गोरखापत्रले हटाएका पत्रकारको पुनर्बहाली गर्न महासंघको माग

गोरखापत्र संस्थानमा पछिल्लो १५ वर्षदेखि कार्यरत २९ जना पत्रकारलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संस्थानले हालै विभिन्न जिल्लामा करार सेवामा कार्यरत संवाददाता तथा स्ट्रिन्जरलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त कदम श्रमजीवी पत्रकार ऐनविरुद्धका साथै श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र स्वतन्त्रतामाथि समेत गम्भीर प्रहार भएको महासंघले ठहर गरेको छ ।महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘हटाइएका सबै पत्रकारलाई तत्काल पुनर्बहाली गरियोस्, अन्यथा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं ।’

त्यस्तै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रत्येक सरकार परिवर्तनपछि नयाँ नियुक्त गर्ने र पुरानोलाई निकाल्ने परम्पराको स्थायी समाधानका लागि निष्कर्ष निकाल्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।