुले चैं फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवज्ञा गरेको ठहर्ने अनि सर्वोच्चकै श्रीमानहरुले फैसला अवज्ञा गर्दा सेवाग्राहीले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’,एक कानुन व्यवसायीले तर्क गरे ।